पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारको गठन भएको पनि झन्डैं साढे दुई वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा सरकारले २५ वटा कानुन पास गरिसकेको छ । लोकसेवा आयोगबारे ३ वटा प्रदेश सभामा विचाराधीन छन् । २० वटा जति मस्यौँदा बनेर बसेका छन् ।

संघीय सरकारको कानुन हेरेर आफूहरुले कानुन बनाउनुपर्दा कानुन निर्माणमा ढिलाईं भएको  गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे बताउँछन् । सरकारको साढे दुई वर्षे अवधिमा गण्डकी सरकारलाई नै विपक्षी बनाएर १५ मुद्दा परेका छन् । विभिन्न १० शिर्षकमा प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको मुख्य न्यायधिवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । मंगलबार संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले राखेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिए । जसमध्ये ४ मुद्दा फस्र्यौट भइसकेको उनले सुनाए ।

नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारको गठन भएर आएको हुनाले यस्ता असन्तोष भई रहने घिमिरे जिकिर गर्छन् । ‘प्रदेश सरकार हाम्रो लागि बिल्कुलै नौलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसबीचमा असन्तोष पनि आउँछन् । मुद्दा पनि पर्छन् ।’
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन  सूचना निकालेको थियो । ताल किनारमा बस्दै आएका भूमिहीन सीता देवकोटासहितका २८ जनाले आफूहरुको उचित बसोबासको व्यवस्था माग गर्दै महानगर र गण्डकी प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए । जुन मुद्दा अहिले फैसला भइसक्यो ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा अन्याय भएको भन्दै २ जनाले प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा हाले । उक्त मुद्दा पनि अहिले खारेज भइसक्यो । कर्मचारी समायोजनकै विषयमा प्रदेश सरकारमाथि अरु ३ वटा मुद्दा थिए ।  सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा गण्डकी प्रदेश सरकार नै विपक्षी छ । यस्तै गाउँपालिका केन्द्र हेरफेर, कास्की र स्याङ्जाका २ विद्यालयका व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी विवादको मुद्दामा पनि गण्डकी सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

बागलुङमा सडक निर्माणमा विवाद उत्पन्न भएपछि स्थानीयले उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका छन् । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएका १५ वटा मुद्दा छन् । प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा ८, उच्चमा ५ र उच्च अदालतको बागलुङ इज्लाशमा २ मुद्दा परेका हुन् ।

संघीय व्यवस्था लागू भएपछि गठित प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारका रुपमा मुख्यन्यायाधिवक्ता घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो । घिमिरे २०७४ फागुन २१ गते मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका हुन् ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता घिमिरेको कानुन बनाउनेले नै दण्ड सजाय दिन पाउनुपर्ने माग छ ।