नयाँ दिल्ली । पछिल्ला दिन भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ । विरोध प्रदर्शन चर्किएपछिपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकता संशोधनलाई लिएर विरोध प्रदर्शन गर्नुको अर्थ नरहेको बताउँदै सबैलाई शान्त रहन आग्रह गरिरहेका छन् । मोदीले विपक्षी दलहरुप्रति संकेत गर्दै गुरिल्ला राजनीति बन्द गर्न पटक–पटक आह्वान गरिरहेका छन् ।

भारतभर विरोधको आगो सल्किएको छ । भारतका पश्चिम वङ्गाल, कलकत्ता, तामिल नाडू राज्यलगायतका शहरी क्षेत्रमा विभिन्न दलहरूसमेतको सक्रियतामा भारतीय मुसलमान समुदायले हजारौँको सङ्ख्यामा विगत केही दिनदेखि प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । सो प्रदर्शनको लहर अहिले राजधानी नयाँ दिल्लीमा पनि प्रवेश गरेको छ । प्रदर्शन हिंसान्मुख हुँदै गएको देखिएको छ ।

दिल्लीमा केही दिनयता भएको प्रदर्शनमा दर्जनौ घाइते भएको भएका छन् । सयौंलाई प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । बिहीबार भएको प्रदर्शनमा दिल्लीको लालकिल्ला क्षेत्रबाट १२ सयभन्दा बढीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरी चौकीमा समेत क्षति पुर्याइरहेका छन् ।

त्यस्तै कर्नाटकबाट ३ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन् भने गुजराज लगायतका राज्य र शहरहरुबाट दर्जनौ पक्राउ परेका छन् । अहिले दिल्ली क्षेत्रमा प्रदर्शन नगर्न सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ । बिहीबार भारतकै इतिहासमा पहिलोपटक टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पनि बन्न्द गरिएको छ ।

उता, बिहीबारै कर्नाटक राज्यस्थित मेंगलुरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा भएको  प्रहरीको गोली लागी दुई व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने लखनऊमा पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको छ। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले हिंसाका घटनामा संलग्न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र,कर्नाटक लगायतका मुलुकका १२ प्रदेश राज्यहरुमा प्रदर्शन चर्किन सुरु भएको छ । त्यसमध्ये भाजपाले शासन गर्ने ६ वटा प्रदेशहरु पर्छन् । यसले नरन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई ठूलै धक्का लाग्ने संकेत देखिएको छ ।  उता, वामपन्थी दलहरूले पनि बिहीबार भारत बन्द गर्न आह्वान गरेका छन् । अन्य पार्टीहरू र संगठनहरूले पनि यो बन्दलाई समर्थन गरेका छन् ।

के छ नागरिकता संशोधन विद्येयकमा ?  

मोदी सरकारले ल्याएको नागरिकता विद्येयक केही दिन अघिमात्र सदनमा पास भएको थियो । भारतको संघीय संसदले अघिल्लो बुधबार मा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर  पारित गरेको थियो । उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
विशेषगरी मोदी सरकारले छिमेकी मुलुकहरु अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा हिन्दुहरु उत्पीडनमा परेको भन्दै उनीहरुलाई विशेष सम्बोधन गरेर उक्त विद्येयक ल्याइएको संकेत दिएको छ । पाकिस्तान र बंगलादेशले मोदी सरकारले ल्याएको यो विद्येयकको कडा आलोचना गर्दै आफ्नो देशमा त्यस्तो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

त्यसैले भारतीय मुसलमानहरुमा यसले आक्रोश पैदा गराइरहेको छ । तर मोदी सरकारले भने विचार गरेर ल्याइएको विद्येयक भएकोले यसमा पुनरविचार गर्न नसकिने दाबी गर्दै आइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको बचाउ गर्दै भनेका छन्, ‘मोदीले नागरिकता संशोधन सोचविचार गरेर नै गरिएको हो, यसमा ‘गुरिल्ला’ राजनीति बन्द गर्नु उचित हुनेछ ।’ त्यस्तै केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षीले जतिसुकै विरोध गरे पनि कानुन लागू गराएरै छाड्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘म विपक्षलाई भन्न चाहन्छु कि राजनीतिक रूपमा जति सक्नुहुन्छ विरोध गर्नुस् तर मोदी सरकार यो लागू गराउन प्रतिबद्ध छ ।’

भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलबाट उग्र रुप लिँदै गएको आन्दोलन  अहिले देशभर फैलिएपछि मोदी सरकारलाई यो कदमले धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन्  ।
भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ बर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकहरुले पनि नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिकहरु कानुनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।  विशेष गरेर सत्तारुढ दल कानुनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवाहरु यो नयाँ कानुनको विपक्षमा उभिएका छन् । काँगेस आइ लगायतका केही क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरु कानुनको विपक्षमा उभिएका छन् । विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध प्रदर्शनमा समेत भाग लिइरहेका छन्  । काँग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

यसरी पारित भएको नागरिकता संशोधन विद्येयक

राज्यसभाले अघिल्लो बुधबार नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । सो विद्येयकको पक्षमा १२५ मत खसेको छ भने १०५ जनाले प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गरेका छन् । यसअघि राज्यसभाले नागरिकता संशोधन विद्येयक चयन समितिलाई पठाउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो । अहिले भने विद्येयकले दुबै सदनबाट स्वीकृति पाएको छ । राज्यसभामा नागरिकता संशोधन विधेयकमा मतदानको क्रममा १४ प्रस्ताव परेका थिए। विपक्षी दलले राखेको प्रस्ताव चयन समितिमा पठाउन अस्वीकार भएको थियो । सो क्रममा नपठाउनु भन्ने पक्षमा १२८ भोट र पठाउने पक्षमा ९९ भोट खसेको थियो ।

यसअघि सभामा विधेयक संशोधन गर्नका लागि धेरै प्रस्तावहरू ल्याइए पनि अधिकांश प्रस्ताव ध्वनी मतका साथ खारेज भएका थिए । त्यसक्रममा पनि तृणमूल काँग्रेसका सदस्य डेरेक ओ ब्रायनको संशोधन प्रस्तावमा मत विभाजन भएको थियो । उनको प्रस्तावको पक्षमा ९८ र विपक्षमा १२४ मत रहेको थियो। यसरी नागरिकता संशोधन विधेयकले दुबै सदनको स्वीकृति पाएको थियो।

विद्येयक पास भएलगत्तै काँग्रेस आईले त्यसको विरोध गरेको थियो । त्यसलगत्तै काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीले एक विज्ञप्ति जारी गरी यसलाई संवैधानिक इतिहासको कालो दिन भन्दै चर्को विरोध गरिन् । उनले यो कदमलाई भारतको बहुलवादमा संकुचित मानसिकता र कट्टरपन्थी शक्तिहरूको विजयको रूपमा वर्णन गरेकी छिन् । राज्यसभामा नागरिकता संशोधन विधेयकमा भएको छलफलको जवाफमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले यो विधेयक विभाजनपछि उत्पन्न हुने अवस्थाका कारण ल्याउनु परेको दाबी गरेका थिए ।

उनले काँग्रेस आईको पनि आलोचना गरेका थिए । उनले काँग्रेस आइप्रति संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘जसले घाउ दिए, उसले घाउको बारेमा सोध्दैछ।’ भारत सरकारले यो विधेयक तीन देशभित्र भइरहेको धार्मिक रुपमा प्रताडित जनतालाई नागरिकता दिनका लागि ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ । जो भारतमा पनि अल्पसंख्यकका रुपमा रहेका छन् । ‘जब म अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग गर्छु, विपक्षी दलले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा इस्लाम धर्ममा विश्वास गर्ने अल्पसंख्यक छन् कि छैनन भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन् रु इस्लामले मुस्लिमलाई सताउने कम सम्भावना छ, यदि त्यो देशको धर्म इस्लाम छ भने’ गृहमन्त्र्री शाहले भने । शाहले भने, ‘हामी कानून आफ्नो विवेकमा ल्याइरहेका छौं र मलाई पक्का छ कि यो अदालतमा पनि प्रमाणित हुनेछ।’ यो विषयमा अल्पसंख्यकले चिन्ता गर्नु नपर्ने उनको भनाई थियो ।

भारतको अभिव्यक्तिप्रति बंगलादेशको आपत्ति 

उता, बंगलादेशका विदेशमन्त्री अब्दुल मोमिनले भारतका गृहमन्त्री शाहको भनाइलाई तत्काल अस्वीकार गरेका छन् । उनले यो अभिव्यक्तिले बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दुहरूलाई सताउने संकेत देखिएको दाबी गरेका छन् । भारतमा नागरिकता विद्येयक पास भएलगत्तै उनले भने, ‘उनीहरूले (भारतले) हिन्दुहरुको उत्पीडनको बारेमा जुन कुरा उठाइरहेका छन्, त्यो अनावश्यक र गलत हो। बंगलादेश जस्ता साम्प्रदायिक सद्भाव रहेका विश्वमा थोरै देशहरू छन्। हामीसँग अल्पसंख्यक नै छैनन् , हामी सबै बराबर छौं । छिमेकी देशको रूपमा हामी आशावादी छौं कि भारतले हाम्रो त्यस्तो मैत्री सम्बन्ध बिगार्ने कुनै पनि कुरा गर्ने छैन । यो मुद्दा हालसालै हाम्रो अगाडि आएको छ । हामी यसलाई ध्यान दिएर पढ्नेछौं र त्यसपछि यो मुद्दा भारतसँग उठाउनेछौं।’

 भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले डिसेम्बरमा संसदमा बोल्ने क्रममा बंगलादेशमा हिन्दूहरूले आफ्नो धार्मिक गतिविधि गर्न नपाउने बताएका थिए । शाहले लोकसभामा भनेका थिए कि सन् १९४७ मा बंगलादेशमा अल्पसंख्यकको संख्या २२ प्रतिशत, २०११ मा यो संख्या ७.८ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि बंगलादेशको गठन १९७१ मा भएको थियो ।

जब कि सन् १९४७ देखि १९७१ सम्म उक्त देश पूर्वी पाकिस्तान थियो । उनले सभामा यो पनि भनेका थिए कि सन् १९७१ मा संविधानमा बंगलादेशलाई  धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । तर १९७७ पछि त्यहाँको प्रमुख धर्म इस्लाम मानिन थालियो ।

पाकिस्तानको आपत्ति
पाकिस्तानले भारतले पास गरेको विद्येयकले आफुलाई स्तब्ध पारेको जनाएको छ । पाकिस्तानलाई तयहाँभित्र रहेका अल्पसंख्यक हिन्दुहरुको अवस्था सुधार गर्न भारतले दिएको सल्लाहले उल्टै पाकिस्तानको आक्रोश बढाएको हो । प्रधानमन्त्री इमरान खानले  भारतको उक्त विद्येयकलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दुहरूको श्रेष्ठता प्रमाणित गर्ने एजेन्डाको हिस्साको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

अघिल्लो मंगलबार उनले भनेका थिए, ‘भारतीय संसदमा पेश गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र पाकिस्तानसँगको सम्झौताको उल्लंघन हो।’ यसको जवाफमा भारतले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको बयान अनुचित र अस्वीकार्य भएको बताउँदै आएको छ ।

भारतले इमरानलाई भनेको थियो, ‘पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुको सट्टा आफ्नो देशको अल्पसंख्यक हिन्दुहरुको अवस्था सुधार्नुपर्छ ।’ त्यस्तै बिहीबार पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मेहमूद कुरेशीले भारतको नयाँ नागरिकता सम्बन्धी कानूनबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘भारतमा २ करोड मुस्लिमलाई दोस्रो वर्गको नागरिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’

राष्ट्रसंघद्वारा आलोचना 
संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले  नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले अघिल्लो शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  त्यस्तै विश्वका विभिन्न देशहरुले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र लगायतका केही स्थानहरुको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन् । ती क्षेत्रहरुमा अहिले आन्दोलन चर्किरहेको छ ।

के गर्दैछ मोदी सरकार ? 

अघिल्लो बुधबार नगारिकता संशोधन विद्येयक दुवै सदनमा पास भएलगत्तै सुरु भएको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनले अहिले सीमा नाघ्न थालेको छ । मुलुकभर विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सबैलाई शान्त रहन आग्रह गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री अमित शाहले पनि सबैलाई संयमता अप्नाउन आग्रह गरेका छन् ।

दिल्लीमा समेत विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि सो क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । विद्येयक पास भएको एक हप्ता नपुग्दै मोदी सरकार डग्मगाउन थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।  यसैबीच, केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले हिंसाको कारण उत्पन्न अवस्थाको समीक्षा गर्न  आपतकालीन बैठक बोलाएको भारतीय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् ।