कोटेश्वरको प्रचण्ड जाममा रोकिएको रिंगरोड हुँदै रत्नपार्क जाने बसमा बा५ख ४२९३ नम्बरको अर्को बसका सहचालक छिरे । कुराकानीकै क्रममा उनले चालकसँग भने, ‘हिजो त गतिलो मुर्गा भेटियो ।’ उनका अनुसार उनी सहचालक रहेको बसमा चढेका तीनजनाले कति भाडा लाग्छ भनेर सोधेछन् । ओठ निचोर्दा पनि दूध आउलाजस्तो उमेरका ती चतुर सहचालकले पनि ‘मुर्गा’ फेला परेको भन्दै निर्धारित भाडादरभन्दा बढी रकम असुलेछन् ।

यो रिंगरोड वा सार्वजनिक भाडाका गाडीहरु चल्ने ठाउँमा दिनानुदिन हुने गरेको ‘ठगी’को एउटा नमूनामात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता घटनाहरु मनग्गे भेट्न सकिन्छ । र, सार्वजनिक यातायातमा यात्रीलाई भाडा दरको जानकारी नहुँदा दिनदिहाडै कयौँ यसरी ‘ठगी’मा पर्दै आएका छन् । एउटा यात्रुका लागि यसरी ठगीमा पर्ने रकमको परिमाण थोरै हुन सक्छ तर सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर नटाँसिएकै कारण यातायात मजदूरबाट दैनिक रुपमा हुने यस्तो ठगीको रकम भने निकै ठूलो परिमाणमा हुन आउँछ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गर्दैपिच्छे सूचना जारी गर्दै आएको छ । परिवर्तित भाडादर यात्रुले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०६८ साल जेठमा जारी गरेको सार्वजनिक यातायात आचार संहिताको ७ नम्बरमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक साधनहरुले जुन रुटमा चल्ने सवारी साधन हो, सो रुटको भाडा सबैले देखिने गरी सवारी साधनमा टाँस गरी राख्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन पाइने छैन ।’

तर अहिलेसम्म व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन । ‘यह तो कहने की बात है’ भन्ने हिन्दी भनाइलाई चरितार्थ गर्दै व्यवहारमा यो आचारसंहिता रद्दीको टोकरीमा फालिएको अवस्था छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्यार्थी, वृद्धवृद्धालाई तोकिएअनुसार भाडामा छुटको व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागले नै दूरीका आधारमा देशभर सार्वजनिक साधनमा लिनुपर्ने भाडादर तोकिदिएको छ । सोहीअनुसार, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको भाडादर पनि तोकिएको छ ।

तर सरकारले तोकिएको भाडादर व्यवहारिक रुपमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । उदारहणका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्र र अन्य शहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका यात्रुवाहक सवारी साधनका लागि तोकेको न्युनतम् भाडा १४ रुपैयाँ हो । यो भाडा अधिकतम ४ किलोमिटरसम्मको दूरीमा लागू हुन्छ । त्यसैगरी ५ किलोमिटरसम्म १६ रुपैयाँ, ६ किलोमिटरसम्म १७ रुपैयाँ, ८ किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ । यस्तै, १० किलोमिटरसम्म २१ रुपैयाँ, १३ किलोमिटरसम्म २३ रुपैयाँ, १६ किलोमिटरसम्म २५ रुपैयाँ, १९ किलोमिटरसम्म २६ र १९ किलोमिटरभन्दा माथि २७ रुपैयाँ भाडादर छ ।

तर, काठमाडौंमा गुड्ने सार्वजनिक बस, माइक्रोबस र अन्य सवारीले यात्रुसँग भाडा लिँदा यो दरअनुसार सामान्यतः लिइँदैन । भाडादरका बारेमा यात्री र यातायात मजदूरबीच विवाद पनि हुने गरेको छ । त्यस्ता विवादले पनि भाडादर कति हो र आफूले कति कम वा बढी रकम तिरेँ भन्नेमा यात्रुले चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था रहँदैन किनकि उसले निर्धारित भाडादरको जानकारी पाएको हुँदैन ।

भाडादर नटाँसिएपछि सहचालकले मागेको भाडादरमै विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर यात्रीले खुद्रा पैसा नबोक्दा १४ रुपैयाँको ठाउँमा १५ रुपैयाँ, १६ देखि १८ रुपैयाँसम्मको भाडा दरमा सोझै २० रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुनु परेको छ ।

भाडाबारे जानकारी राख्ने कसैले कुरा उठाइहालेमा पनि सहचालकले ठाउँको ठाउँ गाडीबाट उत्रन ‘आदेश’ दिने, अपशब्दहरु प्रयोग गरेर बेइज्जत गर्ने पुरानो चलन पनि कायमै छ ।

आखिर सार्वजनिक यातायातका साधनमा किन भाँडादर टाँसिन्न ? किन यसलाई अनिवार्य रुपमा टाँस्ने व्यवस्था गरिँदैन ?

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोकर्ण हमाल भन्छन्, ‘हामीले प्रत्येक सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर सूची टाँस्न अनिवार्य गरेका थियौँ । तर, सहचालकहरूले मनलाग्दी भाडा लिँदा समस्या आएको हो ।’

आमयात्रुमा भाडाका विषयमा जनचेतना नभएकाले पनि सरकारले तोकेको भाडादर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको महानिर्देशक हमालको गुनासो छ । यात्रुको सहयोग पाए भाडादर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुलाई सजिलो हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा भाडादर टाँस्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीम ढकाल बताउँछन् ।

ढकालका अनुसार ‘व्यवसायी सङ्गठित भएर मनपरी भाडा लिने पक्षमा वकालत गर्ने तर उपभोक्ता सङ्गठित नभएकाले सार्वजनिक यातायातमा भाडादर टाँस्न नसकिएको हो ।

एसएसपी ढकाल भन्छन्, ‘चाडपर्वको बेला विभागले तदारुकताका साथ अनुगमन गर्छ । चाडपर्वको बेलाजस्तै विभागले अरु समयमा पनि चासोका साथ अनुगमन गरिरहनुपर्छ । त्यसको लागि ट्राफिक प्रहरी सहयोग गर्न तयार छ ।’

‘वैज्ञानिक भाडादर’का नाममा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा भाडा बढ्ने र घट्दा नघट्ने गलत प्रणालीको विकास गरिएको यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको आरोप छ ।

‘भाडादर निर्धारण गरेर टाँस्न भने पनि कार्यान्वयनमा आएन । अब प्रविधिमा जानुपर्छ । सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक भाडादर समायोजन हुनुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘अब कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

कुनै रुटमा नयाँ सवारी साधन चलाउनु परेमा सम्बन्धित यातायात व्यवसायी समितिमा सम्बन्धित सवारी धनीले लाखौँ रुपमा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए । ‘यसले व्यवसायीको कोष बलियो छ, सरकारी निकायमा यो कोषको प्रभाव पर्ने भएकाले नेपालको यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको हो,’ उनले भने ।

उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै छ । त्यसैको प्रभावस्वरुप सरकारले भाडादर टाँस्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।

सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट), रुटमा दर्ता गरेर विद्यालय र अन्य कार्यालयका यात्रु बोक्ने, साना सवारीमा यात्रु कोचिन बाध्य हुनु, साँझ परेपछि सार्वजनिक सवारी नपाउने एवम् रिजर्भमा जाने गर्नाले यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् ।

१ रुपैयाँका लागि किन किचकिच ?

स्वयम्भूदेखि सामाखुसीसम्मको रुटमा रातोपाटीले भाडादर कार्यान्वयन अनुगमन गर्दै कान्तिपुर यातायातमा यात्रा गर्दा अनौठो घटना प्रकाशमा आयो । स्वयम्भूदेखि सामाखुसीसम्मको दूरी ३.४ किलोमिटर छ । बसका परिचालकले भाडा उठाउँदै आए । खुद्रा पैसा नभएका कारण १५ रुपैयाँ दिइयो । न्यूनतम भाडादर भित्रैको दूरीमा पर्ने भएकाले १४ रुपैयाँ भाडादर लागू हुनेमा बसका परिचालकले १ रुपैयाँ फिर्ता दिनु पथ्र्यो तर उनले फिर्ता दिएनन् ।

१ रुपैयाँ फिर्ता माग्दा पनि उनले दिएनन् । केहीबेर विवाद भयो । एक यात्रुले ‘एक रुपैयाँका लागि कति किचकिच गर्छौ ?’ भनी उल्टै गाली गरे ।

भाडादर १४ रुपैयाँ हो, किन १ रुपैयाँ बढी तिर्ने भनेर अलि कडा प्रतिवाद गरेपछि परिचालकले खुद्रा पैसा नभएर फिर्ता नगरेको बताए ।

यहाँ कुरा १ रुपैयाँको होइन, कुरा १ रुपैयाँको नाममा कसरी यात्रुहरु ठगिइरहेका छन् र अनधिकृत रुपमा यातायात मजदूरले यात्रुसँग १–१ रुपैयाँका दरले दैनिक यात्रुसँग कतिसम्म रकम असुल्दाहुन् भन्ने हो ।

देशभर २३ लाख सवारी दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये दुई लाख यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी छन् । बाँकी मालबाहक र निजी सवारी छन् । उपत्यकामा मात्रै दैनिक १० लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधनमा आवतजावत गर्छन् ।

परिचालकले प्रत्येकसँग एक रुपैयाँ ठगेकै हुन्छ । १० लाख जना सार्वजनिक सवारीमा आवतजावत गर्दा १० लाख रुपैयाँ दिनहुँ ठगिन्छन् । यसमा राज्य किन बेखबर छ ?

सरकारले तोकेको भाडादर सवारी साधनमा टाँसेर कार्यान्वयन गराउनका लागि ‘खुद्रा पैसा’ बाधक भएको लगनखेल–रत्नपार्क चल्ने एक माइक्रो चालक बताउँछन् । भाडादर कार्यान्वयन गर्ने नै भए खुद्रा पैसा नै समस्या रहेको चालक र परिचालकहरुको बुझाइ छ ।

खुद्रा रकम कसले बोक्ने ?

सार्वजनिक सवारी साधनमा खुद्रा रकमको अभावमा यात्रुले बढी रकम तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । १४ रुपैयाँ भाडादर भएको रुटमा खुद्रा रकम नभएकै कारण यात्रुले १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यातायात मजदुरले १४ रुपैयाँको ठाउँमा १५ रुपैयाँ असुल्न पाउने भएपछि स्वाभाविक रुपमा खुद्रा रकम बोक्दैन ।

खुद्रा रकम कसले बोक्ने भन्नेमा यात्रु र यातायात मजदूरबीच बेलाबेला दोहोरी नै चल्ने गर्दछ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सेवा प्रदायकले नै खुद्रा रुपैयाँ बोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘निर्धारित भाडादर अनुसार यात्रुसँग भाडा लिनका लागि सेवाप्रदायक तथा यातायात मजदूरले नै खुद्रा रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उपभोक्ताले पनि सकेसम्म खुद्रा रकम मिलाएर भाडा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एक पटकका लागि एक÷दुई रुपैयाँ सानो रकम लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यही कुरा पटक पटक व्यहोर्नु परेको अवस्थामा रकमको परिमाण ठूलो हुन आउँछ ।’ समस्या समाधानका लागि डिजिटलमाध्यमबाट भाडा लिने–दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चार किमीभन्दा कमको यो दूरीमा सवारीका परिचालकले विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा असुलिरहेका छन् । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको यातायात निरीक्षकको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनबमोजिम टिकट दिएरमात्र यात्रुलाई यात्रा गराउनुपर्नेमा त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राताेपाटी अनलाइनबाट शाभार