अछामको साफेबगर नगरपालिका ३ सिद्धेश्वर सोमबार एक युवतीको छाउपडी गोठमा मृत्यु भयो । २१ वर्षीया पार्वति बुढा रावतको छाउ गोठमा मृत्यु भएको थियो । अछामको मेल्लेख गाउपालिका वडा नम्वर ७ नन्देगडा माइति घर भएकि पार्वती १८ महिना पहिले विहे गरेर सिद्धेश्वर आएकी थिइन् ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । धेरैले छाउगोठमा बसेर ज्यान गुमाइरहेका छन् । अब चेतना भन्दा छाउगोठ राख्नेलाइ कानुनी कार्यवाहिमा ल्याउनु पर्छ । आफ्नै छोरि बुहारी सन्तानको हत्या गरेर कस्तो धर्म संस्कृति र परम्पराको जग्रेना गरिरहेका छौ हामी ! थुक्क हाम्रो समाज र हामी !! ती आमाले जहाँ सुतेर अथाह पीडा महशुस गरिन, होलिन, त्यहि पिडामा कयौ रात रोएर अनिधो बिताएकि थियौ होलिन् । तर त्यहाँ बारम्बार पनि सुत्न बाध्य पारियो ! कति कुरुप बन्यो हाम्रो समाजको डरले ती आमा मौन रहिन्, अन्तमा त्यहि गोठमा मृत्युबरण गरिन् । धर्म र परम्पराको नाउमा कति आडम्बरि, ढोङि हुन सकेको होला मान्छे, समाज ? मान्छे मर्छ, तर कुसंस्कार छोडदैन ! मान्छेको जीवन मृत्युुको कुरा छ, अलिकति बुझ्नु पर्दैन हाम्रो समाजले ?
लेख्नेले धेरै लेखी सके यसैको नाउँमा कतिले कमाईसके तर सहि सुधार उन्मुख नियत नभए सम्म केही प्रगति हुन्न । बिधयेकले छाउपडि रोकिन्न्, त्यो त कागजी दस्ताबेज मात्र हो । NGO/INGO मोटाउँछन्, तर अबस्था जस्ताको त्यस्तै हुदै गएको छ । सन्तान भन्दा पनि सँस्कार, हैन कुसंस्कार प्यारो ठान्ने मेरो समाज जागरण अभियान भन्दा पनि कानुनि कार्वाही गर्नुपर्छ । जो छाउप्रथा मान्छ, या छाउपडि गोठमा राख्न बाध्य पारिन्छ तिनिहरुलाई कानुन अनुसार कार्यवाहि गरीनुपर्छ ।
एक दशकमा अछाममा १५ जना र बाजुरामा ३ जनाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ । महिनावारी हुँदा घरमा बस्नु हुदैन भन्ने परम्परागत रुढिवादी मान्यताले छाउगोठमा ज्यान गुमाउदै आएका छन् । अधिकांश घटनामा निसास्सिएर, सर्पले टोकेर र आगोले पोलेर मृत्यु भएका छन् ।
त्यस्तै अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका–४ की पार्वती बुढा, सोही गाउँपालिका–३ की गौरी बुढा, गाज्राकी रोशनी तिरुवा, तिमिल्सैनकी डम्मरा उपाध्याय, रिडिकोटकी शर्मीला भूल, ढकारीकी लक्ष्मी बुढाको छाउगोठमै ज्यान गएको हो ।
त्यस्तै अछामको बारलाकी झुमादेवी शाही, वीरपथकी डिक्रादेवी ढकाल, पायलकी रतनदेवी विक, झुप्री ढोली, पायलकै पार्वती दमाई, नाडाकी हंसा जैशी र रानीवनकी हंसदेवी जोशीको छाउगोठमै मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै बाजुरामा पनि गएको बर्ष तिन आमा छोराको छाँउगोठमा निसासीएर छाउगोठमा मृत्यु भएको छ । बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नं ९ को अंगाउपानीमा ३५ बर्षिय अम्वा बोहोरा उनका ९ बर्षका छोरा सुरेश बोहोरा र ७ बर्षका छोरा रमित बोहोरा समेतको मृत्यु भयो ।
यसरी कर्णाली र शुदुरपश्चिम प्रदेशका धेरै महिलाले गोठमै मृत्यु बरण गरिरहेका छन् । यो प्रथा छाउपडि प्रथा हैन ज्यानमारा प्रथा हो । अछाम जिल्लामा साबिबका ३१ वटा गाबिस छाउपडि गोठमुक्त भइसकेका भएपनि गोठमा बस्ने प्रचलन भने हटन सकेको छैन् । अछाम जिल्लालाई २०७६ सम्म छाउपडि गोठ मुक्त घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । एकातिर कागजमा घोषणा अभियान अर्कोतिर छाउपडि गोठमा महिला मर्ने रोकिएको छैन् । बाजुरा जिल्लामा साबिकका ७ वटा गाबिस छाउपडि गोठ मुक्त भएका छन् । तर छाँउ प्रथा ति ठाँउमा पनि कायमै छ ।
छाउपडि गोठ मुक्तका नाममा कागजमा घोषणा भएको भएपनि परिर्वतन नभएको प्रष्ट भएको छ । छाउपडि भएको जिल्लामा मात्र छाउपडिका नाममा बर्षेनी सरकारी, गैरसकारी तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाले काम गरेको पाईएको छ । घटना घटछ अनि मानवअधिकार आयोग, सरकार, नागरिक समाजको ध्यान जान्छ, एकचोटी सबैतिर चर्चाको बिषय बन्छ, अझ सेलाएर जान्छ । यसमा राज्य जिमेवार हुनु पर्ने र यस्तो कुप्रथा कायम राख्नेलाई कानुनी कडघरामा ल्याएमा मात्र परीवर्तन आउन सक्ने हो, तर सरकार पनि बेखबर जस्तै छ ।
महिनावारी भएको बेला अझै छाउपडी गोठ बस्ने प्रचलन बिद्यमान बन्दै आएको छ । बाजुरा, अछाम, डोटी, बझाङ्ग, मुगु कालिकोट, बैतडी, दैलेख लगायतका जिल्लामा यो प्रथाले निकै प्रसय पाउदै आएको छ । महिनावारी भएको समयमा अबिवाहित महिलाले ७ दिन सम्म र बिवाहित महिलाले ५ दिन सम्म छाउपडि गोठमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । महिनावारीको समयमा यी जिल्लाका महिलाहरुले निकै सास्ती व्यहोर्नु पर्छ ।
महिलाहरुले महिनावारी भएको ५ देखी ७ दिन समय सम्म घर बाहिर अलग्गै बस्नु, सार्वजनिक पानी पधेरा प्रयोग गर्न नपाउँनु, गोरसपात खान नपाउनु, फलफुल जन्य वनस्पति छोएमा कडा हप्की सहनु पर्ने, अनि संयोगले कसैको शरिरमा छोइएपनि दुर्वाच्य सुन्नु पर्ने लगाएत उनी महिनावारी हुँदाको समयका पीडा हुन् ! त्यो सँग सँगै देबि देबता रिसाउने भन्ने कुप्रथा मान्यताले पनि घरमा बस्न सक्दैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा बैशाख १९ गते छाउपडि प्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरेको थियो । सरकारको निदेशन पछि २०६४ सालमा कुरिति घोषणा गरेर छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो । छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ । त्यस्तै । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धि बिश्वब्यापी घोषणा पत्रमा, नेपालको अन्तिरम संबिधान २०६३ को धारा २० को उपधारा १ र २ महिला अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र लिङ्गका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाब गर्न पाईन छैन, गरेको पाईमा कडा कानुनी कार्यवाही गर्ने भनेता पनि यसको कुनै अर्थ भएको पाईदैन् ।
विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर अहिले सम्म कसैलाई पनि छाउगोठमा राखेको भन्दै कार्यवाहि गरिएको छैन् ।
छाउपडि गोठ बाट ओडार र पालमा
बुढिन्नदा ३ बस्ने अमला बिक छाउपडि गोठ बस्न लागेको १४ बर्ष भयो । महिनावारी भएको समय देखिनै उनि घर अलगै गोठमा बस्दै आएकि थिइन् । तर दुई बर्ष पहिला गाँउका अगुवा महिलाले छाउपडि गोठ भत्काएपछि अहिले महिनावारी भएको बेला उनि ओडारमा बस्दै आएकि छन् ।

गाँउलाई छाउपडि गोठ मुक्त घोषणा गर्नका लागि गाँउका अगुवा महिलाहरुले गोठ भत्काइ दिएपछि आफु गाँउ नजिकै रहेको ओडारमा बस्दै आएको अम्लाले वताईन् । गोठ भत्काउन संस्थाका प्रतिनिधि र केही महिला नेताहरु आएर भत्काए घरमा बस्न घरकोले मान्दैनन्, अनि गाँउ नजिकै जंगलमा गएको ओडारमा बस्ने गरेको उनले वताईन् ।
अमला जस्तै गाँउका अन्य महिला छाउपडि गोठ भत्काएपछि कोही पलाष्टिको पालमा बस्दै आएका छन्, भने कोही महिला ओडारमा बस्दै आएका छन् । गोठामा बस्दै अलि त्यति ग्राहो हुदैन थियो, पालमा र ओडारमा बस्दा झन समस्या झेल्दै आएको छ अर्कि महिला जौमा बिकले भनिन् । गोठ भत्काएर गोठमुक्त गर्ने काम मात्र भयो । तर हाम्रा समस्या कसैले बुझेनन्, सेवा सुबिधा रोक्ने कार्यवाहि गर्ने भनेपछि गोठ भत्कायौ, तर अहिले झन गाँउ भन्दा टाढा पालमा बस्ने गरेको जौमाले वताईन् ।
तर छाउपडि गोठ भत्काएपछि गोठ बाट पाल र ओडारमा बस्दै आएका छन् । बुढिगंगा, जयबोग्शवरी, बाह्रबिस, कुल्देबमाण्डौ, कैलाशमाण्डौ, आटिचौर, बह्रमतोला गाबिस र अन्य गाबिसका केही वडाहरु छाउपडि गोठ मुक्त गरिसकेका छन् । महिलाहरु त बुझने गरेका थिए, तर समाजका कारणले उनिहरु समस्यामा रहेको महिला तथा वालवालि कार्यलयकि सामाजिक कार्यक्रता केशरी रोकायाले बताएकि छन् । गोठ भत्काउने अभियान भएपछि महिलाहरु झन समस्यामा परेको छन्, पहिला गोठमा बस्दा त्यति समस्या हुदैन थियो, अहिले ओडार र पालमा बस्दा झन समस्या भएको पाईएको पाईन्छ ।
न्युनिकरण गर्न अभ्यास भए ,प्रतिफल पाइएन
छाउपडी कुप्रथालाई न्युनिकरण गर्न अभ्यास नभएको होइन । तर, जे जति लगानि गरियो त्यस अनुसारको प्रतिफल भने पाइएन । यो कुप्रथालाई न्यूनिकरण गर्नको लागि भनेर सरकारी, गैर सरकारी संस्था अन्तर्गतका धेरै एनजिओ र आइएनजिओले थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । तर एक वर्ष भरी छाउपडी कुप्रथा न्यूनिकरण गर्नको लागि कति बजेट खर्च भयो ? कुन कुन ठाउँमा खर्च भयो ? कत्तिको प्रभावकारी भयो ? कुनै कारण छैन् ।
जबजब छाउपडी गोठमा महिलाको ज्यान जान्छ तब सरोकारवालाहरुले जिल्लाका होटेलहरुमा बहस चलाउन थाल्छन् । अभियान सञ्चालन गर्ने बहानामा तालिम, गोष्ठी सदरमुकाममा चलाएर काम पुरा भएको प्रतिवेदन पेश गर्छन् । अहिलेसम्म जे जति छाउपडी गोठमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या बाहिर आएको छ त्यो भन्दा धेरै ज्यान गएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चिसो महिना सुरु भएपछि छाउपडी गोठमा ज्यान जानेको संख्या बढ्छ । कारण, घरबाट टाढा गोठ हुन्छ, नुहाउनलाई, लुगा धुनलाई पानी हुँदैन, धोइएका लुगा सुक्दैनन्, बाक्लो लुगा सुक्न ३ दिनसम्म लाग्छ, घरबाट पातलो पातलो लुगा दिइन्छ । सिधा उभिन नमिल्ने गोठमा आगो बाल्दा धुवाँ बाहिर जान पाउँदैन र गोठ भित्रै निसास्सिएर बस्नु पर्छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्तै कारणबाट ज्यान गइरहेको छ ।
अझै चिसो महिनामा छाउपडी गोठमा बसेकी आमसँग भएका कति बालबालिकाको निसास्सिएर, निमोनिया भएर, कठ्याङग्रिएर ज्यान जान्छन् त्यतापट्टी पनि कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन । छाउगोठमा बसेकी आमा र बच्चाले दूध, दही खान नपाउने लगायतका अन्धविश्वासका कारण महिलाको स्वास्थ्य त खराब हुन्छ नै धेरै बालबालिकाले कुपोषणको सिकार बन्नु परेको छ । टाढाको गोठमा जाँदा कतिपय महिलाहरुले बलात्कृत हुनु परेको छ ।
कति अन्याय गरिरहेको छ, हाम्रो समाजले तर पनि कतै कत्तिपनि प्रथा हटाउन मान्दैनन् । कागजमा त धेरै महिला घर बस्दै आएको रिपोट भेटाइयो, पत्रकारले लेखे, सरकारले लेखे, गैर सरकारी संस्थाले लेखे, बिभिन्न बृत्तचित्र निर्माण गरे, कसैले प्रथाका बारेमा कसैले उन्मुलन भएको देखाए । तिनका नाममा करोडौ रकम भित्रयाए, अनि कागजमा घोषणा गर्दै हिड्यौ, तर महिला उहि गोठमा अब सरकार जागरण हैन कानुनी कार्यवाहि गरिनु पर्छ, मेरो अन्धो समाजलाई !
लेखक पत्रकार महासंघ बाजुरा शाखाको अध्यक्ष हुन् ।