काठमाडौं —एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र(शिक्षक लाइसेन्स) प्राप्त गरेका शिक्षकहरूले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको हरेक पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा नविकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।मस्यौदामा  हरेक पटक अनुमति पत्र नविकरण गर्नका लागि शिक्षकले कुनै पनि माध्यमबाट तोकिएको सक्षमता हासिल गर्न तालिम वा पुनर्ताजगीकरण तालिम लिएर लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा, उत्प्रेरणा र सक्षमता मापन परीक्षा, अन्तर्वार्ता र कक्षा कोठामा शिक्षणको ब्यवहारिक प्रदर्शन जस्ता प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने नीति अवलम्वन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नेहरुको अनुमति पत्र नै खारेज गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ ।शिक्षण पेशामा रहेका शिक्षक अथवा भविष्यमा शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न चाहने दक्ष तथा उत्प्रेरित शिक्षकका लागि शिक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने, साथसाथै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूको अनुमतिपत्र खारेजीसम्म गर्ने अधिकारसहितको एउटा स्वायत्त शिक्षण परिषद (Teaching Council) गठन गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनौटका क्रममा ब्यावहारिक कक्षा प्रदर्शन (प्रयोगात्मक परीक्षा) लाई अहिले ऐच्छिक बिषय बनाई रहेकोमा अबदेखि ब्यावहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई पनि अनिवार्य बनाउने  साथै आधुनिक प्रविधि अपनाएर शिक्षकको शिक्षण प्रतिभा र उत्प्रेरणा स्तर जाँच्न सक्षमता, प्रतिभा तथा उत्प्रेरणा परीक्षणका लागि कौशल परीक्षण (aptitude test) लिने व्यवस्था अनिवार्य  बनाउने व्यवस्था गरिने शिक्षा नीतिको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।