बडिमालिका समाचार

कैलाली ४ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न किसिमका शैक्षिक छात्रवृतिका लागि छुट्याएको दुई करोड बजेट फ्रिज गएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा छात्रवृति कार्यक्रमका लागि तीन करोड बजेट विनीयोजन गरेको भएपनि खर्च गर्न नसक्दा २ करोड बजेट फ्रिज गएको हो। समान्य परिवारका केही विद्यार्थीले छात्रवृत्ति रकम पाउँदा मन्त्रालयले कर्मचारीका सन्तती छात्रवृत्तिमा भने ३५ लाख बजेट नै खर्च गरेको छ भने कर्मचारी छात्रवृत्ति तर्फ पनि ५ लाख बजेट खर्च गरेको छ तर छात्रवृत्ति वितरणका लागि आह्वान गरेको सूचनामा आवेदन नपरेको दावी गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने एक जना विद्यार्थीलाई छात्रवृति दिन चार लाख विनियोजन गरेको थियो। तर त्यो रकम खर्च पनि खर्च नहुँदा फ्रिज गएको छ। उक्त छात्रवृत्ति दलित, मुसहर, डुम लगायत जातिका मध्येबाट एक जना छनौट विद्याथी छनौट गर्न नसक्दा रकमा फ्रिज गएको हो।  छात्रवृत्तिका लागि आवेदन नै नपरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दावी गरेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता  झंकर बहादुर विष्टले पनि गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज गएको बताए।
यस्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारी शैक्षिक छात्रवृत्ति, कर्मचारी सन्तती छात्रवृत्ति, जयपृथ्वी बहादुर छात्रवृत्ति र टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर कर्मचारी सन्तती छात्रवृत्तिमा ३५ कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएपनि अन्य कार्यक्रम तर्फको बजेट खर्च नै हुन सकेको छैन्।  मन्त्रालयले कर्मचारीका छोराछोरीलाई एक लाखका दरले ३५ जनालाई ३५ लाख र पाँच जना कर्मचारीलाई पनि एक एक लाखका दरले ५ लाख छात्रवृत्ति रकम वितरण गरेको प्रवक्ता विष्टले बताए।
प्रदेश सरकारले विभिन्न दश शिर्षकको छात्रवृत्तिका लागि तीन करोड पाँच लाख बढि रकम विनियोजन गरेको थियो। तर छात्रवृत्तिका लागि विनियोज भएको रकमको आधा पनि खर्च भएन्। गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको तीन करोड पाँच लाखमा ९४ लाख ६५ हजार मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चार सय ५७ विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम रहेपनि प्रदेश सरकारले एक सय ३५ जनालाई मात्र वितरण गरेको छ। छात्रवृत्ति वितरणका लागि आह्वान गरिएको सूचनामा आवेदन नपरेपछि वितरण गर्न नसकिएको दावी सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टको रहेको छ।
कर्मचारी र कर्मचारीका सन्तानलाई एक लाख र अन्यलाई ५० हजारका दरले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यविधी ल्याएकै कारण प्रदेश सरकार आलोचित भएको थियो। छात्रवृत्ति वितरणका लागि आवेदन फारम माग गर्नए जारी गरिएको सूचना समेत रद्द गर्र्दै पुनः प्रकाशित गरिएको थियो। तरपनि छात्रवृत्तिका लागि विनीयोजन गरेको ठुलो बजेट फ्रिज गएको हो।