गोरखाको दरौंदी नदी किनारमा दर्ता नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। सिरानचोक गाउँपालिका–६ खहरेमा तीन महिनादेखि दरौंदी क्रसर उद्योग दर्ताबिनै सञ्चालन गरिएको हो।

सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता गरी क्रसर उद्योग चलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, दरौंदी क्रसर उद्योग स्थानीय तहलाई जानकारी नै नदिई सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता नगरी सञ्चालनमा छ।

उद्योग स्थानीय भीमकुमार श्रेष्ठको २३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएर कात्तिकदेखि सञ्चालन गरिएको स्थानीय बताउँछन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को परिच्छेद २ मा उद्योग दर्ता तथा नियमसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘कसैले पनि यो ऐनबमोजिम दर्ता नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा गराउन हँुदैन’, उल्लेख छ। तर, गोरखाका पाँच जना व्यवसायीले दर्ता नगरी करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। क्रसर उद्योगमा हरि सिंखडा, मोहन भट्टराई, सुरेश श्रेष्ठ, शैलेश लामिछाने र हरिश्चन्द्र श्रेष्ठको लगानी रहेको छ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सञ्चालन, क्रसिङ र बिक्री–वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ बमोजिम निर्दिष्ट ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन गरी अनुमति माग गरी दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, सो उद्योगले गाउँपालिकामा कुनै खालको सिफारिस नलगेको सिरानचोक गाउँपालिकाका प्रमुख राजु गुरुङले जानकारी दिए। ‘गाउँपालिकाको कार्यालयबाट दर्तासम्बन्धी सिफारिस त लानुपर्ने हो तर अहिलेसम्म सिफारिस माग भएको छैन’, अध्यक्ष गुरुङले भने।

उद्योग दर्ता गर्दा कानुनबमोजिम उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) गर्नुपर्ने, जीपीएस प्वाइन्ट निर्दिष्ट गरी, खोलाभन्दा पाँच सय मिटर पर सञ्चालन गर्नुुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दरौंदी क्रसर उद्योगले सबै ऐन, कानुनको पर्वाह नगरी खोला किनारमा उत्पादन सुरु गरिसकेको छ।

दरौंदी क्रसर उद्योग नामको कुनै पनि फाइल आफ्नो कार्यालयमा नआएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय प्रमुख दिनेश पौडेल बताउँछन्। कम्पनी ऐन २०६३ को नियमावली २०६४ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनी पनि सञ्चालनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कार्यालयका प्रमुख पौडेल बताउँछन्।

दर्ता नभएको क्रसर सञ्चालनमा रहेकोबारे कुनै जानकारी नभएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङ बताउँछन्। यसबारे कसैले सूचना नदिएको, उजुरी पनि नगरेको भन्दै उनले अनुगमनमा जान नसकिएको बताए।

दरौंदी क्रसर उद्योग सञ्चालक मोहन भट्टराईले भने उद्योग मध्यपहाडी राजमार्गको एउटा प्याकेजलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मात्र स्थापना गरिएको दाबी गरेका छन्। ‘मध्यपहाडी राजमार्गको १८ किलोमिटरको एउटा खण्ड कालोपत्रे गर्ने निर्माण कम्पनी एमपीएससीएफसँग सम्झौता गरी क्रसर सञ्चालन गरिएको हो’, उनले भने, ‘सो आयोजनालाई १५ हजार घनमिटर गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराइसकेपछि उद्योग पनि बन्द हुनेछ।’ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको उनले दाबी गरे।

सञ्चालकले आयोजनाको काम सकिएपछि क्रसर उद्योग बन्द हुने जनाए पनि स्थानीय भीमकुमार श्रेष्ठसँग १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने गरी जग्गाको भाडा सम्झौता गरेका छन्। ‘मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले १० वर्षका लागि सम्झौता भएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘पाँच वर्षको अग्रिम भुक्तानी दिइसक्नुभएको छ।’

लोकमार्ग कालोपत्रे गर्ने सम्झौता गरी सञ्चालन गरिएको दाबी गरे पनि सो क्रसर उद्योगबाट उत्पादित गिट्टी, बालुवा गोरखा अस्पतालको भवन निर्माण, दरौंदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनालगायत ठूला आयोजनामा समेत बेच्ने गरिएको छ।