बाजुरा २८ कार्तिक– निर्माण व्यवसायी संघ बाजुराले विभिन्न १६ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । २०७६ साउन १६ गतेको नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संसोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद( आठौँ संसोधन) नियमावली २०७६ ले समेत म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा साह्रै नकरात्मक असर हुने प्रकारका प्रावधान राखिएको र यस महासंघको निर्णय अनुसार स्थगित भएको आन्दोलन पुनः सुरु गर्न महासंघ बाध्य भएको व्यहोरा जानकारी गरिनुका साथै सार्वजनिक खरिद क्षेलाई नै धरायसी बनाउने गरी कायम रहेका विभिन्न प्रावधन तत्काल संसोधन तथा खारेजीको लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद( आठौँ संसोधन) नियमावली २०७६ लाई संसोधन गरिनुपर्ने,नियम ६५ को उपनियम(४ च) बामोजिक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी नियम पुरानै कायम रहने गरी जारी गर्नुपर्ने, बोलपत्रदाताले कबोल अंकको ५ प्रतिशत कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी खरिद ऐन २०६३ को उपदफा १०(५) मा स.सोघन गरी रु २ करोड संसोधन गरी २ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनैपनी योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको ब्यबासायी बिनाेद शाहीले बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीले डिजेलको भुक्तानी समस्या सम्बन्धमा,मजदुरको पयान नम्बर लिने सम्बन्धमा, मुल्य अभिवृद्धि कर समबन्धमा र नेपाल सरकारले जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष खर्चहुने गरी कमृचार ितथा मजदुरको खर्च श्रम अनुसार मजदुरहरुलाई २० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने रकम ठेक्का अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै माग सहित व्यवसायी संघ बाजुराले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । साथै निर्माण व्यवसयी उक्त मागहरु ७ दिन भित्र संसोधन नभए आफ्ना आन्दोलका कार्यक्रम अगाडी बढाउने पनि चेतावनी दिएको छ ।