काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोसँग अरजबैजानको राजधानी बाकुमा भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बिहीबार त्यसतर्फ जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको साइडलाइनमा भेनेजुयलाका कम्युनिस्ट शासक मडुरोसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्न लागेका हुन्। मडुरोको पक्षमा सत्तारुढ दल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वक्तव्य निकालेपछि अमेरिकाले आपत्ति प्रकट गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली स्विजरल्यान्डमा रहेका बेला दाहालले वक्तव्य निकालेका थिए। भेनेजुयलाको विषयमा अमेरिकालाई चिढ्याएको भन्दै दलभित्रै विवाद भएको थियो। भेनेजुयलासँग नेपालको खासै सम्बन्ध नभए पनि विचारधाराका कारण भन्दै दाहालले विज्ञप्ति निकालेका थिए।

नाम सम्मेलन साइडलाइनमा भेनेजुयलाकै आग्रहमा प्रधानमन्त्री ओलीले मडुरोलाई भेट्न लागेका हुन्। मुडुरो नामको वर्तमान अध्यक्ष हुन्। ओली र मडुरोबीच शनिबार बिहान भेट हुने कार्यक्रम छ। वार्ताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पारेको छैन।

ओलीले मडुरोसहित बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भारतका उपराष्ट्रपति एम भेनकाई नायडुलगायतसँग भेटघाट गर्नेछन्। सम्मेलनमा भारतले आलंकारिक उपराष्ट्रपतिलाई सहभागी गराएर असंलग्न आन्दोलनको महत्त्वबाट बाहिर रहन खाजेको सन्देश दिएको छ। १७ औं शिखर सम्मेलनमा पनि भारतले उपराष्ट्रपति नै पठाएको थियो। यो सम्मेलनमा नेपालबाट उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सहभागी भएका थिए।

शिखर सम्मेलनमा ओलीले शुक्रबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालको कूटनीतिक पाटोको मुख्य अंशका रूपमा रहेको असंलग्नताको अपरिहार्यता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री अजरबैजानको बाकु जान लागेका हुन्। ‘असंलग्नताको महत्त्व अहिले झन् बढेको र नेपालजस्ता मुलुकका लागि यसको अपरिहार्यता विशेष छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार अन्नपूर्णसँग भनेका थिए, ‘पछिल्लो समय विश्व शीतयुद्धमा नभए पनि अनेकन युद्धको त्रास बाँकी रहेकाले पनि असंलग्नता अपरिहार्य आवश्यक छ।’

नेपालको संविधानमा असंलग्नता सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिएको छ। शीतयुद्धकालीन अवस्थामा अघि बढेको बाङडुङ सिद्धान्तको अपरिहार्यता अहिले पनि उस्तै रहेको ओलीको धारणा छ।

परराष्ट्रमन्त्री विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भई नेपालको धारणा राखिसकेका छन्। परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी जापानबाटै बाकु गएका छन्। असंलग्न मुलुकबीच द्वन्द्व चर्किरहेको विषयलाई नेपालले जोड दिँदै सहकार्य नै विकासको पहिलो कदम भनेको छ।

नामको उपादेयता के ?

विकासशील मुलुकलाई अहिले विश्व कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्ने ठूलो अन्योल रहेकाले पनि असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता उत्तिकै रहेको धारणा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको छ।

औपचारिक सचिवालय नभए पनि नामलाई राष्ट्रसंघपछिको दोस्रो ठूलो संगठनको रूपमा मानिन्छ। विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिँदा सन् १९५५ को वाङडुङ सम्मेलनको सहमतिमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा नामको पहिलो शिखर सम्मेलन गरी यो अभियान अघि बढेको हो। तत्कालीन सोभियतसँग र अमेरिकाबीचको शीतयुद्ध नरहे पनि व्यापार द्वन्द्व र नेतृत्वको टकराव बढ्दो छ। सोभियतको स्थान अहिले चीनले लिन खोजिरहेको छ। विश्वमा पपुलिस्ट नेताको वर्चस्व कायम हुँदै गएको अवस्थामा नामको महत्त्व पनि बढ्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। दलभन्दा व्यक्तिको पछि विश्व दौडिरहेको अवस्थामा यो अभियान झन् महŒवपूर्ण रहने निष्कर्ष उनीहरूको छ।

केही जानकार यसको उपादेयता सकिएको पनि तर्क गर्छन्। तर, दिगो विकास लक्ष्य २०३० लाई पूर्ण गर्न सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै यस्ता स्वतन्त्र निकायको आवश्यक पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

विकास लक्ष्य कार्यान्वयनले मानव जातिको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो विकास हुने धारणा सरकारको छ। हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन्। यसको पर्यवेक्षकका रूपमा डेढ दर्जन मुलुक छन् भने १० अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था पनि त्यसमा आबद्ध छन्। असंलग्न अभियानले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।

पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा कूटनीति सञ्चालन गर्नेमा नेपाल पनि एक हो। असंलग्न अभियान परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिअनुकूल रूपान्तरण हुन नसकेको विश्लेषण पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाको छ। ‘तत्कालीन शीतयुद्धमा विचारमा केन्द्रित भएर यो आन्दोलन अगाडि बढेको थियो। अहिले विश्व अर्कै खालको द्वन्द्वमा रहेको भन्दै यसको उपादेयता नै फरक भएको छ’, उनी भन्छन्।

विश्व शान्ति, स्थायित्व र प्रविधि हस्तान्तरणलगायतमा प्रभावकारी सहकार्य गर्न सके नाम उपयोगी हुन्छ। तर, सिद्धान्ततः यसको महत्त्व घट्दो रहेको उनको धारणा छ। पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराई असंलग्न अभियानको तत्कालीन स्वरूप अहिले नरहे पनि सान्दर्भिकता बढ्दै गएको तर्क गर्छन्।

यो एउटा ज्याम्बोरीजस्तो भेलाले मात्र यसको उपादेयता तय गर्न नसक्ने धारणा उनको छ। ‘नाम नेपालका लागि ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ नै हो । यसलाई बुझेर नेपालले कदम चाल्न सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘दुई विशाल र उदय शक्तिको बीचमा हामी छौं। त्यसमा आफूलाई खरो उतार्न सक्नुपर्छ।’ नेपाल नामको संस्थापक सदस्य रहेकाले पनि यसमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई उपयोगी बनाउने÷नबनाउने नेतृत्वको निर्णयमा भर पर्ने उनले बताए। अन्नपुण पाेष्टबाट शाभार