काठमाडौं  सरकारले २० जना सह–सचिवको दरबन्दी थपेको छ । मन्त्रिपरिषदको ३ मंसिरमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै दरबन्दी थप भएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पेश भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै १९ पहाडी जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सह–सचिव रहनेछन् भने निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि सह–सचिवको नेतृत्व रहनेछ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘प्रस्ताव स्वीकृत भएको सुन्यौं तर, हामी कहाँ फाइल आइपुगिसकेको छैन ।’

गृहका अनुसार यो निर्णयसँगै पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, डोल्पा, बैतडी, जुम्ला, दैलेख, अछाम र डडेल्धुरामा सह–सचिव तहका कर्मचारी सीडीओ हुनेछन् ।

हाल ती जिल्लामा उप–सचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीतर्फ नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रमुख रहँदै आएका छन् । यसअघि ४२ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सह–सचिव र ३५ जिल्लामा उप–सचिवको दरबन्दी थियो । जनसंख्या र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको आधारमा गृहले सह–सचिव खटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

सीडीओमा उप–सचिव राखिएसँगै नेपाल प्रहरीमा पनि जिल्लाको नेतृत्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा पदोन्नति गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार सह–सचिव खटाइने जिल्लामा एसपीलाई खटाउन लागिएको हो ।

‘प्रहरीतर्फ चाहिँ के हुने भन्ने अहिले स्वीकृत भएको प्रस्तावको फाइल अध्ययनपछि मात्र निर्क्यौल हुनेछ’, सह–सचिव शर्माले भने ।

तर, एसपी खटाउनका लागि दरबन्दी थप गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बतायो । हाल भने अहिले रहेकै जनशक्तिबाट एसपी खटाइने बताइएको छ ।

यसअघि २८ असोजमा मात्रै प्रहरीमा ३ हजार ५ सय ९६ दरबन्दी थप भएको थियो । तीमध्ये दुई/दुई जना जनपथ र प्राविधिक एसपी थिए ।

हाल प्रहरीमा दुई जिल्लाको नेतृत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), ४० जिल्लामा एसपी र ३५ जिल्लामा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को खटाइँदै आएको छ । नयाँ तयारीअनुसार १६ जिल्लामा मात्र डीएसपीको नेतृत्व रहनेछ ।