१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बुधबार संसदमा पेश गरेको बजेट आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । पत्रपत्रिकाहरुले प्रस्तुत बजेटका कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे चर्चा–परिचर्चा गरेका छन् ।
कान्तिपुरले ‘मनग्ये वितरण, अनुशासनमा विचलन’ शीर्षक दिएर बजेटबारे मुख्य समाचार लेखेको छ ।
वित्तीय अनुशासन कायम राखेर बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यसबाट पछि हट्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपालि वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेको कान्तिपुरको ठहर छ । कान्तिपुर लेख्छ–निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम वृद्धि, अनुत्पादक भनिएको वृद्धभत्ता थप, महँगीलाई सघाउने कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक बजेटका छन् । वाम घोषणापत्रका एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दै नेकपाभित्रै आलोचित खतिवडाले स्रोतको सीमितता र खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा पनि बजेटको आकार वृद्धि गरेका छन् ।’
नयाँ पत्रिकाले ‘वितरणमा आशा, आयोजनामा निराशा’ शीर्षक दिएर बजेटमाथि आलोचनात्मक ढंगले विश्लेषण गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार वृद्धभत्तामा गरिएको १ हजार वृद्धिले १५ अर्ब ६० करोड व्ययभार राज्यलाई थपिएको छ । त्यस्तै अशक्त, एकल महिला र लोपोन्मुलाई थप एक हजार भत्ता दिने बजेटको व्यवस्थाले पनि १० अर्ब ८० करोड राज्यलाई अतिरिक्त भार परेको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिने निर्णयपछि राज्यले गत वर्षभन्दा नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । वामपन्थी सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई पनि खुसी बनाएको छ । बजेटले कर्मचारीहरुको १८ देखि २० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, यसका लागि राज्यले तलब भत्तामा २८ अर्ब थप खर्च गर्नुपर्नेछ ।
बजेट वितरणमुखी भएकाले महँगी बढ्ने अर्थविदहरुको भनाइ छ । सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, पेट्रोलियम पदार्थ, जफलफूल जुस र सिमेन्ट डण्डीको भाउ अब बढ्नेछ ।
अन्नपूर्णले सबैलाई रिझाउने गरी सरकारले बजेट ल्याएको लेखेको छ भने नागरिकले वितरणले स्रोतमा दबाव पर्ने विश्लेषण गरेको छ ।
राजधानीले बजेट लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेको छ । गोरखापत्रले ‘समाजवाद उन्मुख बजेट’ शीर्षक दिएर बजेटका सकारात्मक पाटोबारे विवेचना गरेको छ ।
