विकास निर्माणका विभिन्न योजनाहरुको विस्तृत अनुसन्धान गरि गाउँ नगरमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम तीव्र रुपमा देखिन थालेका छन् । साना साना योजनादेखि ठूला आयोजनाहरुमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका लागि स्थानीय सरकारमार्फत मोटो रकम खर्च भइरहेको पाइएको छ ।
कुनैपनि योजनाको विस्तृत अध्ययन हुनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । विस्तृत रुपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर नै गाउँनगरका विकास योजना सम्पन्न हुनुपर्दछ । विस्तृत अध्ययनले विकासलाई दीगो बनाउन सक्दछ । तर यतिबेला गाउँनगरमा विकास योजनाको विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान र प्रतिवेदनका नाममा लाखौं रकम खर्च भइरहेका छन् । पछिल्लो समय आम उपभोक्ताहरुमा ‘नाफा घाटा’ को मानसिकता विकास भइरहेका बेला योजनाका विस्तृत अध्ययन र सोही अनुसार बनाइएका प्रतिवेदन निरर्थक झैं देखिन्छन् । योजनाका नाममा आएको बजेटबाट कसरी नाफा कमाउने भन्ने मानसिकताले ग्रस्त समाजमा आयोजनाका विस्तृत अध्ययन र प्रतिवेदन व्यवहारसिद्ध हुने देखिँदैन । डीपीआरका नाममा भएका गरेका खर्च अनुत्पादक बन्ने देखिएको छ ।‘डीपीआर त कमिसनको मिसन बन्दैछ, डीपीआर अनुसार काम हुँदैनन्’, स्रोतले भन्यो ।
जिल्लाका सवै स्थानीय तहमा डीपीआरको ‘ह्वीम’ चलेको छ । विकास योजनाका मोटो रकम डीपीआरमै खर्च भइरहेका छन् । साना साना विकास योजनामा पनि डीपीआरको संस्कार चलिसकेको छ । डीपीआरकै नाममा कतिपय स्थानीय तहमा अनियमितता भइरहेको भन्ने जनआवाज पनि सुनिँदैछन् । न्युनतम दररेटमा डीपीआर गराएर स्थानीय तहमा कर्मचारी संयन्त्रसँगै मिलेर जनप्रतिनीधिहरु नै कमिसनको ‘मिसन’ मा लागेको चर्चा पनि उत्तिकै छ ।‘डीपीआरमा मोटो रकम खर्च भइरहेको छ, कर्मचारी संयन्त्रसँग जनप्रतिनीधिहरु नै मिलेका छन्’, समाचारस्रोतले भन्यो । डीपीआरलाई भ्रष्टाचारको ‘मेसो’ का रुपमा जनसाधारणले बुझ्न थालेका छन् । जिल्लाका बाह्र वटै स्थानीय तहमा डीपीआरका नाममा करोड भन्दा बढि रकम खर्च भइसकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । एक किलोमीटर सडकको डीपीआरका लागि बढिमा १५ हजार रुपियाँ खर्च हुने भएपनि स्थानीय तहमा प्रतिकिलोमीटर ३५ हजारसम्म भुक्तानी भइरहेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार डीपीआरका नाममा १५ हजार रुपियाँ कन्सल्टेण्टले पाउँछन्, बाँकी १५ हजार कर्मचारी र जनप्रतिनीधिका भागमा जान्छ ।
सडकसँगै खानेपानी, सिँचाई र अन्य विकास योजनामा पनि डीपीआरका नाममा मोटो रकम भ्रष्टाचार भइरहेको छ । डीपीआर नभई केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले योजना छनौट नै नगर्ने भन्दै सानाठूला सवै विकास योजनाको डीपीआर तयार भइरहेका छन् ।