काठमाडौं असार १ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्राब्धान अनुरुप ७ वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएका हुन् । तर प्रदेशले छुट्याएको बजेट खर्च भने त्यति सन्तोषजनक भने छैन् ।

सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट ल्याएका छन् । सबै प्रदेशले २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ वरीपरी रहेर बजेट ल्याएका हुन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई तोकेको वित्तीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीको निर्धारणअनुरुप ती स्रोतमा आधारित भएर प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेटको आकार बढाएका छन् । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ धेरै बजेट विनियोजन गरेपनि चालु आर्थिक बर्षमा गरिएको खर्च हेर्दा निराशजनक छ ।

प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नो प्रदेशअनुरुप प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट तयार पारेका छन् । तर प्रदेशहरुले बजेटलाई वितरणमुखी हुनबाट जोगाउन भने सकेनन् । बजेट कार्यान्वयन गर्दा अनुदानका थुप्रै कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।

सांसदलाई बजेट बाँड्नेदेखि स्थानीय तहमा दामासाही बजेट बाँड्ने प्रशस्त कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

खासगरी सबैजसो प्रदेशको प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र रोजगारी सिर्जना परेका छन् । संघीय बजेटले तोकेको सिलिङका आधारमा प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याएका हुन् ।