काठमाडौं– विस्फोटक पदार्थ (बम) समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा ‘निलम्बित सांसद’ मोहम्मद अफताव आलममाथि अहिले रौतहट जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।

गत बुधबारदेखि शुरु भएको बहस सोमबार पनि नसकिएका कारण आलमलाई मंगलबार उपस्थित गराउने गरी पुनः प्रहरीकै जिम्मा लगाइएको छ ।

आलम अदालतको आदेश नआउँदासम्म प्रहरीकै हिरासतमा रहनेछन् । मुद्दाको पुर्पक्षका लागि आलम धरौटी या साधारण तारखेमा रिहा हुने कि थुनामा जाने भन्ने विषय अदालतको आदेशले निर्धारण गर्ने छ । आलममाथि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन (२८ चैत २०६४)लाई विथोल्न बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भइ घाइते भएका व्यक्तिलाई इटाभट्टामा हालेर मारेको आरोप छ ।

उक्त घटनामा घाइते भइ पछि इटाभट्टामा जलाएर मारिएका भनिएका रौतहटको तत्कालीन सरुअठा गाविस गाविस–२ का २२ वर्षीय पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंह र २२ वर्षकै ओसी अख्तरका परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा अहिले आलमसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले दायर गरेको अभियोगपत्रमा आलमसहितका १० जनाविरुद्ध आजीवन काराबासको सजाय माग गरिएको छ भने १ जनालाई मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरी सोहीअनुसार हुने सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

तर, आलमविरुद्ध जाहेरी दिने पीडित पक्षले भने जिल्ला अदालतमै ‘आलमका मान्छे’हरुबाट असुरक्षा महसुस भइरहेको बताएका छन् ।

जिल्ला अदालत रौतहटमा अभियोग पत्र दायर भएदेखि नै ‘आलमका मान्छेहरु’ले ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।

पीडित पक्षको तर्फबाट बहस गरिरहेका एक कानून व्यवसायीले आलमले जिल्ला अदालत रौतहटमै ‘आतंकको स्थिति’ सिर्जना गरेको बताए ।

‘पीडित पक्षका व्यक्तिलाई ३०–४० जना प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ । पीडितको तर्फबाट बहस गर्ने हामीहरु (कानून व्यवसायी)लाई पनि उनका (आलमका) मान्छेहरुले धम्की दिने, त्रासको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेका छन्,’ खबरहबको सम्पर्कमा आएका एक कानून व्यवसायीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा घटनाका साक्षीहरुले अदालत आएर बकपत्र गर्नै डराउँछन् । धेरै जनालाई उनले अहिले नै आफ्नो प्रभावमा पारिसकेका छन् ।’

मुद्दा सार्न उच्च अदालतमा निवेदन दिइने

पीडित पक्षले आलमबाट असुरक्षा महसुस भएको भन्दै मुद्दा सार्नका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।

पीडित पक्षका कानून व्यवसायीअनुसार जिल्ला अदालत रौतहटले थुनछेक आदेश जारी गरेपछि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलाशमा मुद्दा सार्नका लागि निवेदन दिइने छ ।

‘जिल्ला अदालतले थुनछेक आदेश जारी गरिसकेपछि पीडित पक्षबाट मुद्दा सार्नका लागि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलाशमा निवेदन दिने तयारी गरेका छौं,’ खबरहबको सम्पर्कमा आएका पीडित पक्षका कानून व्यवसायीले भने, ‘मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईमै पीडित पक्षलाई धम्क्याएर अदालती कारबाही नै प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष र भयरहिन फैसला हुन सक्दैन ।’

पीडित पक्षका कानून व्यवसायीका अनुसार आलमका कार्यकर्ताहरुले सरकारी साक्षी तथा घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरुलाई ‘अपहरण’ गरेर अदालतमा आलमको पक्षमा निवेदन दिन लगाउने गरेका छन् ।

‘केही दिन अगाडि मात्रै इटाभट्टामा जलाइएका ओसी अख्तरकी श्रीमती अमना खातुनलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्ना पति विदेशमा रहेको भनेर अदालतमा निवेदन दिन लगाइयो । तर, प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट अमना स्वयंले नै २७ चैत २०६४ मा आफ्ना पतिको मृत्यु भएको भनेर मृत्यु दर्ता गराएको देखिएको छ,’ ती कानून व्यवसायीले भने, ‘घटनाका अर्का एकजना प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि अपहरण गरेर अदालतमा निवेदन दिन लगाइएको छ ।’

संविधानको धारा १४५ को उपधारा २ मा कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने परिस्थिति देखिएमा उच्च अदालतले आफू मातहतको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई आफू मातहतकै अन्य जिल्ला अदालतमा सार्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९६ को उपदफा (३) मा कुनै पनि उच्च अदालतले पीडित पक्षको निवेदन, अदालतको निरीक्षण वा प्रतिवेदनबाट प्राप्त भएको जानकारीका आधारमा एउटा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।