काठमाडौं — प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पवित्रा जीसीले १५ वर्ष अगाडी नै दुईवटा डोजर किन्नुभयो । उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुअघि नै उहाँले डोजर खरिद गरेपनि आफूले कुनै पनि विकास निर्माणको काममा सहभागिता नजनाएको उहाँको दावी छ ।

उपाध्यक्ष जीसी भन्नुहुन्छ, ‘डोजर त मेरै नाममा हो । तर, काम श्रीमान र छोराले गर्नुहुन्छ । आफ्नै गाउँपालिकामा भन्दा पनि छिमेकी गाउँपालिकामा भाँडामा काम गर्छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा विकास निर्माणको काममा आफैं सहभागी हुन नपाउने, ठेक्का पट्टाको काममा पनि सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाअध्यक्षसम्मले डोजर किनेर पालिकाको विकासमा खटाउने गरेका छन् ।

जीसीसँगको कुराकानी लगत्तै उहाँका श्रीमान राजेन्द्र विक्रम शाहीले सीआईएनमा फोन गरेर प्रष्टिकरण दिँदै भन्नुभयो, ‘गाउँपालिकाले नै भाँडा तोकिदिएको छ, त्यहि अनुसार हामी काम गर्छौं । तर, आफ्नो गाउँपालिकामा भने काम गरेका छैनौं ।’

गाउँपालिकाले तोके अनुसारको भाडामा नै छिमेकी गाउँपालिकाको काममा डोजरको प्रयोग गरेको भन्दै शाहीले अन्य छिमेकी जिल्लामा पनि काममा पठाएको बताउनुभयो ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा उपाध्यक्षले आफ्नै डोजरको प्रयोग गरेर कृषि सडक खनेको विषयमा नागरिकले असन्तुष्टि नै पोखेका थिए । उपाध्यक्षको डोजरले मार्सी फल्ने खेत खनेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका थिए ।

यो विषयमा उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायसँग बुझ्न खोज्दा उहाँले धम्कीपूर्ण शैलीमा भन्नुभयो, ‘मेरो डोजर त्यो सडक खन्ने काममा प्रयोग भएको छैन । तपाईंको को संवाददाताले रिर्पोटिङ गर्नु भएको छ, मैले सबै चिनेको छु ।’

उहाँले आफ्नो डोजरबाट कुनै विकास निर्माणको काम नभएको र त्यो सडकको विषयमा बुझ्न खोज्दा पहिलेको कृषि कार्यालयले नै त्यो सडकको विषयमा निर्णय गरिसकेकाले स्थानीय सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको दावी गर्नुभयो ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे निर्देशन नै जारी गरेको थियो । तर, अख्तियारको निर्देशनको पालना भने भएको देखिँदैन ।

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष गोविन्द शाही पनि डोजर मालिक हुनुहुन्छ । गाउँपालिकामा सडक खन्दा उहाँकै डोजर चल्छ ।

वडा नम्बर ८ का एकजना स्थानीयका अनुसार वडाध्यक्षले फोहोर सोहोर्नेदेखि सडक खन्ने सबै काममा आफ्नै डोजरको प्रयोग गरिरहनु भएको छ ।

नाम नखुलाउने शर्तमा ति स्थानीयले भन्नुभयो, ‘सडक खन्दा पनि काम पूरा नै नगरी बीचमै छोडेर समस्या भएको छ । नगरपालिकाले नै छुट्याएको फोहोर सोहर्ने कामको लागि साढे ४ लाख रुपैयाँ सकाउनुभयो । तर, फोहोर पनि सबै सोहरिएन । अहिले त उहाँको डोजर सुर्खेत तिर लानुभएको छ ।’

तर, वडाध्यक्ष शाही भने आफ्नै नगरपालिकामा डोजर प्रयोग गरेको अस्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘डोजर त मेरै नाममा छ । तर, आफ्नै क्षेत्रको विकासको लागि भने प्रयोग गरेको छैन । अहिले त सुर्खेत तिर काम गर्दै छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो । विकास निर्माणमा केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको लगभग अन्त्य भयो । तर त्यही विकासमा जनप्रतिनिधिको डोजर चल्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको स्थानीय सरकाले नै उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको बर्ष भदौमा जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बनेको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । करिब ३ हजार जनप्रतिनिधि डोजर मालिक भएको निचोड निकालिएको थियो । अध्ययन भएपनि कारवाही पक्रिया भने अगाडी बढ्न सकेन ।

मन्त्रालयका उप सचिव एवम् सूचना अधिकारी जीवलाल भुषालका अनुसार जनप्रतिनिधिले अधिकार उल्लङ्घन गरेर काम गर्नु आफ्नो आचरण देखाउनु हो । उनीहरुलाई जनताले नै तह लगाउनुपर्ने हो ।

पोहोर साल मात्रै सीआईएनले ‘भष्ट्राचारको बाटो खन्दै डोजर’ भन्ने विषयमा रिपोटिङ गर्दा २० हजार डोजर पहाडका डाँडाकाँडामा चलिरहेका थिए । यो बर्ष डोजरको संख्या ३० प्रतिशत थपिएको यातायात कार्यालयको अनुमान छ ।

यस्ता काम गर्नेलाई सरकारले किन कारबाही वा कानूनी व्यवस्था नगरेको ? भन्ने प्रश्नमा भुषालले केन्द्रीय सरकारले यो विषयमा अहिलेसम्म कानूनी कुनै व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिगत वा कानूनी व्यवस्था छैन । आफूलाई दिइएको अधिकारको दुरुपयोग गर्नु गलत भएको जनप्रतिनिधिले नै बुझ्नुपर्ने हो । अन्यथा अर्को चुनावको समयमा जनताले तह लगाउने होला ।’

स्थानीय सरकारको सञ्जालका रुपमा रहेको गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका संघले विकासमा जनप्रतिनीधिको डोजर चलेको विषयमा लेखा–जोखा राख्न जरुरी ठानेको छैन ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले आफन्तले काम गर्नु छुट्टै कुरा भएको तर, कुनैपनि जनप्रतिनिधि आफंै विकास निर्माणमा संलग्न भएको जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

पोहोरसाल मात्रै सीआईएनले ‘भष्ट्राचारको बाटो खन्दै डोजर’ भन्ने विषयमा रिपोटिङ गर्दा २० हजार डोजर पहाडका डाँडाकाँडामा चलिरहेका थिए । यो बर्ष डोजरको संख्या ३० प्रतिशत थपिएको यातायात कार्यालयको अनुमान छ ।

पहिले ठेकेदार र नेताहरू डोजर व्यवसायमा संलग्न थिए । अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले पनि यो व्यवसायमा हात हालेका छन् ।

केही जनप्रतिनिधि भने निर्वाचित हुनु अघिदेखि नै यही व्यवसायमा संलग्न थिए । सुशासन नीति, विधीलाई कुनै पनि सरकारले महत्व नदिंदा समस्या झन बढ्दै गएको प्रशासनविद् डा.भिमदेव भट्टको विश्लेषण छ ।

पहिले ठेकेदार र नेताहरू डोजर व्यवसायमा संलग्न थिए । अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले पनि यो व्यवसायमा हात हालेका छन् । केही जनप्रतिनिधि भने निर्वाचित हुनु अघिदेखि नै यही व्यवसायमा संलग्न थिए ।

डा.भट्टका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू नै सुशासकानको अवहेलना गर्न उद्धत भएकाले यसले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिने काम गरेको छ ।

उहाँले चुनावको समयमा करोडौं खर्च गर्ने परम्परा बनेकाले त्यो पैसा उठाउनका लागि पनि जनप्रतिनिधि यस्ता काममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने गरेको बताउनुभयो ।

भट्टले भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधि आफै सरकार हो । तर, उसले आफैं अधिकारको दुरुपयोग गर्दा त्यसले सुशासन कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।’

केन्द्र सरकारमा भएका मन्त्री वा सांसदहरूले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई ठेक्कापट्टाको काम दिने प्रचलनले पनि अहिले जनप्रतिनिधिको मनोबल बढेको भन्दै डा. भट्टले स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार हो भन्दै जनप्रतिनिधिले मुखामुख गर्ने परम्पराको विकास हुँदै जानाले पनि यो समस्या बढ्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे निर्देशन नै जारी गरेको थियो । तर, अख्तियारको निर्देशनको पालना भने भएको देखिँदैन ।

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जनप्रतिनिधिको आफ्नै डोजर छ भने बागमति प्रदेशका झन्डै ७० प्रतिशत जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बनेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नुवाकोट पुगेर बताउनु भएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा विकास निर्माणको काममा आफैं सहभागी हुन नपाउने, ठेक्का पट्टाको काममा पनि सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाअध्यक्षसम्मले डोजर किनेर पालिकाको विकासमा खटाउने गरेका छन् ।