काठमाडौं । रौतहट बमकाण्डका आरोपित कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन रौतहट जिल्ला अदालतले गरेको फैसला आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । यसबाहेक सीमा अतिक्रमण, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलगायत विषय पनि पत्रपत्रिकाहरूले प्राथमिकतापूर्वक ‘कभरेज’ गरेका छन् । साथमा शनिबारीय कोसेली त छँदैछन् ।

‘बालयौन दुराचारीको दृष्टि नेपालतिर’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले नेपाल भित्रिएको विदेशी बालयौन दुराचारीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । पश्चिमा मुलुकका बालयौन दुराचारीहरूले नेपालमा जथाभावी खुलेका बालगृह, कमजोर कानून र न्यायिक प्रणालीको फाइदा उठाउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । समाचारमा लेखिएअनुसार बालयौन दुराचारको आरोपमा फ्रान्सका तीन, जर्मनी र नेदरल्यान्डका २/२ पक्राउ परेका छन् । क्यानडा, अमेरिका, बेलायत र भारतका १/१ जना पनि बालयौन दुराचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।

कतिपय बालयौन दुराचारकै लागि नेपाल आउने गरेका छन् । बेलायती नागरिक इयान रोबर्ट कोल यसकै लागि बेलायतदेखि नेपाल आएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपाली सेनाले सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई खडा गर्न लागेको खबर पनि कान्तिपुरमा छापिएको छ । छिमेकी मुलुकबाट राष्ट्रको सीमा मिचिँदै जाने, सीमाका पिलरहरू हराउने र संरक्षण नहुने तथा समग्र सीमा सुरक्षामा कमजोरी देखिन थालेपछि सेनाले विशेष ध्यान दिन लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर लेख्छ– सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिँदै आएकोमा रक्षा मन्त्रालयले अब सेनालाई पनि सीमा निगरानी कार्यमा लगाउन लागेको हो ।’

नेपाली सीमा लामो समयदेखि मिचिँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारतबीच करिब १८ सय ८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रका २ हजार ७ सय १६ सीमा स्तम्भ गायब भएको छ ।

अन्नपूर्णले आलमको राजनीतिक यात्रा र अपराध शृंखलालाई सिलसिलेवर ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार ५७ वर्षीय आलम आफ्ना काका सेख इद्रिसको प्रभावबाट राजनीतिमा लागेका हुन् । बीएस्सीसम्म अध्ययन गरेका उनी ०४१ मा रौटहट कांग्रेस सभापति बनेका थिए ।

दूतावासलाई जथाभावी जग्गा दिइएकोदेखि पहाडका गाउँ रित्तिन थालेकासम्मका खबरलाई अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

नागरिकमा प्याराताल कब्जा गर्न सीमा स्तम्भ नै गायब पारिएको खबर छ । समाचार अनुसार भारतलले ताल कब्जाका लागि सीमा स्तम्भ सारेर नक्कली बनाएको छ । तर, स्थानीयले निर्माणलगत्तै यसलाई तोडफोड गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग ४ घण्टा बयान लिएको राजधानीले लेखेको छ । गत कात्तिक २२ गते अख्तियारले लिएको ४ घण्टा लामो बयानमा आफू दोषी नभएको जिकिर गरेका छन् ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएकाले यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको उनको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज