महेश दत्त भट्ट –

२०७६ साल कात्तिक ४ गते मात्र बैतडीको देहिमाण्डौं गिरेगडा सडक खण्डको सुन्नाखान हुँदै दशरथचन्द नगरपालिका वडा नं. ९ पार्स जाने ग्रामीण सडकमा स्थानीय बीच बादविवाद भइरहदा शक्तिको आडमा एक्कासी डोजर ल्याएर सडक खन्ने काम गर्दा मान्छेहरुलाई नै डोजरले हान्ने काम भएको छ । दर्जन मान्छे घाइते बनेकाले सान्नाटा छाएको छ । यो नै डोजर आतंक अतिबादको नमुना हो । बहुमतमा अल्पमतको पनि कदर हुन्छ भने त्यो नै लोकतन्त्रको पूर्ण रुप हो । तर, विवाद समुह विच कम संख्यामा रहेका, सडक खन्ने सम्दर्भमा फरक मत राख्दा शक्तिको भरमा अंहकारी शैलीमा एक गरीब महिला माथि डोजर चलाउनुले लोकतन्त्रको समते धज्जी उडेको छ । उक्त महिलाका श्रीमान् गरीबीकै कारण घर छोडेर डडेल्धुराको भातकाँडामा होटेलमा काम गर्छन् । अन्तिम संकट गरीब माथि पर्नुले राज्यले कानुनी उपचार देलान् त ? पर्ख र हेरको अवस्था बनेको छ ।

अहिले देशमा तीन तहको सरकार बनीसकेका छन् । केही कानुन बनी सकेकाछन र केही कानुन संविधान मुताविक बन्ने क्रममा छन् । अहिले तीन वटै सरकार केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म ध्यान विकास निर्माणमै केन्द्रित छ । तर, विषयबस्तु के हो भने तीनवटै सरकारले विकास निर्माणको बाटो रोजीरहदा विकास निर्माणका गुरुयोजनाहरु, पर्यावरणीय अध्ययन, दिर्घकालीन रुपमा यसको प्रभावको बारेमा अध्ययन विश्लेषण पूर्ण छ वा अपूर्ण छ यसले महत्व राख्दछ । अहिले केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म विकास निर्माणका कार्यहरुमा मनपरी ढङ्गबाट विना गुरुयोजना कमिशनका लागि जताततै डोजर आतंकले प्रकृतिको दोहन संगै डोजरले समातेर मान्छे फाल्ने काम समेत भएको छ । यो आतंकका बारेमा निरन्तर लेखनी जारी राखेको छु । अहिले पछिल्लो समय यति सम्म भै दियो कि विना सडकको योजना सम्झौंता शक्तिको आडमा मान्छेहरुलाई जिउदै डोजरले किच्ने काम समेत भएको छ । न त कमिशनले प्रकृतिको दोहन बुझ्यो न त मानवीय सम्बेदना नै । यो बैतडीमा घटेको घट्ना सवत्र सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा छाएको छ । यो विवाद लामो थियो नै । तर, पटक पटक प्रशासन कार्यालय सम्म न्याय गुहारा गर्दा समेत वास्ता नहुनुले डोजरले मान्छे फाल्ने काम भएको छ । पीडित व्यक्तिहरुले पटक पटक हात जोडेर गुहार गर्दा समेत केही सिप चलेन । अन्तिममा धन लोभी र शक्तिको निशानामा एक गरीब महिलाले अनाहकमा दुःख पाउनु प¥यो ।

धेरै जसो पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु आवश्यक पर्दछन् । प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरणबीचको सन्तुलन पनि एउटा अपरिहार्य विषय हुन्छ । एउटा कलकारखाना, उद्योग सञ्चालनमा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरण सम्बन्धी अध्ययन नगरी बेवास्ता गरेर सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कामले अन्ततः विकास भन्दा पनि विनास र क्षयीकरण हुन्छ र झनै प्राकृतिक विपत्ति निमत्याउछ । आजका वर्षमा अति चिसो र अति गर्मीको अवस्था विश्वका विभिन्न मुलुकले भोग्दै आएका छन् । विकास निर्माण र प्रगतिका नाममा प्रकृतिको अति दोहनबाट अहिलेको अवस्था आएको हो । हामी नेपाली सवैलाई यतिखेर विकास निर्माणको आवश्यकता भइरहेको छ । हामीलाई यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यापक बनाउनुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका तीनै तहका सरकारको ध्यान विकास निर्माणमै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि देखि प्रदेश र केन्द्र सम्मका उच्च कोटीका नेताहरुले पनि विकासको दृष्टिमा एउटा सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । ग्रामीण सडक निर्माणका नाममा जथाभावी प्राकृतिक सौन्दर्यता मासेर विना अध्ययन जही पायो त्यहि डोजर हालेर वन विनास गरी हाम्रा पानीका श्रोतहरुमाथि आक्रमण भइरहेको छ । तर, विकासका निम्ति चाहिन्छ भनेर जथाभावी हाम्रा प्राकृतिक संरचनाहरु मासेर नदी, नाला, कुवा, खेत, जंगल, अथवा खोतलेर ढुंगाबालुवा निकाल्दा कालान्तरमा पर्ने प्रभाव थप विपत्तिका रुपमा देखा पर्ने हुन्छ । अहिले देशभरि विभिन्न स्थानीय तह सरकारको स्वीकृतिमा आफूखुसी ढुंगाबालुवा निम्ति नदी दोहनले व्यापकता पाएको स्थिति छ । अहिलेकै गतिमा विना पर्यावरणीय अध्ययन ग्रामीण सडक निर्माणमा जुन यो डोजर आंतक चलीरहेको छ यो निरन्तर चलिरहने हो भने यसले केही बर्षमै हाम्रा पानीका मुहानहरु सुकेर जान्छन, जताततै भुक्षय हुन जान्छ, हाम्रा नदीनालामा कल–कल गरी बग्ने पानी सुकेर जादै गर्दा हामी केही बर्षमै खडेरीको विपत्ति सहन बाध्य हुनेछौं र हाम्रा पर्यटकीय आकर्षणका मयावती हराभरा डाडाहरु नाङ्गिनेछन् । जुन हाम्रा पर्यटन आकर्षणका मुख्य श्रोतहरु हुन ।

विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार सर्वत्र गुनासो खेपिरहेको छ न कुनै विकासको रोडम्याप छ, न त कुनै अध्ययन नै । आफुुखुसी विकास निर्माण प्रक्रियालाई आफु नियन्त्रीत बनाएर डोजर आतंक र कमिशन खेलले शुसासनको धज्जी उडाएको देखिन्छ । आफु अनुकुलको लेखाजोखाको विकास निर्माणले दिर्घकालीन रुपमा आर्थिक क्षयीकरणले देश टाँट पल्टने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । जसरी स्रोतसाधन, खनिज, तेज र सुनको खानी भएको भेनेजुयलाको जसरी वितरणमुखी आर्थिक नीति कार्यान्वयन ग¥यो त्यसको फलस्वरुप त्यहाँको अवस्था आज दयनीय हुन पुगेकोछ । भोकभरी र गरीवीका कारण देशका ३० लाख युवाहरु देश छोड्न बाध्य छन् । त्यती मात्र हैन शक्ति राष्ट्रहरुले पनि खेल्ने मौका पाएका छन । जताततै भेनेजुएला रहने कि नरहने शंका उपशंका उठीरहेका छन् । जव संसारमा कुनै पनि देश आर्थिक रुपमा टाँट पल्टीन्छ तव अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको अतिक्रमणको संघर्ष ज्यादातर हुन्छ । तसर्थ देशको समग्र विकासको लागि सडक मात्रै प्रयाप्त हुन सक्दैन । जल, जमिन र जंगल सम्बन्धी एउटा नीतिगत रुपमा ठोस कार्ययोजना बनाएर हाम्रा खोलामा बग्ने पानी पानीमात्रै नभएर त्यो सेतो सुन हो । जंगल जंगलमात्रै नभएर सौन्र्दयता र जडीबुटीको खानी हो । जमिन जमिन मात्रै नभएर जीउने गास पनि हो । यो कारण सेतो सुनको प्रयोग, जडीबुटी, सौन्दर्यताको प्रयोग अनी जीउने गास भएका प्राकृतिक श्रोतहरुको प्रयोग समबृद्धिका लागि हुनुपर्छ न कि डोजर आतंकबाट प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिका लागि ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगको सीमा तोकिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले यो निर्णय गर्न पाउने हुन् भने पनि यसमा अनुगमन प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउनु पर्छ । वातावरण नबिगारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । ठेकेदारहरूले आफ्नो नाफाका निम्ति नदीमै क्रसर उद्योग स्थापना गरेका छन ग्रामीण सडक सञ्जालमा वस्ती विस्थापन हुने गरी तथा जंगल मासिने गरी काम कारवाही गरेका कुराहरु सार्वजनिक भै रहेका छन् । स्रोतसाधनका निम्ति यसरी मनपरीबाट आउने विपत्ति आउनुअघि नै निरूपणका उपाय खोजी गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरी संघीय सरकारकै तर्फबाट यस्ता वातावरणीय प्रश्नमा निर्णय हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई समेत सशक्तरूपमा अहिलेको संविधानले राखेको हुनाले तिनलाई पनि स्वाभाविक रूपमा निर्णय गर्ने इच्छा हुन्छ । तर, यस्ता निर्णयको पनि एउटा सीमा भने हुनुपर्छ । अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी वातावरणमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने, मान्छे नै किच्नु पर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

लेखकले विकास चाहिदैन, सडक सञ्जालहरु चाहिदैन, पानी पधेरा चाहिदैन भन्न खोजेको होइन । तर, विकास निर्माणमा दुरगामी अध्ययन गरेर ग्रामीण भेगका लागि मौलिक सोचका आधारमा विकासको ढाँचा हुनुपर्छ, सडकहरु हरित गृह हुनुपर्छन, शुद्ध पिउने पानी हुनुपर्छ, गुणस्तरीय भौतिक निर्माणका कामहरु हुनुपर्छन यो लेखकको जिकिर हो । तर, धनलोभीहरुका कारण प्रकृतिको दोहन त ग¥यो ग¥यो । प्रत्यक्ष डोजरले मान्छे फाल्ने काम समेत छोडेन । कतै नैतिकता गुमेको त होइन । यो सवैका लागि प्रश्नको विषय बनेको छ । विशेष गरी नेताको आफ्नो, नेताका आसेपासेहरुको र राजनीतिक शक्तिको आडमा योजना र डोजरहरुको विगविगी बढेको देखिन्छ । यसले राजनीतिमा ब्यापारिकरण गरेको प्रष्ट देखिन्छ । राजनीतिकर्मीको भनाइ र गराइमा देखिएको अन्तरले राजनीतिलाई सेवा होइन, ब्यापारमा परिणत गर्ने खतरा बढ्दो छ । राजनीति संग ठूला माफिया, पुँजीपति बर्ग र स्वदेशी तथा विदेशी ठूला कम्पनीको सहकार्य र घनिष्टता बढ्दा राजनीति सेवाको माध्यम नभएर ब्यक्तिगत नाफा कमाउने ब्यापार बनेको पछिल्ला डोजर आतंक जस्ता घट्नाक्रमहरुले देखाएको छ ।

कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नैका परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा ठेक्का पट्टा अथवा उपभोक्ता समितिहरु बनाएर बजेटको हिनामिना गरेका छन् । केन्द्र सरकारमा जसरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा समेत विकृति प्रवेश गरिसकेको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधि बन्ने विश्वास गर्न नसकिने गरी फजुलका खर्च गरेको देखिएको थियो । अहिले स्थानीय स्रोतसाधनको दोहन गर्न दिई विगतकोे चुनावी खर्च असुली गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सरकारका प्रनिनिधिहरु हतासमा देखिएका छन् । स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार यसरी दुरुपयोग गरी प्राकृतिक सौन्दर्यता माथिको आक्रमण तथा डोजर आतंकले भ्रष्टाचारका निम्ति यो माध्यम बन्ने हो भने यसले स्थानीय स्तरमा ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राताराता धनी र गरीव झन दरिद्र बन्ने सम्भावना देखिएको छ । अतः प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि डोजर आतंकमा लगाम लाउनुपर्छ र स्थानीय सरकारले यो निर्णय गर्न पाउने हुन् भने पनि यसमा अनुगमन प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउनु पर्छ । अनुगमन निकायको नितान्त आवश्यकता छ । अन्यथा केही राजस्व आउने र जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त लाभ गर्न पाउनकै निम्ति प्रकृतिमाथि अन्याय भइरहने हो भने जलस्रोतका मुहान सुक्ने अवस्था आउँछ । जंगलको नाश हुन्छ । जंगलको आश्रय पाएका जंगली जनावरका लागि उपयुक्त बासस्थानको व्यवस्था र आहारको व्यवस्थामा समेत प्रभाव पर्छ र जसको फलस्वरुप हाम्रा केही जंगलीजनावरहरु विस्थापित हुन्छन भने केही आहारको खोजीमा मानवीय बस्ती तर्फ गएर मानवीय क्षती गर्नेछन् । यसले पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यो विपत्ति आउन नदिन अहिल्यैदेखि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ? डोजर माफियाहरुले प्रकृतिको दोहन त ग¥यो नै, यो भन्दा बाहेक मान्छे मार्ने षडयन्त्र पनि गरेको छ । यसमा सवै स्थानीय युवा सरोकारवाला सवैको समयमै ध्यान जान जरुरी देखिएको छ । यी सवै घट्ना परिघटनाबाट बच्न प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको डोजर आतंक नियमन हुनुपर्छ ।

रेडीयाे निङ्गलाशैनि अनलाइनबाट