काठमाडौँ । सरकारले उपचार नपाएका सुत्केरी आमा र शिशुको उपचारका लागि ०७५ पुस ६ गतेबाट ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ सुरु गर्यो ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हेर्दै आइरहेको छ ।

महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा हुनसक्ने सम्भावित मृत्युबाट बचाउने कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।

४० जनाले पाए सेवा
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ को ९ महिना अर्थात् असोजन २८ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिलेसम्म ४० जना सुत्केरी आमाले सेवा पाएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा २६ जना र नयाँ आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ देखि असोज २८ सम्म १५ जना सुत्केरी आमाहरुलाई ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ मार्फत देशभरको विभिन्न सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान इकाईका अनुसार ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ सेवा लिनेमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका महिला छन् ।

‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ सेवा सिमित क्षेत्रको नागरिकको लागि मात्रै छुट्याइएको छ । तर माग भने धेरै ठाउँबाट आउने गरेको कार्यक्रमकी प्रमुख तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको उपसचिव रोशनी देवी कार्कीले बताइन् ।

सेवा सञ्चालन भएका जिल्ला
दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ३४ जिल्लामा ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ प्रदान गरिएको छ । यसअन्तर्गत दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कलीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ ।

यस्तै सिन्धुपाल्चोकको थामपालधाप पाँचपोखरी, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिका, धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका, गोरखाको सुलिकोट, आरुघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका, बागलुङको ढोरपाटन, गलकोट र जैमुनी नगरपालिका तथा बडिगाड, निसिखोला, बरेङ, ताराखोला, काँठेखोला र तमानखोला गाउँपालिका भित्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपत्कालीन ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ उद्धार गरिँदै आइरहेको छ ।

तर सरकारले सञ्चाल गरेको भन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ प्रदान गर्नुपर्ने नागरिकको माग बढ्दै गइरहेको मन्त्रालयकै भनाइ छ ।

अस्पताल र जनशक्ति उत्पादनमा जोड
‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ अन्य ठाउँमा पनि प्रदान गर्नुपर्ने नागरिकको माग आइरहेको बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले भने स्थायी समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ सेवा नागरिकलाई प्रदान गर्नु राम्रो कुरा भए पनि स्थायी समाधान भने नभएको भन्दै सोही ठाउँमा जनशक्ति उत्पादन र अस्पताल निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

फलानो नेता तथा व्यक्तिले सुत्केरीको ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’बाट उद्धार गरे भनेर चर्चा कमाउनुभन्दा स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा सरकार लाग्नुपर्ने राष्ट्रिय चिकित्सक महासङ्घका अध्यक्ष तथा हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. सन्तोष पौडेलको तर्क छ ।

डा. सन्तोष पौडेलले एयर एम्बुलेन्स सेवा दिनु राम्रो कुरा भए पनि कहिलेसम्म यो सेवालाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यो समयसम्म सरकार आफै सक्षम बन्न सकेको खण्डमा नागरिकलाई सेवा लिन सरकार गुहार्नु नपर्ने बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. पौडेलले एक पटक ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ दिने अनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यममा चर्चामा आउने काम गर्नुभन्दा सरकार क्षणिक पब्लिसिटीभन्दा पनि दिगो र सधैँका लागि समस्या समाधान लाग्नुपर्ने बताए ।

यो दिगो समाधान होइन —उपसचिव
शाखा प्रमुख कार्की रोशनीदेवी कार्की आफै पनि एयर एम्बुलेन्स सेवा स्थायी समाधान भने नभएको स्वीकार्छिन् । एयर एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न हेलिकप्टरको प्राविधिक समस्या, मौसमको समस्या जस्ता कुराले समयमा जान नसक्दा अझै पनि समयमा सुत्केरी आमाको उद्धार गर्न नसकेको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् ।

स्थानीय तहमा दक्ष चिकित्सक, अस्पताल सञ्चाल गर्ने हो भने त्यहाँको नागरिकले समयमा उपचार पाउने हुँदा सरकार र स्थानीय निकायले यो कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उपसचिव कार्कीको तर्क छ ।

हेलिकप्टर कहिले काहीँ प्राविधिक समस्या, मौसम अनुकुल नहुँदा उद्धारमा ढिलाइ हुँदै आइरहेको भन्दै प्रमुख कार्कीले ‘एयर एम्बुलेन्स सेवा’ महँगो पनि पर्ने हुँदा स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने पनि बुझाइ छ ।
इकाईकै अनुसार एक जना सुत्करी आमाको उद्धार गर्दा ४ लाखसम्म खर्च हुनेगरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यकमा एयर एम्बुलेन्स सेवा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरलाई उद्धारमा खटाउँदै आएको छ । तर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर देशको विभिन्न विपद्को समयमा पनि खट्नुपर्ने हुँदा एयर एम्बुलेन्स सेवामा निजी विमानसँग सहकार्य गर्न सक्ने हो भने पनि सेवामा सहजता हुने शाखाको भनाइ छ ।

प्रायः समय नेपाली सेनाको हेलिकप्टर व्यस्त हुने हुँदा निजी विमानसँग सहकार्य गर्न सकेको खण्डमा सेवालाई अझ सहजता बनाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

एयर एम्बुलेन्स सेवामा हाल यथेस्ट मात्रामा बजेट भएको र ठूलै समस्या आएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने इकाईको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ७६–०७७ लागेपछि उद्धार गरिएको १५ जनाको खर्च भने अहिलेसम्म भुक्तानी गर्न नसकेको इकाई प्रमुख कार्कीले बताइन् । १५ जनामध्ये ८ जनाको मात्रै काजगपत्र सङ्कलन भएको हुँदा हिसाब क्लियर गर्न समस्या भएको प्रमुख कार्कीको भनाइ छ ।

यी अस्पतालमा पाइन्छ निःशुल्क सेवा
सरकारले आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गरिएका गर्भवती वा सुत्केरीलाई तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सातै प्रदेशका १३ सरकारी अस्पताललाई तोकिएको छ । उद्धार गरिएको गर्भवती वा सुत्केरीलाई तोकिएको अस्पतालमा उपचारका लागि लैजानुपर्नेछ ।

प्रदेश नं. १ को मोरङको कोसी अञ्चल अस्पताल, प्रदेश नं. २ को सप्तरीको सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, धनुषाको जनकपुर अञ्चल अस्पताल र पर्साको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ ।

प्रदेश नं. ३ का लागि काठमाडौँको परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल रहेका छन् ।

दाङस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल, कर्णाली प्रदेशका लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलालीको धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उपचार गर्नुपर्ने छ । यसरी तोकिएको अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचार हुँदै आइरहेको छ ।