धनगढी, १२ असार । सुदूर पश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सञ्चार नीति रेडियो मैत्री हुने बताएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ र नेपाल ब्रोडकाष्टिङ एशोसियन अफ नेपाल(बान) का  तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सञ्चार बनाउदा रेडियो उद्यमीहरुसंग छलफल गरिने बताए ।

उनले रेडियोहरुले सामाजिक रुपान्तरण र जनतालाई सुसूचित गर्न उल्लेख योगदान पु¥याएकोमा सह्राना गर्दै रेडियोहरुको दिगोपनाका लागि रेडियो उद्यमीहरुसंग छलफल गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्ने आश्वासन दिए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिमबाट काठमाण्डौंका ठूला मिडिया हाउसमा जाने बिज्ञापनमा रोक लगाईने बताए ।

सुदूरपश्चिमका सञ्चारमाध्यमले संघीयता महशुस गर्न नपाएको र संघीयतापछि पनि यस प्रदेशका बिज्ञापनहरु यहाँका सञ्चारमाध्यमले नपाउने गरेको गुनासो गरिरहेका बेला रेडियो उद्यमीहरुका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले बिज्ञापन नीति बनाई यसप्रदेशका बिज्ञापन यहाँका सञ्चारमाध्यमले पाउने व्यवस्था गरिने विश्वास दिलाए ।

सामुदायीक रेडियो प्रसारक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्याय, ब्रोडकाष्टिङ एशोसियन अफ नेपाल(बान)का सुदूर पश्चिम संयोजक ज्ञानेन्द्र महता र बानका केन्द्रीय उपमहासचिव गोविन्द रोस्याराले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशका रेडियोहरुले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि किसिमको समन्वय, सहयोग प्राप्त नभएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

सामुदायीक रेडियो प्रसारक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्यायले प्रदेश सञ्चार मैत्री रेडियो मैत्री बनाउन, रेडियोहरुको संरक्षण,सम्बद्र्धन र विकासका लागि प्रदेश सरकारले ठोस नीति र बजेट बिनियोजन गर्न र रेडियोको दिगोपना र यसको प्रभावकारीताका लागि प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान मुख्यमन्त्रीसंग आग्रह गरे ।

बानका सुदूर पश्चिम संयोजक महताले प्रदेश सरकारलाई रेडियोकर्मीहरुको क्षमता र दक्षता अभिबृद्धिका साथै वृति विकासका लागि ठोस कार्यक्रम र वार्षिक योजनाहरु बनाई तीनलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

बानका केन्द्रीय उपमहासचिव गोविन्द रोस्याराले जेठ २३ गते आएको बिनाशकारी हावाहुरीबाट कञ्चनपुरको रेडियो कञ्चन ९०.२ मेघाहर्ज, मनको मझेरी ९१ मेघाहर्ज पहलवानपुर, रेडियो कैलाली १०३.७ मेघाहर्ज सुख्खड र रेडियो लम्की, लम्कीमा ठूलो क्षति भई प्रशारण अवरुद्ध भएकोले ती रेडियोहरुलाई सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

ज्ञापन पत्र मार्फत रेडियोहरुको भौतिक सुरक्षा,स्थायीत्वको ग्यारेण्टी गर्न, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म र भावनालाई प्रदेश सरकारले आत्मसात गर्न प्रदेश सरकारसंग माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चारगृहलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्न  विद्युत, टेलिफोनमा बिशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न र  रेडियो उपकरणमा सहुलियतको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

रेडियोहरुको दर्ता र नविकरण प्रकृयालाई सहज बनाई कर छुट गर्न समेत ज्ञापन पत्र मार्फत आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र मार्फत समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीले रेडियोहरुमा पनि लाई समेट्न प्रदेश सरकारसंग माग गरिएको छ  ।