काठमाडौं ६ साउन। सरकारले तीन महिनाको अवधिमा ४० अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरेको छ । सरकारद्वारा गठित आयोगले नै रकमान्तरलाई सिद्दान्ततः गलत मानेको थियो ।
सामान्यतया एक आयोजना/कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट त्यसमा खर्च हुन सकेन भने अर्को आयोजना/कार्यक्रममा सार्न रकमान्तर गरिन्छ । वित्तीय अनुशासनका हिसाबले यसलाई असल अभ्यास मानिँदैन । तर, सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम तीन महिनामा मात्र ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
सरकारी आँकडाअनुसार असार महिनामा मात्र १९ अर्ब ६१ करोड ८१ लाख १३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको देखिन्छ । त्यसअघि वैशाख र जेठमा क्रमशः १६ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ र ३ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने रकमान्तर भने मूख्यगरी मुआब्जा वितरण, तलव–भत्ताजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ ।
यसकारण बढ्यो रकमान्तर
आर्थिक वर्षको अन्यतिर आइपुग्दा सरकारलाई पूँजिगत खर्चको अनुपात माथि उकास्न हम्मेहम्मे पर्छ । यस अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालयले ल्याएका रकमान्तरका फाइललाई अर्थ मन्त्रालयले सदर गर्छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यसलाई नियमित प्रक्रिया मान्छन् ।
तर, यसले बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रको क्षमतामाथि भने प्रश्न उठाइरहेको हुन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय अनुशासनमा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको बताइरहँदा तथ्यांकमा भने ठिक त्यसको विपरीत ठूलो रकम रकमान्तर भइरहेको छ ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने ठूलो रकमान्तरले वित्तीय विसंगति ल्याउने बताउँछन् ।
‘रकमान्तरले न शुरुको आयोजनामा काम हुन्छ, न रकमान्तर गरिएको आयोजना नै,’ उनी भन्छन्, ‘किनकी सरकारले एउटा कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको हुन्छ, तयारी गरेको कार्यक्रमको पैसा तयारीबिना खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा दुबै कार्यक्रम फेल खान्छन् ।’
बजेट विनियोजन र खर्चका न्यूनतम मूल्य–मान्यता र अनुशासनलाई नपछ्याए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको विगत देखिको निरन्तरता नै आजको ठूलो रकमान्तर रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारी खर्चको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यद्यपी प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त आयोगले प्रतिवेदनमा रकमान्तरलाई सिद्धान्ततः गलत मानेको छ ।
सम्भव भएसम्म रकमान्तर नै नगर्ने नीति अंगीकार गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसमा पनि फागुनभन्दा अगाडि रकमान्तर नै नगर्न सुझाव दिइएको छ । गर्नैपर्ने भए निश्चित मापदण्ड बनाएर परिपक्व आयोजनामा मात्र रकमान्तर गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएर मन्त्रालयबाट बजेट खर्च भन्दा पनि नतिजा माग गर्ने व्यवस्था हुने सके विकृति कम गर्न सकिने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
असारमा भएका केही रकमान्तर यस्ता छन् :
दैवी प्रकोप राहत तथा पुनर्स्थापनाको रकम जग्गा किन्न
महानगरीय प्रहरीको दैविप्रकोप राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि विनियोजन भएको रकम असार महिनामा नेपाल खाद्य संस्थानको जग्गा खरीदको भुक्तानी गर्न रकमान्तर भएको छ । यो रकम १ अर्ब ३५ करोड रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
उता, भैपरी आउने अवस्थामा राखेको ७२ करोड रुपैयाँ पनि महानगरीय प्रहरीको जग्गा खरीदमै प्रयोग गर्न रकमान्तर गरिएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई गाडी किन्न समेत असारमै रकमान्तर निकासा दिइएको छ । गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीका विभिन्न निकायमा भैपरी आउने शीर्षकमा राखेको करोडौं रकम रकमान्तर गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा संचार महसुल संचालन र मर्मतको १ करोड २५ लाख
सर्वोच्च अदालतले भैपरी आउने शीर्षकबाट साधारण प्रशासनमा रकमान्तरको अनुमति मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी मागिएको १ करोड २५ लाख रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको संचार महसुल र संचालन तथा मर्मत सम्भारमा रकमान्तर निकासा भएको छ । सर्वोच्च, उच्च, विशेष, जिल्ला, प्रशासकीय अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, श्रम अदालतलगायतमा अतिरिक्त समय काम गरेवापत कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि पनि ठूलो रकम रकमान्तर भएको छ ।
शिक्षकलाई बिदा र औषधी उपचार भत्तामा ३७ करोड
शिक्षक सेवा निवृत्त सुविधा अन्तर्गत सेवा निवृत्त भएका शिक्षकको सञ्चित बिदा र औषधि उपचारवापत ३७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
गाडी किन्न १९ करोड रकमान्तर
गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा गाडी किन्नका लागि समेत यस महिनामा करीव १९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको देखिएको छ । नदि नियन्त्रणतर्फ रुपाताल संरक्षणमा मुआब्जा दिन भन्दै २० करोड रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर रकमान्तर भएको छ ।
प्राधिकरणमा ३ अर्ब ३४ करोड शेयर लगानी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सडक बत्तीको वक्यौता भुक्तानी प्रयोजन गर्न ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ शेयर लगानीको निर्णय समेत यस अवधिमा गरेको छ । यसबाहेक सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पनि सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी गर्न रकमान्तर गरेको छ । भारतबाट रेल किन्न ३५ करोड रकमान्तर भएको छ ।
