धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो दोश्रो पूर्ण बजेट आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दैछ। आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारले करिब २९ अर्बको बजेट ल्याउँदैछ।

आइतबार दिउँसो साढे ४ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। मन्त्री बोहराका अनुसार २९ देखि साढे २९ अर्बको बजेट प्रस्तुत हुनेछ। जसमा कृषि, पूर्वाधार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानी जस्ता कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा हुने सरकारको दावी छ।

‘यस वर्षको बजेट जनताले अपनत्व गर्ने र प्रदेशको समृद्धि हुने खालको हुनेछ’, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले भने,‘यस वर्षको बजेटमा शत प्रतिशत खर्च हुने गरी कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनुमा आवश्यक ऐन कानूनको अभाव देखि कर्मचारी समस्या रहेको बताउँदै मन्त्री बोहराले आगामी वर्ष ती सबै समस्याको समाधान हुने र सरकारले ल्याएका योजना शत प्रतिशत खर्च हुने दावी गरे।

‘ऐन कानून र कर्मचारीको अभावका कारण पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सोचे अनुसार खर्च गर्न सकिएन’, मन्त्री बोहराले भने,‘अब आउने बजेटमा ती समस्या रहँदैनन्, हामी शत प्रतिशत योजना कार्यान्वयन हुने गरी बजेट ल्याउँदै छौँ।’

यसअघि ३० अर्बको बजेट ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको भएपनि संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा आउने केही बजेट कटौती भएपछि बजेटको आकार घटेर २९ अर्बको आउन लागेको हो।

संघीय सरकारले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष दुई अर्ब सशर्त अनुदानको बजेट सिलिङ घटाएर प्रदेशमा पठाएको मन्त्री बोहराले बताए। उनले भने,‘प्रदेश सरकारसँग राजस्व संकलनका ठूला श्रोत नहुँदा संघीय सरकारकै भरमा बजेटको आकार निर्माण गरिनुपर्ने बाध्यता छ।’ गत वर्षको बजेट वितरणमूखी भन्ने गुनासो आएकोमा यस वर्ष ठोस योजना सहितको बजेट आउने उनको भनाई छ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिमको समग्र विकास र समृद्धिलाई मध्यनजर गरी बजेटमा ठोस योजना समावेश गरिएको बताए। गत बर्ष जस्तो टुक्रे योजना यस बर्षको बजेटमा नरहने उनको दावी छ।

उनले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी एकिकृत कृषि योजना, एक वडा एक नमुना उत्पादन क्षेत्र, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्व–रोजगार, गरिबी न्यूनिकरण र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। गत बर्षको बजेटमा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण योजना लाई निरन्तरता दिने गरी पनि बजेट विनियोजन हुने बताइएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट ल्याएको थियो। यो बजेट ६० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको दावी गरे पनि हाल सम्म ४० प्रतिशत समेत खर्च हुन सकेको छैन।