वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युग हो । जतिसुकै शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्र भनिए तापनि मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग र अनुदान प्रायः सबै राष्ट्रहरूलाई अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । त्यसैमा नेपाल जस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरूका लागि त वरदान सावित हुने नै भए ।
सहयोग माग्दा कोसँग भन्ने, कसलाई भन्ने, कसले अलि दिनसम्म पत्याउला के गर्ने हुन्छ भने कसैले सहयोग दिदा लिने कि नलिने भन्ने कुराको मनमा अन्तर द्वन्द्व पनि हुन्छ । र कसको लिने कसको नलिने जस्ता कुराहरूमा पनि एकछिन ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्नेहुन्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो सहयोग गर्नेहरूले पनि त्यसै खुला हृदयले गरेका हुँदैनन् घरपरिवार, गाउँघर, इष्टमित्र, कुलकुटुम्भ छिमेकीहरूमा त केही न केही स्वार्थ जोडिएर सहयोग गरिएको हुन्छ भने करोडौं कोष टाढाको सात समुद्र पारिको, दौत्य सम्बन्ध जोड्नुभन्दा अगाडी गोरु बेचेको साइनो पनि नजोडिएको देशले बिना सर्त सहयोग गरेको हो भनेर साधारण जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन । बरू सहयोग दिनेभनि लट्पट्याउन लागेका यी यी प्रावधान अलि उरन्ठ्याउला छन्, भाषामा फेरबदल गरौं, कतै पछि अन्योल वातावरण सिर्जना नहोस्,भनेर  कलियुगका कुबेरहरूलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ र सच्याएर ल्यायो भने स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर सोहियुगका खररर अंग्रेजी नबुझ्ने हामी जस्ता नेपाली मनुवालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । सहयोगकै नाममा नरसंहार मच्चाएका घटना इतिहास मात्रै होइन वर्तमान पनि साक्षी नै छन्, राम्ररी बुझ्नुपर्छ । अझ नेपाली भन्दा ठिक उल्टो धर्म, संस्कृति, परम्परा, चालचलन, रहनसहन र बेग्लै भाषा अंगालेको राष्ट्रले त्यत्रो ठूलो राशीको सहयोग गर्‍यो भनी छाती फुलाउनेहरूले एमसिसिको हृदयमा राम छन् कि यशु छन् छुट्याउन सक्नुपर्छ । ‘टाढाको देउता भन्दा नजिकको भूत प्यारो’ भन्ने नेपाली उखानै छ । त्यस्ता उखान हामीभन्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री नै बढी जानकार हुनुहुन्छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको एक कट्टर विरोधी राष्ट्रको सहयोग चानचुने कहाँ होला र ? सनातन धर्मको पून: जागरण गर्न दिलो ज्यान दिएर लागेको भारत, र सनातन धर्मको जरो उखेलेरै फ्याँक्न तन मन र धन खर्चिएको अमेरिकाका केही प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका कुरा मिलेपनि संस्कार वर्तमान भारत सरकारसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । त्यस्तै जन्मकाल देखि नै विचारधारामै विपरीत रहेको चीनलाई देखि सहदैन ।
साम्यवादको नामै सुन्न नचाहने अमेरिकाले साम्यवादी भनी टोपल्ने नेपालको डबल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकै बेला त्यसैको बहुमत संसदबाटै आफ्नो स्वार्थ अनुरूप एजेन्डा सहितको एमसिसी पास गराएर असली साम्यवादीलाई जिल खुवाउँदै छ । नेपाली नेताहरू लाई दबाब  ( संसदबाट पारित गर्न नेपालको सरकार र नेताहरूलाई दबाब दिएकै हुनुपर्छ नत्र सरकारका प्रवक्ताले अमेरिकाले चाह्यो भने सुलेमानी बनाउन पनि बेर लगाउँदैन भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै बोल्ने थिएनन् होला ) मा राखेर एमसिसी मार्फत ठूला दुई एक प्रजातान्त्रिक र अर्को साम्यवादी देशहरूकै बिचमा रहेर तिनैलाई हेर्ने र घेर्ने रणनीति अख्तियारी गर्दैछ ।
एमसीसी हालसम्म ४९ राष्ट्रहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । युरोपियन राष्ट्र जर्जिया, अरमेनिया, अल्बानियाका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया मंगोलिया श्रीलंकामा समेत कार्यक्रम सञ्चालित छन् । एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सन् २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने  व्यवस्था छ । नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशुद्ध सहयोग भनिए पनि खासमा अमेरीकी एजेन्सी एमसिसी ( मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ) युएसआइडिलाई निष्क्रिय जस्तै पारेर अमेरिका विरोधी देशलाई घेर्ने रणनीतिक रूपमा स्थापना गरिएको एक संस्था मानिएको छ । विशुद्ध आर्थिक सामाजिक सेवाभाव रहेको संस्था मानिदैन । युएसआइडि जस्तै कार्यक्रम भए पनि रणनीतिक महत्त्व भिन्नै रहेको बुझिन्छ । नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको एमसिसी  सम्झौतामा विवादित मानिएका विषयहरू धारा ७ को दफा ७ (क) प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ।’ यसको अर्थ एमसिसि संसदबाट पारित भएपछि स्वत: अमेरीकी कानून सक्रिय हुनेछ त्योसँग बाझिने नेपालका कानूनहरु स्वत: निष्क्रीय हुनेछन् । धारा ३ को दफा ३(८) (क) ‘परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ । एमसिसिका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ्ग कारोबार तथा त्यसबाट आउने व्याज अमेरीकाकाे हातमा मात्रै जानेछ । नेपालले हाल्ने भनिएको तेह्र मिलियन डलरको विनियोजन एमसिसिले आफ्नै योजनामा गर्नेछ र नेपालले सोध्न पनि पाउने छैन । अनुसूची ४ (क) ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र ग्रीड लाइन योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरुको छनोट एमसिसिले नै गर्नेछ सो भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ । नेपालले एउटा पनि कर्मचारी  नियुक्ति गर्न पाउने छैन । अनुसूची १ (ग) को २ ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ । ‘परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेका नेपाल सरकारले एमसिसिसिसँग लिखित रुपमा अनुमति लिनु पर्नेछ र अनुमति नपाए जानकारी लिन पाउने छैन । धारा ५ को (क) र (ख) ‘अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ भनेको अमेरीकाको राष्ट्रिय हित पूरा नहुने देखिएको खण्डमा’ संझौता एकपक्षिय रुपमा रद्द गर्ने हस्ताक्षर गराएको छ । धारा ३ को दफा ३/२ (च) ‘संपूर्ण बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ परियोजना अन्तर्गत आउने संपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ र नेपालको त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक हुने छैन । यस्तै परियोजनाकालागि आवश्यक सबै सामानहरु एमसिसिको स्वविवेकमा खरिद गर्ने वा हतियार ल्याएपनि नेपालले सोध्न पाउने छैन । परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर लाग्ने छैन । परियोजनाको लेखापरिक्षण एमसीसीको स्विकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नु पर्नेछ त्यसमा नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न पाउने छैन । एमसिसिले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरीकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न पाउने छैन । परियोजनाका दौरानमा हुने सबै प्रकारका कामहरु अंग्रजी भाषाको माध्यममा हुनेछ नेपालीमा कुरा गर्न पाईने छैन । सडक र विद्युत सम्बन्धि वित्तिय नियम तथा परिचालन नियहरु एमसिसिले नै  बनाउनेछ र नेपालका नियमहरुले काम गर्ने छैन । एमसिसिले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र ब्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, बुझ्न वा व्याख्या गर्न वा स्पष्टिकरण सोध्न पाउने छैन । एमसिसि प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसिबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । नेपाल सरकारको कुनै भूमिका हुने छैन । विद्युत ट्रान्समिशन लाईन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसिसिका नियमहरु समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने छन् । अझ सामाजिक सञ्जालमा देखापरेका एमसिसी बिरोध गर्नेहरूले भनेझैं हो भने डर लाग्दो नै छ जसमा पहिलो क्याम्प चितवनमा र दोस्रो क्याम्प पाल्पाको बसन्तपुर डाडो र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा अमेरिकी सेनाहरु रहनेछन् । परियोजना सम्पन्न भैसकेपछी पनि रेखदेख गर्न भनेर यहि बस्नेछ्न । मुगुको रारा ताल नजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना समेत छ । उत्पादन गरेको सबै पहिले चितवनबाट सिधै  गोरखपुर पुग्नेछ र त्यसपछि मात्रै बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ । एमसिसिले तयार पारेका कुनै पनि अबधारणा, भुभाग, श्रोत, विद्युत ट्रान्समिसन लाईन र सडक संजाल उसले भनेकै अनुरुप स्विकार्नु पर्नेछ । एमसिसिले बनाउने भनिएको चार सय केभी प्रशारण लाईनका लागि भारतबाटै बिजुली किनेर प्रशारण लाईन चलाउने भन्नुबाट नेपालमा  दशकौँसम्म विजुली आउने छैन । नत्र किन भारतबाट ल्याउने भनियो ? एमसिसि संझाैतामा भारतको समर्थन खाेजिनु र गाेरखपुरमा ग्रीड जाेड्ने कुरा गर्नुकाे कारणले पनि आशंका उब्जाएको छ । भारतसँग गर्नैपर्ने भए त्यो नेपाल र भारत बिचको छुट्टै सम्झौता होला । लाईन निर्माण गरिसके पछि नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेर स्वतन्त्र ढंगले चलाउन आफ्नै स्वायत्त संस्था इआरसी अर्थात विद्युत नियामक संस्था बनाउनेछ । विभिन्न बहानामा इराक, इरान, क्युवा जस्तै गम्भीर खालका षड्यन्त्रमा नफसाउला भनेर विश्वास गर्न सकिदैन ।
अर्को पक्ष वर्तमानमा अमेरिकालाई चीन टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । चीनले व्यापार र उत्पादनलाई बिश्वभरि फैलाएको कारण चीनकाे अर्थतन्त्र उकालो लागिरहेको छ । विश्वकै शक्तिशाली बन्ने धुनमा चीनले अमेरिकाले झैँ कुनैपनि मित्र राष्ट्रहरूलाई चिढ्याउन खोजेको देखिदैन । त्यसलागि काउण्टर दिन अमेरिकालाई हम्मेहम्मे परेको छ । कहाँ कसरी कुन ठाउँबाट के गरेर चीनलाई डाउन गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा अमेरिका रहेको देखिन्छ । चीनले ईसाईहरुले प्राथना गर्ने सबैभन्दा ठुला चर्चलाई समेत बम हानेर ध्वस्त बनाई दिएको छ भने धर्म प्रचारप्रसार गर्नेलाई कडा सजाय दिने अादेश जारी गरिसकेको छ । सिधै अमेरिकाले चीनको अर्थतन्त्र डाउन गर्न  र धार्मिक द्वन्द्व मच्चाउन नपाए पछि नेपाललाई उपयोग गर्न सकिने उपयुक्त राष्ट्र ठान्दै आएको छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनु र धर्मान्तरण बढ्नुको मुख्य एक कारण अमेरिका पनि हो । विश्वकै ठूलो दोश्रो राजदूतावास नेपालमा बनाउनु पनि रणनीति महत्त्वको बिषय नै हो । अन्य देशमा हुने गरेका अमेरिकाका कार्यहरू हेर्दा र एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतकै विषय हो भनेर पटकपटक राजदूतावासले भनिसकेको र अन्तमा नेपालमा जनस्तरबाट विरोध भएपछि मात्र इन्डोप्यासिफिक शैन्य रणनीति अन्तरगतको होइन भन्न बाध्य भएर विज्ञप्ति निकाल्नुले शङ्का गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छ । भर्खर अमेरिकि विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो युरोप र मध्य एसिया भ्रमणमा रहेका बेला चीनबाट सतर्क रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् ।
एमसिसी भारतमा लागू गर्ने तय भए पनि अमेरिकि पहिलो भन्ने मनसाय बुझेका मोदि सत्तामा आएपछि पूर्विय संस्कार पहिलो भन्ने मान्यता अगाडी ल्याए । त्यसबाट अमेरिका हच्कियो एमसिसी अन्यौलमा पर्‍यो । अनि  उपयुक्त थलो नेपाल देख्यो । प्राय: नेपाली राजनेताहरू जनताको टाउकोमा ऋण माथी ऋण थप्न त हिचकिचाउँदैनन् भने अर्बौँ रूपैयाँ सित्तैमा दिने भनेपछि हुरूक्कै भए दायाँबायाँ नहेरी ल्याप्चे ठोकी दिए । दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कुरासँग हेक्का नै राखेनन् । एमसिसिमा भएका केही प्रावधानलाई नियाल्दा सार्वभौम र पञ्चशिलका सिद्धान्त विपरीतका बुँदाहरू छन् । अमेरिककाले नेपाललाई अाफ्नाे काबुमा राखी नेपालका हिन्दु मन्दिर र हिन्दु संस्कार अनि बौद्ध धर्म संस्कार र पुजा गर्ने गुम्बालाई पुरै सखाप पारी कृस्चियन राष्ट्र बनाई दक्षिण एसिया पूरै इसाईकरण गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । बर्मामा पनि सुरुमा अहिले नेपालमा जस्तै बिकास र राेजगारकाे बहानामा अमेरिकाले लगानी गरेको थियो । अहिले त्यसैको प्रभावले बर्मा (म्यानमार) कब्जा गरि त्यहाका रोहिङ्ग्या मुस्लिमहरुलाई देसबाटै खेदाउने काम भइरहेको छ । ईरानमा सुलेमानिको हत्या पछि अमेरिका इरान छोड भन्दा आफ्नो खर्बौँ लगानी रहेकोले ईरान छोड्न नसकिने वक्तव्य दिएको उदाहरण हाम्रा सामु ताजा नै छ । अहिले पनि नेपालस्थित अमेरिकि दूतावासले काठमाडौमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमति पत्र बनाई दिन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिएका समाचार आइरहेका छन् । यस्ता अनेकौं कार्य देखिँदा देखिदै जस्ताको तस्तै एमसिसि पारित भयो भने विकास हाेइन मानवीय बिनासकै रूपमा भावी सन्ततिले भोग्नु पर्ने देखिन्छ ।
सामरिक महत्त्वको पाल्पाको वसन्तपुर डाँडोमा पश्चिमाहरुले पहिल्यै देखि आँखा लगाएका थिए भन्ने कुरा नेपाली जानकारहरू बताउने गर्दछन् । तत्कालीन व्रिटिस सरकारका सेनाले सो स्थल कब्जा गर्न खोज्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । दमौली हुँदै बुटवलकाे जीतगढीतिर लिनु भनेको तीन किलोमीटर उत्तर पाल्पाको नुवाकोटमा उजीरसिं थापाकाे नेतृत्वकाे नेपाली फाैज अंग्रेजहरुसंग लडेको सामरिक डाँडोमा जुन स्थानको लडाईंमा उजीरसिंले जनरल उडको नेतृत्वमा आएको दश हजार बेलायती फौजलाई  ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएर लखेटेका थिए । त्यसैले त्यो डाँडोलाई छोएर जाने गरी ट्रान्समिशन लाईन घुमाएर दमौली पुर्‍याउने र रेखदेख गर्न त्यहाँ आफ्नै सेना राख्ने योजना बनाइएको हो भने त्यो नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ । सो डाँडो कब्जा गरेर त्यहाँ स्याटालाइट प्रणालीबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने स्टेशन बनाउने योजना पनि हुनसक्छ जुन एमसिसी अनुसूची १ ‘ग’ २ मा नेपालले स्वीकृत बेगर योजना अनुगमन गर्न पाउने छैन सम्म भनिएको छ । त्यसैले यावत कुरालाई अध्ययन मनन र चिन्तन गरेर मात्रै ग्रहण गर्नु उचित होला ।