एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी बारेको प्रसंगमा कान्तिपुर दैनिकसंगको गत कार्तिक २ गतेको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘तत्कालीन सभामुखजी कृष्णबहादुर महराले अलि बेठिक काम गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो । कसैले उहाँई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्र्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीको यही अभिब्यक्तिबाट पनि एमसीसी अनुमोदन तथा कार्यान्वयनमा सरकारको हतारो बुझ्न सकिन्छ ।
त्यस बखत अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो अन्तर्वार्ता आउँदै गर्दा अहिले जस्तो एमसीसी प्रकरणले राजनीतिक बजार तताएको थिएन । केही सीमित केही नेताहरुले मात्रै एमसीसीबारे टिप्पणी गरेका थिए । एकप्रकारले भित्रभित्रै सबै सेटिङ भइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । तर अहिले त्यसतो अवस्था रहेन । देशभक्त नेताहरुको धारले एमसीसीमा उल्लेखित प्रावधान र सर्त सवालहरुका केस्राकेस्रा केलाउँदै, त्यसबाट नेपाललाई हुनसक्ने दिर्घकालीन अहीतबारे मसिनो ढंगले स्पष्ट पार्दै, कुनै हालतमा पनि यथाअवस्थामा एमसीसी नेपालले अनुमोदन गर्नै नहुने अड्डी कसेको छ । त्यसको अगुवाई नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले गरिरहेका छन् ।
तर पनि एकथरि पक्ष एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न, अनुमोदन गर्न चुट्टी कसेर लागेका देखिन्छन् । नेता रावलले विगतदेखि नै उठान गर्दै आएका तमाम राष्ट्रहीतका सवालहरु प्नि कपियलाई चित्त नबुझेको देखिएकै हो । त्यसक्रममा उनीमाथि अनेक कोणबाट प्रहार र घेराबन्दी नभएको पनि होइन । यतिबेला पनि भइरहेका अनेक घेराबन्दीलाई चिर्दै एमसीसीभित्रका प्रावधानबाट नेपाललाई हुनसक्ने नोक्सानी बारे आमनागरिकलाई सचेत गराउँदै रावलले त्यस विरुद्ध लिएको चट्टानी अडान रत्तिभर धरमर भएको देखिन्न ।
एमसीसी उत्पत्ति गर्ने बेला अमेरिकाले विकासशील राष्ट्रहरुलाई उनीहरुको उत्थानका लागि ठूलो अंकमा अनुदान सहायता गर्ने जुन उद्देश्य लिएको थियो । तर अहिले आएर त्यो उद्देश्य पूर्ण रुपमा स्खलित भई एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीति वा इन्डो प्यासिफिक रणनीति (अमेरिकी सैन्य रणनीति) को अंग रहेको स्वम् अमेरिकी अधिकारीहरु नै प्रष्ट भनिसकेपछि त्यस सम्बन्धि द्धिविधा राखिरहनु पर्ने अवस्था होइन ।
०१९ मे १५ मै डेबी जे राण्डले एमसीसी इपिएसको अंश हो भनिसकेका थिए । उनको त्यो भनाई हिमालयन टाइम्समै छापिएको पनि थियो । त्यस्तै, जुन १, ०१९ अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमासमेत अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक आर्मीको नेतृत्वमा स्थल सेना स्थापना गर्नतर्फ अघि बढिरहेको बताइएकै छ । अहिले अमेरिकी राजदुतावासका अधिकारीले पनि एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको दोहो¥याएकै छन् ।
तर पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस यस सवालमा एक ठाउँमा देखिएका छन् । उनीहरु सरासर एमसीसी अनुमोदन हुनै पर्छ भन्ने मनसायमा छन् । अद्यपी संसदबाट त्यो अनुमोदन होला या नहोला त्यो त आगामी दिनमा देखिने नै छ ।
एमसीसीको अन्तर्य तथा सर्तअनुसार सरासर कार्यान्वयन भए राष्ट्रको अहीत हुने दावी गर्दै देशभक्त नेताको बेग्लै पहिचान बनाएका नेकपाका नेता रावल किन विरोधमा छन् ? चुप्प बसेर शक्ति राष्ट्रको भक्ति गर्दा लाभै हुने (नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञान र ब्यवहार) सुविधा त्यागेर विरोध गर्दा आइलाग्न सक्ने सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न उनी किन तयार भए ? रावलको अडान कतिपयको टाउको दुखाई किन भइरहेको छ ? भन्ने समिक्षा गर्न आखिर के हो त एमसीसी र इन्डो प्यासिफक रणनीति (ईपीएस) भन्नेमा यहाँ अतिसंक्षेपमा चर्चा गर्न सान्दर्भिक होला ।
के हो एमसीसी ?
हुन त एमसीसी के हो ? कस्तो फण्ड हो ? भन्ने कुरा आधाकारिक रुपमै अमेरिकी डकुमेन्ट्स्ले प्रष्टै बोलिरहेकैले धेरै कन्फ्युजन हुन नहुने हो । तर अवस्था त्यस्तो छैन । सरकारले झुट बोलिरहेको छ । एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिकको अंग हुदै हैन भनेर खुलेआम मन्त्रीले नै सार्वजनिक सञ्चार माध्ययममै भनिरहेकाले द्धिविधा हुनु अस्वभाविक पनि हैन ।
यसर्थ यहाँ संक्षिप्त पृष्ठभूमिसमेत उल्लेख गर्नुपर्दा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी ती देशका नागरिकको आर्थिक बृद्धिमा टेवा पु¥याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा आधार बनाउनेलगायतका उद्देश्य लिएर अमेरिकाले एमसीसीको अवधारणा ल्याएको थियो । तर प्रकारान्तरमा अर्थात ट्रम्पको उदयपछि ०१७ मा अमेरिकाले नयाँ सुरक्षा रणनीति बनायो र विश्वलाई विभाजित गर्ने रणनीति अख्तियार गरियो । ट्रम्पको सुरक्षा रणनीतिमा अमेरिकाले ‘आफनो ताकतको प्रयोग गरेर’ प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ भन्ने नीति लियो । त्यही अनुसार चीन र रसियालाई राइबल कन्ट्री (उदयीमान राष्ट्र) र नर्थ कोरिया र इरानलाई असभ्य कन्ट्रीको रुपमा हेर्ने रणनीति लिइयो । राणनीतिमा प्रष्टै भनियो पनि । यसरी एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (उक्त रणनीतिको मुख्य गतिविधि सैन्य योजना हो) को अंग बनाइएको देखिन्छ ।
एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौतामा कांग्रेस सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
०७५ माघ २५ गते बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता अनुमोदन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबमोजिम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न २०७६ साल असार ३ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्न नमानेपछि एमसीसी संसदमै अड्किएको हो ।
एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी–गल्छी, गल्छी–दमौली, गल्छी–हेटौंडा, दमौली–सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिने भन्ने छ । त्यससँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सब–स्टेशन पनि निर्माण हुने भन्ने छ ।
नेपालले अनुमोदन नगर्दै माथि उल्लेखित योजनाहरुको ०१३ र ०१४ मा सम्भाब्यता अध्ययन सुरु भएको देखिन्छ । ०१३ बाबुराम प्रम थिए । १४ मा खिलराज रेग्मी । सम्भाब्यता हुने वित्तिकै ०१५ नेपालमा एमसीसीको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । ०१७ मा पुनः सम्भाब्यता पनि भइसकेको थियो ।
अनौठो त के भने नेपाल सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले बारम्बार एमसीसी इपिएसको अंग हुदै हैन भनेर ढाँटिरहेका छन् । अमेरिकी सहयोग लिनै हुन्न भन्ने भावना गलत हो । तर केही अर्ब दाम पायौं भन्दैमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति जुन अमेरिकी सैन्य रणनीति हो । त्यसभित्र हामी फस्दै त छैनौं भन्ने मुख्य वहसको कुरो हो । देशभक्तहरुको समूह असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हिमायती रहेको नेपाल कुनै पनि वहानामा त्यस्तो सैन्य रणनीतिमा फस्न हुन्न भन्नेमा आफनो राजनीतिलाईसमेत दाउमा राखेर एमसीसीभित्रका प्रावधानहरुको खिलाफमा उत्रिएको बताइरहेका छन् ।
जानकारहरुका अनुसार एमसीसीको अनेक रोचक पक्ष छन् । उक्त परियोजनामा सबै स्टाफ उनीहरुले नै नियूक्त गर्नेछन् भन्ने सर्त छ । प्र्रकरण ५ मा नेपालको कानुन र सम्झौताको ब्यवस्था बाझियो भने नेपालको कानुनलाई ब्यवस्थापन वा संसोधन गर्नुपर्ने नेपालको दायित्व हुने भन्ने प्रावधानले पनि नघोच्नु आफैमा उदेक लाग्दो छ । १३० मिलियन अर्था १३ अर्ब नेपालको हुने भएपनि अडिट नेपालीले गर्न नपाउने प्रावधान त्यहाँ छ । र कार्यान्यनका क्रममा भारतको अनुमति चाहिने प्रावधान पन आनौठो नै छ । यस्तै, नेपालले यो रोक्नुपरे पनि थुप्रै सर्त पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै त्यहाँभित्र रहेका अनेक सर्तहरुका कारण एमसीसीको कार्यान्वयन भए अमेरिकी सैन्य (सुरक्षा) रणनीतिमा नेपाल फस्न सक्ने जोखिम रहेको रावलको अडान सुनिदैँ आएको छ ।
हालैको कुरो, एमसीसीको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छिमेकी श्रीलकाको सन्दर्भ पनि यहाँनेर सान्दर्भिक होला । एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको मन्त्रीपरिषद्मा हंगामा भयो । राष्ट्रपतिले सर्त मान्न बाध्य नहुने अडान लिए । उनले आप्mनो सार्वभौमिकता ख्याल गर्ने बताए । पछि राष्ट्र«पतिको सचिवालयमा एमसीसीको कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरियो । यसरी श्रीलंकामा एमसीसी स्विकार त गरियो, तर राष्ट्र«पतिको नियन्त्रणभित्र राखियो । अर्थात, श्रीलंकाले एमसीसीको सहयोग पनि उपयोग ग¥यो र आफ्नो काबुभित्र पनि राख्यो ।
विकासका लागि कुनैपनि देशबाट अनुदान सहायता पाउनु हामी जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि आफैमा सौभाग्य हुन्छ । तर कुनै सहायताहरुले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ भने निसन्देहः केही अर्ब दामपैसो भन्दा प्यारो त राष्ट्रको दीर्घकालीन हीत नहोला र ?
(लेखक शाहका यी निजी विचार हुन् ।)