काठमाडौँ – केही समयअघिदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत राहत कोटा र उच्च माध्यमिक तहमा अनुदान र स्वीकृत दरबन्दीमा रहेर काम गर्दै आएका शिक्षकहरू अब स्वतः स्थायी हुने भएका छन्। सरकारले ती दरबन्दीमा रहेर काम गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी दरबन्दीमा बदल्न लागेसँगै अब शिक्षक आन्दोलन पनि स्थगित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा राहत, ११ र १२ को अनुदान दरबन्दी कोटालाई स्वतः स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम राहत कोटा तथा उच्च माध्यमिक तहका दरबन्दी अनुदान कोटा स्वतः स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण हुनेछन्।’

मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार देशभर राहत कोटामा ३८ हजार ३ सय ७७ शिक्षक कार्यरत छन्। यसमध्ये प्राथमिक तहका २१ हजार ८ सय ७१, निम्न माध्यमिक तहमा ९ हजार ६ सय ८ र माध्यमिक तहमा ६ हजार ८ सय ९८ शिक्षक राहत दरबन्दीमा छन्। उच्च माध्यमिक तहमा २ हजार स्वीकृत दरबन्दीका र ४ हजार अनुदानका शिक्षक छन्। रुपान्तरित दरबन्दीमा कार्यरतलाई कति प्रतिशत आरक्षण हुने भन्ने खुलाइएको छैन। यो प्रावधानअनुसार कानून बने खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट हुनेछन्।

यसरी सिर्जना भएका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा पदपूर्ति गरिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। तर, आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि लिने परीक्षामा उम्मेदवार हुन राहत तथा उच्च माध्यमिक तहको दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई उमेर हद लागू नहुने व्यवस्था गरिँदै छ। मस्यौदामा भएकै प्रावधानअनुसार कानून बने राहतका करिब ४० हजार र उच्च माध्यमिक तहका ६ हजार दरबन्दीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्नेछ। राहत शिक्षकले केही समयअघि कार्यरतलाई आरक्षण सिट व्यवस्था गर्न माग राखेर आन्दोलनसमेत गरेका थिए। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेर बिदा भइसकेका कर्मचारीलाई पनि सुविधा दिने गरी कानून बनाउन लागिएको हो। बिदा भइसकेका कर्मचारी विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाएर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान भने राखिएको छ।

‘२०७३ असार १५ पछि विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहेका र नरहने भए त्यस्ता कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ’, शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ।

विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कार्यरतमध्येबाट एक पटकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिनेछ। स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गरेका कर्मचारीलाई उमेर हद लाग्ने छैन।’

सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेअनुसार विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ। संघले कर्मचारी छान्ने र नियुक्ति स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

विद्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्ने कर्मचारीलाई पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही हुनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। पदीय दायित्व पूरा नगरे, बिनासूचना लगातार १५ दिनभन्दा बढी विद्यालयमा अनुपस्थित रहे, विद्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको प्रमाणित भए पनि कारबाही गरिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। कर्मचारीले विद्यालय समयमा अन्यत्र काम गरे वा कुनै व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न भए र ग्रिन कार्ड लिएको प्रमाणित भए पनि पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।