१४ असोज, काठमाडौं — नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु हुनै लाग्दा होटल क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर आन्दोलित बनेका छन् । होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुर श्रम ऐन अनुसार होटल सञ्चालकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिएको, होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा श्रमिकले कानूनी रुपमा पाउनुपर्ने १० प्रतिशत सेवा शुल्कको कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलित भएका हुन् ।

मजदुरहरुले आफूले राखेको पाँचबुँदे मागपत्रको कार्यान्वयन नभएमा सशक्त आदोलनका कार्यक्रम गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । सोमबार नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर यूनियन (नेस्वहोमयू) ले २१ दिनभित्र मजदुरको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ ।

यूनियनका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रका श्रमिकको माग २१ दिनभित्र पूरा नभए सम्पूर्ण होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्र ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । मागलाई हल्लाको रुपमा चित्रण नगर्न भन्दै उनले नेपाल सरकार र व्यवस्थापन पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराए । ‘सरकारले पर्यटनलाई देशकै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेको छ । यसै विषयलाई मध्येनजर गर्दै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई बेवास्ता गरिरहेको सन्दर्भमा यो कसरी पूरा होला, हामी सरकार र व्यवस्थापकलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ ।’

उनले हाम्रा माग श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तत्काल लागू हुनु हो भन्दै नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पर्यटन क्षेत्रमा केही अवरोध भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस
श्रमिकले पाउने सेवा शुल्कको हिस्सा वृद्धि, होटल मजदुरको आम्दानी बढ्दै
यूनियनका महासचिव लक्ष्मण तिवारीले क्यासिनोहरुले श्रमिकका सेवा सुविधा कटौती गरी सञ्चालन गरेको भन्दै क्यासिनोलाई मर्यादित, व्यवस्थित र कानूनी मान्यताअनुसार प्रक्रियामा गई जिम्मेवार व्यवसायको रुपमा विकास गरी १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाईसमेत लागू गर्न आग्रह गरे ।

दश प्रतिशत सेवा शुल्क कार्यान्वयनका लागि होटल संघ नेपाल (हान) र केन्द्रीय ट्रेड युनियन संघबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन हानले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । दुई पक्षबीच भएको सम्झौता अक्षरश: कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिक आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हुन् ।

होटल क्षेत्रका मजदुरहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्कको माग राख्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन समेत गरेका थिए । उनीहरुको आन्दोलन र माघका विषयमा रेवान र श्रम तथा रोजगार विभागमा बैठक तथा छलफल भई हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष २०२० लाई भव्य रुपमा सफल पार्न पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ, नेस्वहोमयूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।