धनगढी, १२ असार । आफैले कर्मचारी राख्न सक्ने कानून बनाउनतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ ।
दुई वर्षमा अत्यावश्यक कानून बनाउन नसकेको भनेर आलोचना खेप्दै आएको सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ निर्माण गर्न लागेको हो । प्रदेशको लागि यो अत्यावश्यक विधेयक हो ।
प्रदेशसभामा पेस भइसकेको यो विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ । विधेयक पास भएमा प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रदेश सरकारले आफै राख्न सक्ने कानूनी बाटो खुल्नेछ । प्रदेश निजामति सेवा, प्रहरी सेवा, अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित पद्मा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा निस्पक्षता र स्वच्छता हुने प्रदेश सरकारको ठहर छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले विधेयक बनाउन लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विधेयकले परिच्छेद दुईमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला हुने गरी अध्यक्षसहितको बढीमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशसभाको सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ती गर्नु हुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका हुनु पर्ने र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन गरेको व्यक्तिमध्ये नियुक्ती गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याती प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट पनि आयोगको सदस्य नियुक्त गर्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको पदावधि नियुक्ती भएको मितिले छ वर्षको रहनेछ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास भएमा प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश सरकारले आफै राख्न सक्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह बताउँछन् ।
‘हाम्रो प्रदेशमा अझै पनि धेरै कर्मचारीको आवश्यकता छ’, उनले भने–‘यो विधेयक पास भएपछि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश सरकारले आफै राख्नेछ ।’ आवश्यकतानुसारको कर्मचारी नियुक्त भएमा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधि गर्ने प्रदेशसभा सदस्य मालामति राना थारुको भने असहमति छ । उनले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई विधेयकले अङ्गिकार नगरेको भन्दै यो विधेयक खारेज हुनु पर्ने बताइन् ।
‘सरकारले सदनमा पेस गरेको विधेक संविधानको भावनाविपरित छ’, उनले भनिन्–‘संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशीको कुरा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भए पनि विधेयकले त्यो व्यवस्था गरेको छैन ।’
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामति सेवाको पद्मा नियुक्तीका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । प्रदेश निजामति सेवाको पद्बाहेक प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद्मा पद्पूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।
प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद्, प्रदेश सङ्गठित सेवाको पद्, स्थानीय सरकारी सेवाको पद् तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद्मा स्थानीय नियुक्ती गर्दा आयोगको परामर्श बिना गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्ने र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्न लगाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने प्रदेश सेवाको पद्को लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता निर्धारण र पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी, आयोगको लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने, अनुसन्धात्मक र प्रबद्र्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने, नियम बनाउन सक्ने, निर्देशिका वा कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने, बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने लगायतको काम गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।