काठमाडौँ, ४ असोज – दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा बालविवाह बाधक हुनसक्ने भन्दैै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नेपालले सन् २०१४ मै सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । कानुनी रूपमा पनि निषेध छ तर बालविवाह अझै रोक्न सकिएको छैन ।
सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले बालविवाहविरुद्ध काम गरिरहेको छ तर विभिन्न सर्वेक्षणले नेपालमा बालविवाहको दर अझै पनि उच्च रहेको देखाएको छ । अस्पतालमा सुत्केरी सेवा लिनेमध्येमा किशोरी सुत्केरी आमाको सङ्ख्या पनि घट्न सकेको छैन ।
बालविवाह रोक्नका लागि सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाले पारित गरेको सन् २०३० को लक्ष्य पूरा हुन नेपालमा कठिन हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसबेला पारित दिगो विकासका १७ बुँदासहितको लक्ष्यमा कसैलाई पनि पछाडि नछोडौंँ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई संसारले सामना गरिरहेका विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सर्वव्यापी मान्यतालाई जोड दिइएको थियो ।
ती बुँदाहरूमा सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्ने, सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवद्र्धन गर्ने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् ।
बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताको लक्ष्य हासिल गर्न युनिसेफ र गल्र्स नट ब्राइड (जीएनबीएन) ‘बालिका दुलही होइनन्’को सहयोगमा नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ तयार गरी अनुमोदन गरेको थियो । चार वर्ष पछि आउँदासम्म पनि नेपालमा बालविवाहमा कमी नआएको भन्दै सरोकारवाला संस्थाहरूले लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने जनाएको हो ।
बालविवाहको दर उच्च रहेको देशमध्ये बङ्गलादेशपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा पर्छ भने जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने दर ३९.५ प्रतिशत छ । सन् २०१४ मा गरेको सर्वेक्षणमा बालिकाको दर ६५ प्रतिशत रहेको पाइएको जीएनबीएनका उपसंयोजक प्रकाश खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी कालीकोट जिल्लाको पाँचवटा गाउँपालिकामा सेभ द चिल्ड्रेन र गैरसरकारी संस्था किर्डाक नेपालको सहयात्रा परियोजनाले सन् २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणले पनि बालविवाह अन्त्यका लागि निराशाजनक तथ्याङ्क देखाएको छ ।
सो संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ७२४ विवाहमध्ये ३९८ बालविवाह भएको पाइएकाले बालविवाह अन्त्यको प्रयास असफल नै भएको देखिएको हो ।
जीएनबीएनका उपसंयोजक खतिवडाले विशेषगरी बालिकाको सन्दर्भमा बालविवाह हुँदा एक मात्र अधिकारको हनन नभई उनीहरूको सिङ्गो जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लङ्घनको शृङ्खला सुरु हुन्छ भन्नुभयो । बालविवाह भएपछि शिक्षाबाट वञ्चित हुने गरिबीको दुष्चक्रमा पर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्नेलगायत सबै समस्याको थुप्रो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्ष जारी भएको मुलुकी देवानी संहिताले विवाहका लागि केटा र केटीको उमेर २० वर्ष भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले बालविवाहलाई दण्डनीय बनाएको छ । साथै, बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बालविवाह अन्त्य गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ ।
‘बिहेबारी बीस वर्ष पारि’ भन्ने नारा नै भए पनि दाइजो प्रथाका कारण सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने, कुनै समुदायमा प्रचलित परम्परा र कतिपय परिवारले अन्जानमै विवाह गराउँदै आएकाले बालविवाहमा अन्त्यका लागि चुनौती बन्दै आएको जीएनबीएनका राष्ट्रिय संयोजक बैजयन्ती कार्की बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार एक लाख ३८ हजार १५ जना बालबालिकाको १० वर्ष नपुग्दै विवाह भएको उल्लेख छ । जसमा बालिका एक लाख १५ हजार १५० जना छन् भने बालकको सङ्ख्या २२ हजार ८६५ रहेको छ । यसैगरी १३ लाख ६३ हजार १०७ जनाको विवाह १० देखि १४ वर्षको उमेरमा भएको उल्लेख छ ।
कम उमेरमा विवाह भएपछि गर्भवती एवं सुत्केरी पनि छिट्टै हुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । थापाथलीस्थित परोपकार तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा सुत्केरी सेवा लिएका २२ हजार १४७ जनामध्ये दुई हजार ६८५ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरमा आमा बनेको तथ्याङ्क छ । यसबाट बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य कमजोर, मातृशिशु स्वास्थ्य जोखिम, पोषण तथा हेरचाहको कमी, जीविकोपार्जन र वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्नेजस्ता धेरै समस्या आइपर्ने सोही अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमको भनाइ छ ।
त्यस्तै क्षेत्रीय रूपमा सन् २०१४ नोभेम्बर ७ मा ‘दक्षिण एसियाबाट बालविवाह अन्त्यका लागि काठमाडौँ आह्वान’ पनि पारित भएको थियो । बालविवाह रोक्ने थुप्रै नीति र कार्यक्रम भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न भने चुनौती बनेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले मन्त्रालयले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने सबै प्रकारका कुरीति र भेदभाव हटाउने सन्दर्भमा नीति बनाउने बताउनुहुन्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला सङ्घसंस्था, स्थानीय तह र प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै आएको छ भन्नुभयो । उहाँले बालविवाह समाजको कुरीति हो । यसबाट बालिकाको सबै प्रकारको हकअधिकारको हनन त हुन्छ नै, सँगसँगै नेपाली समाजको विकास समृद्धिको लक्ष्य बालविवाहले रोक्छ भन्नुभयो । सहसचिव शर्माले त्यस कुरीति अन्त्यका लागि सबै सरोकारवालासँगको सहकार्य पनि जारी छ भन्नुभयो ।