रौतहट । राष्ट्रिय सूचना आयोगले रौतहटस्थित एक स्थानिय तहका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई जनही ७ हजार जरिवाना गरेको छ ।

जिल्लाको दक्षिणीभेगस्थित ईशनाथ नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नन्द किशोर प्रसाद गुप्ता र सूचना अधिकारी दिपेश रौनियारलाई जनही ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

जरिबाना भएको रकम असुल उपरगरी लिखित जानकारी गराउन आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा पत्राचार समेत गरेको छ ।

त्यतिमात्र नभई राष्ट्यि सुचना आयोगले माग अनुसारको सुचना उपलब्ध गराउन र बिभागिय कार्यवाहीको सिफारिस गर्न ईशनाथ नगरप्रमुख लाई समेत पत्र लेखेको छ ।

ईशनाथ नगरपालिका–२ का जयप्रकाश साहले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५र २०७५/०७६ को नगर परिषदको निर्णय,नपामा कार्यरत स्थायी, करार, ज्यालादारी लगायत कर्मचारीको नियुक्तिपत्र माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी नपाले बितरण गरेको सामाजिक सुरक्षाभता प्राप्त गर्नेको विवरण,आव २०७४/०७५ मा मुस्लिम महिलाको चेतना अभिवृद्धिको लागी कार्यक्रम गर्ने संस्था र रकमको बिवरण, वडा १ देखि ९ सम्मको विकास योजना तथा उपभोक्ता समितिको बिवरण, लगायत विभिन्न विकास निर्माण बारे १४ बुँदे सूचना माग गरेको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन अनुसार निवेदन र सोबापत लाग्ने दस्तुर ११ सय रुपैयाँ बुझाएको जयप्रकाश साह बताउँछन् ।

पटक–पटक सूचना माग गर्न नगरपालिकाको कार्यालयमा जाँदा कार्यालय प्रमुख नन्दकिशोर प्रसाद गुप्ता र सूचना अधिकारी दीपेश रौनियारले विभिन्न बहाना बनाएर फर्काउने गरेका थिए ।

सो पश्चात साहले राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाण्डौ १० बाणेश्वरमा नगर कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीबिरुद्ध २०७५ असोज ७ गते पुनरावेदन गरेका थिए ।

झण्डै एक वर्षपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटा, आयुक्तद्वय किरण कुमार पोखरेल, यसोद्धा देवि तिमलसिनाको निर्णय नम्बर २३ अनुसार २०७६ साउन २४ गते माग अनुसारको सूचना उपलब्ध गराउन ईशनाथ नगरपालिकालाई आदेश भएको थियो ।

आयोगको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगको २०७६ भदौ ३१ गतेको निर्णय बमोजिम कार्यालय प्रमुख नन्द किशोरप्रसाद गुप्ता र सुचना अधिकारी दिपेश रौनियारलाई जनही ७ हजार रुपैया जरिवाना गरेको छ ।

साथै आयोगले सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सिडिओलाई सम्बोधन गरी जरिबाना असुल उपर लिखित जानकारी दिन र नगरप्रमुख संतोष कुमार मेहतालाई गुप्ता र रौनियार उपर विभागीय कार्यवाहीको सिफारिस गर्न तथा माग बमोजिम सूचना उपलब्ध गराईदिन समेत आदेश गरेको छ ।

जिल्लाको १८ स्थानिय तहमध्ये अधिकांश पालिकाले माग अनुसारको सूचना नदिने पटक–पटक गुनासो आइरहेको बेला सम्भवतः जिल्लामै पहिलो पटक आयोगद्वारा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई नगदसहित विभागीय कार्यवाहीको निर्णयलेसकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।