धनगढी, १४ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया आयोजना सञ्चालनका लागि चासो देखाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तल्लो चमेलिया आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसंग अनुमति माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्र सरकारले यस अघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको तल्लो चमेलिया आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसंग अनुमति माग गर्ने सरकारले जनाएको छ । ‘संघले अनुमति दिए प्रदेश सरकारले १८ देखि २० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमतामा आयोजनाको काम यसै वर्षबाट अगाडि बढाउँछ’, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहराले भने । अनुमति प्राप्त भएमा यसै वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।  निजी क्षेत्र तथा स्थानीय तहसमेतको साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइने सरकारको भनाइ छ ।
तल्लो चमेलिया आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारको प्रगति समीक्षा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को प्रगति समीक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारको कामले गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको बेला सरकारले आफूले गत आर्थिक वर्षमा गरेको काम, बजेट खर्च लगायतको बारेमा समीक्षा गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समीक्षा बैठक दिनभरि चलेको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मन्त्रालयगत भएको खर्च प्रगतिको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू र पूँजीगत गरी ५९.५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ ।
अख्तियारी प्राप्त कुल २३ अर्ब ७९ करोड ३९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १४ अर्ब १६ करोड ७७ लाख ४३ हजार रुपैया बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ सात अर्ब २३ करोड ४७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पूँजीगतमा ११ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको थियो ।
यसैगरी, चालूतर्फ छ अर्ब ९३ करोड २९ लाख ४५ हजार रुपैया प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । चालूतर्फ १२ अर्ब छ करोड ७७ लाख तीन हजार रुपैयाँ बजेट सरकारलाई प्राप्त भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले गत आर्थिक वर्षमा २० करोड ३१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ (६३.०४ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई करोड ४८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ (७९.८७ प्रतिशत), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आठ करोड २६ लाख चार हजार रुपैयाँ (५६.२७ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ (८४.२९ प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ११ करोड ५७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ (४२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब ५९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ (६५.१६ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १५ करोड २८ लाख ६९ हजार (६९.७४ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छ अर्ब २० करोड ३५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ (६५.७५ प्रतिशत) बजेट खर्चेको छ ।
विभिन्न क्षेत्र हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ३२ करोड ९१ लाख १२ हजार रुपैयाँ (६३.०७ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक अर्थ विविध अन्तर्गत छुट्टयाएको बजेट खर्च भएको छैन । सरकारले अर्थ विविधमा ७८ करोड २२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यसैगरी, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ९९ करोड ४३ लाख २९ हजार रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ ।