काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिपछि बैंकहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने चर्चा चलिरहेकै बेला अहिले बैंकहरु आफै मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता जनाउन थालेका छन् । शुक्रबारसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा ७ वटा बैंकले मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता बुझाएका छन् । प्रतिबद्धता जनाउनेमा एनसीसी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक र जनता बैंक रहेका छन् ।

जनता बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्ज सम्झौता गरिसकेको छ । यी २ बैंक आज (शुक्रबार) राष्ट्र बैंकमा पुगेर सम्झौताबारे जानकारी गराएका छन् ।

बाँकी  ६ वटा बैंकहरुले आफूहरु मर्जरमा जान तयार रहेको प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकलाई बुझाए पनि कुन बैंक कुनसँग मर्जरमा जाने भन्नेबारे खुलिनसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले एक कार्यक्रममा मौद्रिक नीति अघि नै मर्जरको स्पष्ट खाका बनाएर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएका दिए । उनको निर्देशन अनुसार नै बैंकहरुले प्रतिबद्धता गर्न थालेका हुन् ।

बैंकहरुलाई सहुलियत दिएरै भएपनि मर्ज गराउने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ । बैंकर्सहरुले आफूहरु राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिए मर्जरमा जान तयार रहेको बताइरहँदा यता राष्ट्र बैंक पनि उनीहरुले भने बमोजिम नै सहुलियत दिएर मर्जमा लैजाने पक्षमा देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले बैंकहरुलाई दबाबपूर्ण मर्जरमा नलगी सहुलियत दिएर मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिने बताए ।

उनले यसपटकको मौद्रिक नीतिमा मर्जर तथा एक्विजिसनलाई निरन्तरता दिँदै यसअघि दिइँदै आएको सहुलियत र थप निम्न सहुलियत दिएर मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने आशय लेखिने बताए । स्प्रेड दर (निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर) र सिसिडी रेसियो (कर्जा, पुँजी, निक्षेप अनुपात) मा राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्ने ठाउँ रहेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंक जसरी पनि अहिलेको २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई घटाएर १५ वटासम्ममा झार्ने योजनामा छ । यसअघिको पुँजी वृद्धिको योजनाले वाणिज्य बैंकहरु टसमस नगरेपछि अहिले भने वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक बिच नै मर्जर गराएर बैंकको संख्या घटाउने नीतिमा छ ।

आगामी आर्थिक बर्ष  (२०७६/०७७)  लागि यहि असारभित्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ । असार २२ अथवा २३ गतेसम्म विभिन्न सरोकारवालसँग सुझाव संकलन गर्ने त्यसपछि राष्ट्र बैंकभित्र ति सुझावलाई लिएर छलफल हुने शिवाकोटीले उल्लेख गरे । छलफलपछि उपयुक्त सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने बताए ।

केही बर्ष अगाडी गरिएको एउटा अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकलाई युनिभर्सल बैंकिङमा जान सुझाव दिएको थियो । यो अनुसन्धानले बैंकहरु क, ख ग,  वर्ग भन्ने हुँदैनन् । सबैले सबै काम गर्न पाउँछ भन्ने खालको सुझाव दिएको डेपुटी गर्भनरले भने ।