विनासकारी हावाहुरीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा करोडौँको क्षती भएपनि पीडितलाई तीन वटा सरकार भएको अनुभुती हुन सकेको छैन्। देशमा तीन तहको सरकार भएपनि विपत्तीको समयमा सरकारहरु नै उदासिन बनको गुनासो पीडितहरुले गरेका हुन्। धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर १ का श्याम चौधरीले विपत्तको समयमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार नदेखिएको गुनासो गरे। उनले भने– हावाहुरीले करोडौँको नोक्सानी हुँदा समेत संघीय सरकारको तर्फबाट प्रावित क्षेत्रको निरिक्षण समेत नहुनु दुखत हो।
धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर ७ का नरेश चौधरीले अन्य प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोप पर्दा सुदूरपश्चिम सरकारले सहयोग गरेपनि कैलाली र कञ्चनपुरमा हावाहुरीले जनधनको क्षती गर्दा कतैबाट पनि सहयोग प्राप्त नभएको दुखेसो पोखे। संघीय सरकार, अन्य ६ वटा प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रै रहेका स्थानीय तहले पनि पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने राहतका लागि ११ करोड २९ लाख खर्च गर्ने भएको छ। हिजो बसको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई जना मृतकलाई डेढ–डेढ लाखका दरले तीन लाख, कैलालीमा पूर्ण रुपमा क्षती भएका २ हजार २ सय १६ घरका लागि ४ करोड ४३ लाख २० हजार, आंशिंक क्षती भएका ५ हजार ६ सय २८ परिवारका लागि ५ करोड ६२ लाख ८० हजार र कञ्चनपुरमा क्षती पुगेका एक हजार २ सय १७ परिवारलाई घर निर्माणका लागि एक करोड २१ लख ७० हजार प्रदान गर्ने छ।
तर अहिले तत्काल आवश्यक राहतको व्यवस्थापनमा भने कसैको ध्यान गएको छैन्। पीडितहरुले राहातका नाममा त्रिपाल पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले अन्य सरकारहरुसंग समन्वय गर्न नसकेका कारण पिडितहरुले राहात नपाएका आरोप पनि लाग्न थालेको छ। सुस्त प्रदेश सरकार र हेपिएको सुदूरपश्चिम भएकै कारण केन्द्र तथा अन्य प्रदेश सरकारले राहातको घोषण समेत नगरेका आरोप प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावालको छ। अहिले सम्म कृषि ताथ पशुपंक्षी क्षेत्रमा भएको क्षतीको आकलन सम्म हुन सकेको छैन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले एक हजार ३ सय ४८ त्रिपाल वितरण बाहेक सरकारी स्थराबाट केही राहात हावाहुरी पिडितले पाएका छैनन्।दिनेशखवरबाट शाभार