बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई सुई लगाई बेहोस बनाएर जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर सामूहिक हत्या गरिएयता १२ वर्षमा रौतहटमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना एसपी पुगेका छन् । घटनालगत्तै प्रहरीले उजुरी लिनसमेत मानेन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन नमानेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले घटनालाई गम्भीर भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रहरी हाकिम सर्वोच्चको आदेशको सम्मान होइन, आलमको संरक्षणमा लागिरहे ।

६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्न बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोपमा सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम पक्राउ परेका छन् । २० जनाभन्दा बढीको हत्या गरिएको जघन्य अपराधको आरोप लागे पनि आलम अहिलेसम्म प्रहरीकै संरक्षणमा थिए ।

पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि उनलाई प्रहरीले छोएको थिएन । यो १२ वर्षमा रौतहट प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न १६ जना एसपी जिल्लामा गए । तर, १५ जना एसपी फेरिँदासम्म अनुसन्धानमा कसैले पनि अग्रसरता देखाएनन्, उल्टै आलमलाई संरक्षण दिए ।

घटना भएका बखत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको प्रमुख थिए एसपी लक्ष्मण न्यौपाने । मानवअधिकार आयोग, बार एसोसिएसन र इन्सेकको प्रतिवेदन मात्र होइन, मृतकका आफन्तका अनुसार जिल्ला प्रहरीको तत्कालीन नेतृत्व दोषीलाई पक्राउ गर्न होइन, घटना लुकाउन र आलमलाई सहयोग गर्न मात्र जुटिरह्यो । पीडित पक्षले पटकपटक गुहार गर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नसमेत मानेन । हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता भएपछि पनि पीडितलाई न्याय होइन, अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन प्रहरी लागिप-यो ।

हुलाकमार्फत  उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले प्रमाणविनाको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर ‘केस’ सेटल गर्ने योजनाअनुसार नै त्यो काम भएको थियो । सोहीअनुसार आलम र उनका सहयोगीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । १२ मंसिर ०६४ देखि ६ साउन ०६५ सम्म न्यौपाने रौतहटको प्रहरी प्रमुख थिए ।

न्यौपानेपछि जयबहादुर चन्द रौतहट प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा भएर आए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि पीडितहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौं आएका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ताले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि त्यसउपर सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले जवाफ माग गरेकोमा चन्दले सो मुद्दालाई कपोलकल्पित भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै उनले भनेका थिए, ‘कपोलकल्पित व्यहोरा उल्लेख गरी सम्मानित अदालतसमक्ष दर्ता रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।’

घटनामा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र पत्रिका पढेर मात्र आफूले त्यसबारे थाहा पाएको चन्दको दाबी छ । ‘अदालतले जवाफ मागेपछि फाँटवालाबाट आएको पत्रमा मैले हस्ताक्षर गरेँ हुँला, तर त्यस्तो घटनामा मैले अभियुक्तलाई सहयोग गर्ने कुरा सोच्नसमेत सक्दिनँ,’ उनले भने । सरकारले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेकाले त्यसमा आफूले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । उनी ६ साउन ०६५ देखि २८ कात्तिक ०६५ सम्म तीन महिना रौतहट प्रहरी प्रमुख थिए । त्यही वेला मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो ।

तराईमा आतंक मच्चाउने मिस्टर जोन समूहमाथिको कारबाहीपछि आफू मागेरै त्यहाँबाट सरुवा भएको उनको भनाइ छ । चन्दपछि घनानन्द भट्ट रौतहटको प्रहरी प्रमुख भए । २९ कात्तिक ०६५ देखि ३ मंसिर ०६६ सम्म उनी रौतहटमा थिए । उनको कार्यकालमा पनि आलमलाई प्रहरी संरक्षण प्राप्त भयो । त्यसवेला त झन् आलम नै मन्त्री भएका थिए । रौतहटकै नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । नेपालले समेत सो घटनामा मुद्दा चलाउन चासो दिएका थिएनन् ।

भट्टले एसएसपीबाट अवकाश पाए । आफ्नो कार्यकालभन्दा पहिला नै प्रहरीबाट मुचुल्कालगायत सबै प्रमाण सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको र मुद्दा नचलाउने निर्णय भइसकेकाले आफूले सो घटनाको थप अनुसन्धान गर्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । १९ मंसिर ०६६ पछि पीताम्बर अधिकारी रौतहट प्रहरी प्रमुख भए । उनले डेढ वर्ष त्यहाँ काम गरे । जसमा आलमको फाइल खोतल्ने काम प्रहरीबाट भएन । आलम त्यसवेला पनि मन्त्री नै थिए । अधिकारी हाल डिआइजीका रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।

‘म रौतहटमा हुँदा मुद्दा नचल्ने भनेर क्लोज भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘सर्वाेच्चबाट मुद्दा चलाउने फैसला भएको पछि मात्र हो ।’३२ जेठ ०६८ मा रौतहट प्रहरीको कमान्ड घनश्याम अर्यालले सम्हाले । अर्यालले पनि आफ्नो कुरा नसुनेको पीडित परिवारका सदस्य बताउँछन् । अर्याल ६ महिना रौतहट बसेका थिए । उनी हाल एसएसपीका रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत छन् ।

हाल नेपाल प्रहरीका एआइजी रहेका ठूले राई १९ मंसिर ०६८ देखि २५ असोज ०६९ सम्म १० महिना रौतहट प्रहरी प्रमुख थिए । उनी त्यहाँ रहेकै वेला १६ जेठ ०६९ मा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्र्नुपर्ने फैसला ग-यो । तर, राजनीतिक दबाब भन्दै प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा संरक्षण गरेको थियो । फैसलापछि पीडित पटक–पटक प्रहरी कार्यालय धाए पनि प्रहरीले चासो दिएन ।

राई हाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक छन् । पहिले नै मुद्दा नचल्ने भनेर निर्णय भइसकेकाले आफ्नो कार्यकालमा सो घटनाको थप अनुसन्धान हुन नसकेको राई बताउँछन् । राईपछि महेशविक्रम शाहको रौतहटमा सरुवामा भयो । २५ असोज ०६९ मा रौतहटमा हाजिर भएका उनले पीडितको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनले पनि निराश बनाए । उनको चारमहिने कार्यकालमा अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएन ।

‘मैले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर थालेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यहीवेला म शान्ति मिसनमा छनोट भएँ, पछि के भयो थाहा भएन ।’ हाल उनी डिआइजीका रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा कार्यरत छन् । शाहको सरुवा भएपछि गोविन्दराम परियारलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले रौतहट पठायो । उनी १७ फागुन ०६९ देखि १७ माघ ०७० सम्म रौतहट प्रहरी प्रमुख रहे । एसपी पदबाटै अवकाश पाइसकेका परियार हाल हायात होटलमा कार्यरत छन् ।

१७ माघ ०७० देखि १२ भदौ २०७१ सम्म रौतहट प्रहरीको कमान्ड सम्हालेका एसपी उमेश रञ्जितकारले पनि यो मुद्दामा उदासीनता देखाए । हाल उनी प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा एसएसपीका रूपका कार्यरत छन् । आफू रौतहट हुँदा त्यो घटनाबारे कसैले चासो नै व्यक्त नगरेको उनी सुनाउँछन् । ‘नयाँ एसपी गएपछि यस्ता केसका पीडितहरू आउनुपर्ने हो, तर मकहाँ कोही पीडित नै आएनन्, त्यसकारण अनुसन्धान हुन सकेन,’ उनले भने ।

१२ भदौ ०७१ मा एसपी सानुबाबु थपलिया रौतहटमा हाजिर भए । थपलियाले पनि आलमकै पक्ष लिएका थिए । सर्वाेच्चबाट भएको ताकेता उनले पनि थन्क्याएर राखे । तर, आफूले अनुसन्धान गरेको उनको दाबी छ ।‘अनुसन्धान पूरा भएपछि न पक्राउ गर्ने हो,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा अनुसन्धानमै थियो, अनुसन्धान पूरा नभएकाले पक्राउ गर्न नसकिएको हो ।’ ११ महिना रौतहट प्रहरी प्रमुख रहेका उनले एसपी पदबाटै अवकाश पाइसकेका छन् ।

थपलियापछि प्रद्युम्न कार्की रौतहट प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिए । त्यहाँ उनी चार महिना रहे । हाल डिआइजी रहेका उनी त्यसवेला मधेस आन्दोलनका कारण अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘त्यतिवेला मधेस आन्दोलन चलिरहेकाले प्रयास गरे पनि भ्याइएन, अहिले धेरै महिनादेखि तयारी गरेर हामीले पक्राउ गरेका हौँ,’ उनले भने । अहिले उनी प्रदेश २ को प्रहरी प्रमुख भएकै वेला आलम पक्राउ परेका छन् । आलमलाई पक्रिन प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अग्रसरता देखाएको उनको भनाइ छ ।

१५ मंसिर ०७२ मा गणेश रेग्मी रौतहट प्रहरी प्रमुख भए । एक वर्ष जिल्लाको नेतृत्व सम्हालेका उनले पनि आलमलाई छुन सकेनन् । एसएसपीमा बढुवा भएका उनी हाल बुटवलस्थित प्रहरीको क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमा कार्यरत छन् । कामको धेरै चापका कारण आफूले त्यो मुद्दामा ध्यान दिन नपाएको रेग्मीको भनाइ छ  पहिला एकपटक अनुसन्धान गरेर प्रहरीले सरकारी वकिलमा पेस गरिसकेको सुनेको, तर आफ्नो कार्यकालमा सो मुद्दा चर्चामा नरहेको उनले बताए ।

रेग्मीपछि यज्ञविनोद पोखरेललाई रौतहटमा सरुवा गरिएको थियो । १६ महिना रौतहटमा बसेका पोखरेलले पनि आलमकै पक्ष लिएको पीडित बताउँछन् ।
प्रहरीकै सहयोगका कारण फरार अभियुक्त रहेकै अवस्थामा आलम ०७४ को संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवार भई विजयीसमेत भए । स्रोतका अनुसार चुनावमा आलमलाई सहयोग गरेकै कारण पोखरेलले लामो समय रौतहट प्रहरी प्रमुख पाएका थिए ।

पोखरेल हाल सुनसरी प्रहरीको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । आफूले त्यो घटनाको अनुसन्धान गरेको, तर मुद्दा चलाउने गतिलो आधार फेला पार्न नसक्दा निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ३१ वैशाख ०७५ मा रवीन्द्र केसी रौतहटको प्रहरी प्रमुख भए । स्वास्थ्यका कारण दुई महिनामै उनको सरुवा गरिएको थियो । हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एसपीकै रूपमा उनी कार्यरत छन् ।

छोटो अवधि भएकाले आफूले पुराना मुद्दा हेर्न नभ्याएको उनले बताए । ‘पेन्डिङ मुद्दाहरू अनुसन्धान गर्ने मेरो योजना थियो, तर स्वास्थ्यका कारण रौतहटको बसाइ छोटो भएकाले भ्याइएन,’ उनले भने । सो बमकाण्डपछि १५औँ जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा केदार ढकाल २० असार ०७५ मा रौतहट पुगे । तर, यो पुरानो घटनाको अनुसन्धानमा उनले पनि चासो दिएनन् ।

आफू रौतहटमा हुँदा पीडितहरू सम्पर्कमा नआएको उनले बताए । ‘त्यो घटनाबारे मैले सुनेको थिएँ, तर पीडितहरू सम्पर्कमा आएनन्, आएको भए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँथेँ,’ उनले भने । एसएसपीमा बढुवा भएपछि गत फागुनमा आफैँ सरुवा मागेर उनी जिल्लाबाट हिँडेका थिए । हाल उनी महानगरीय अपराध महाशाखामा कार्यरत छन् ।

प्रहरीले फेला पा-यो जिउँदो प्रमाण
विस्फोटमा परेका, तर उपचार पाएका आलमका एक विश्वासपात्र पक्राउ, काठमाडौंमा गरियो पुरानो घाउको परीक्षण
विस्फोटपछि प्रमाण लुकाउन घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालिएको थियो । जलाएको प्रमाण मेटाउन इँटाभट्टा भत्काइएको थियो । आफ्नै अग्रसरतामा प्रमाण लुकाउन सक्रिय प्रहरीको तत्कालीन नेतृत्वले मुद्दा चलाउन मानेको थिएन । तर, १२ वर्षपछि मुख्य योजनाकार सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम मात्र होइन, घटनामा संलग्न उनका विश्वासपात्र पनि पक्राउ परेका छन् । जो आफैँ पनि घाइते भएका थिए । तर, उपचार पाएकाले उनले घटना लुकाउन सहयोग गर्दै आएका थिए ।

विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्ति नै पक्राउ परेपछि प्रहरीको प्रमाण बलियो हुने भएको छ । ‘एक हिसाबले उनी अभियुक्त देखिन्छन्,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘अर्काे हिसाबले घाइते भएकाले उनी पीडित पनि हुन् ।’ शरीरमा भएको घाउ बम विस्फोटले भएको प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले उनलाई काठमाडौं ल्याएर शुक्रबार शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा ‘फरेन्सिक’ जाँच गरिएको छ । प्रहरीले उनलाई आइतबार जिल्ला अदालत रौतहटमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट यो समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।