यसका लागि बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट ती किसानको लगत कट्टी गरी मुद्दा फिर्ता गर्न आवेदन दिएको छ । यसअघि ऋण असुलीका लागि बैंकले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दिएको थियो । लगत कट्टी गरी आवेदन फिर्ता गर्ने फैसला न्यायाधिकरणले गत बिहीबार गरिसकेको सूचना अधिकारी महेश्वर अर्यालले बताए । ‘बैंकको आग्रह, सर्वोच्च अदालतको नजिर र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा आंशिक लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने । मल्ल समूहले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरका नाममा ऋण लिएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उद्योगहरू बन्द गर्न‘परेकाले ऋण तिर्न नसकिएको मल्ल समूहले बताउँदै आएको छ । यो समूहले त्यतिबेला करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । उनीहरूले करिब तीन दशकदेखि साँवाब्याज तिरेका छैनन् । बैंकको नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्न‘पर्ने रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने स्रोतले बताएको छ । तर बैंक जसरी भए पनि ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५/७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ । यो प्रस्तावमा मल्ल समूह र बैंकबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगोमा पुगेको थिएन ।