यमराज तिमिल्सिना
संवैधानिक कानून र अन्य कुनैपनी व्यवस्थाहरू पन्छ्याएर अघिबढ्न सक्ने सामर्थ्य हुने भएकाले दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई निरङ्कुश प्रजातान्त्रिक सरकारका रूपमा बुझिन्छ । त्यस्तै आशङ्का पैदा गर्न मिल्ने बोलि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरू गर्ने समारोहमा प्रधानमन्त्रीले भने ूप्रदेश सरकारलाई के के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं, हामिलाई किन नियन्त्रण गर्न खोजेको होला रु त्यसकारण यो भएन त्यो भएन भनेर छटपटाएको देखिन्छ ।ू प्रदेश सरकार स्वतन्त्र सरकार नभइ नेपाल सरकारका इकाई हुन् भन्ने कुरा पनि बताए । तर हाम्रो संविधानले कसैलाई दिने र कसैलाई लिने देलान् भनी मुख ताकि रहनु पर्ने ठाउँमा उभ्याएको छैन । तीन तहका सरकारलाई के के गर्न पाउने भन्ने छुट्टाछुट्टै अधिकार तोकि दिएकाले संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप गर्न खोज्नु भनेको सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाका पक्षपाती मानसिकता रहेकोे कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यहि व्यवस्था ल्याउन २०६२र६३ मा जनआन्दोलन हुँदै गर्दा संघीयतालाई ूबयल गाडा चडेर अमेरिका पुगिदैन १ू भन्ने गरेका ओलिकै काँधमा कार्यन्वयन गर्ने सुनौलो अवसर नेपाली जनताले दिएका छन् । आफ्नो ईच्छा विपरीतको साशन व्यवस्था भएकोले प्रधानमन्त्रीले कार्यन्वयन गर्न तिर लाग्नु भन्दा अनेत्रै तिर बढी ध्यान दिएको हो कि भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसै कुरालाई बल पुग्ने कार्य सरकारबाटै भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान प्राविधिकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सुरक्षा परिषद जस्ता खास महत्व राख्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत राख्न लगाउनु सरकार केन्द्रिकृति मानसिकताबाट पछि हट्न नसकेको प्रष्ट बुझिन्छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउन भन्दा झन् जटिलता थप्ने, संघीयता मन नपराउनेहरूका लागि थप बल पुग्ने पनि देखिन्छ । यी निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनु अनुचित कार्य होइन, कार्यकारी लाई झनै सबल र निर्णय लिन सजिलो बनाउछन् । तर, भलै ओलिमा त्यो प्रवृत्ति नहोला सदुपयोग गर्लान् सधैं यो पदमा रहिरहने पनि होइनन् । यदि कुनै सन्कि व्यक्ति कार्यकारी पदमा बहाल भयो भने संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुकको कार्यकारीले पनि निरङ्कुशता लाद्न यी निकायको दुरुपयोग नगरला भन्न सकिदैन । हतार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहतमा राख्नु पछि अनिष्ट निम्त्याउने सङ्केतका रूपमा देखापरिरहेका छन् । वर्तमान सरकारका पछिल्ला काम कार्वाही र अभिव्यक्ति हेर्दा संघीयता कार्यन्वयन भन्दा पनि नियन्त्रण तर्फ गैरहेको देखिन्छ । तीनै तहको सरकार बनेको एक वर्ष भन्दा बढी समय गुज्रिसकेको छ । अझैँ श्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड हुन सकेको छैन अन्यौल कायमै छ । काम चलाउनका लागि बनेको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ छ, आयोग बनेको छैन । त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी, नेपाली सेना,सशस्त्र प्रहरी ऐन र संरचना के कस्ता बनाउने भन्ने टुंगोमा नपुग्दा संघ र प्रदेश विच बेलाबेला मनमुटाव हुँदै आएको छ ।
एक वर्ष अगाडी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा राजनीति हस्तक्षेप भएको ठहर गरी प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका कुलपति रअध्यक्ष रहने प्रावधान हुँदा बढी राजनीतिकरण हुने भएकाले हटाउनु पर्ने जस्ता निर्णय गरेर बुझाइएको समितिको प्रतिबेदनलाई लत्याउँदै सदनमा पेश गर्न लागेको नयाँ शिक्षा विधेयकमा नियमावली अनुसार सरकारले चाहेको बेला शिक्षाध्यक्ष ,रेक्टर निर्देशक परिक्षा नियन्त्रक जस्ता पदाधिकारी लाई बर्खास्त गर्न सकिने जस्ता निर्णय ल्याइएको छ । जसले कुलपति र उपकुलपति रिजाउन सक्यो वा निकटका व्यक्ति लाई जिम्मेवारी दिन सकिने भनी विरोध भैरहेको छ । यसले समग्र शिक्षानीति लाई नै प्रभावित पार्ने देखिन्छ । चिकित्सा विधेयक माफियालाई फाइदा हुने गरि बहुमतबाट पारित भए संङ्गै जनआक्रोश झनै बढिरहेको छ । अदालतका फैसला हेर्दा सरकारले आफू प्रत्यक्ष नदेखिने गरि कार्यकर्ताका व्यापार व्यवसाय र उनीहरुलाई जोगाउन अदालतको पनि धब्जी उडाएको देखिन्छ । कार्यपालिकाले न्यायपालिका माथी छाया देखाउदै जाने हो भने न्याय मर्न बेर लाग्दैन ।
अहिले सबैभन्दा बढी सरकारले ल्याउन लागेको प्रेस काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको भन्दै पत्रकार आन्दोलित भइरहेका छन् । संचारमाध्यमले देशको विकास निर्माण र राज्य परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका हुन्छन् । मुलुकमा हुने हरेक आन्दोलनमा सरिक भइ जनता जगाउने काम गरेका हुन्छन् । आन्दोलनकारीहरू यिनलाई प्रयोग गरेर सत्ताको भर्‍याङ चड्छन् । विडम्बना पछि जब सरकारले गरेका खराब कामको बारेमा आम सञ्चारले लेख्न थाल्छन्, तब आम सञ्चारका माध्यमहरू शाषकका आँखाका कसिङ्गर बन्न पुग्छन् । झनै वामपन्थीहरूले त जनतामा जागरण ल्याउन र आशा जगाउन विभिन्न गीतिकथा, नाटक, कविता, गित ,नृत्य, आदिलाई धेरै नै प्रयोग गर्ने गर्छन् । दिन ,दुस्खि ,गरिब,मजदुर,सुकुम्बासी आदि निम्न वर्गीय परिवारका पिडाहरू व्यक्त गर्ने सशक्त माध्यम हुन् । कम्न्युष्ट सरकारले नै आज ती माध्यमहरू लाई महाशत्रुका रूपमा लिएको छ । शाषकहरूमा सत्ताको मात चडेपछी आफूलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यै नै सत्य हो भन्ने ठान्छन् । हुन त भारतमा ईन्दिरा गान्धीले पनि सन् १९७५ देखि १९७७ मा र्यर्मजेन्सी लगाएर आम संचारको मुख बन्द गरेकि थिईन । तानाशाहहरूको प्रमुख काम नै पत्रकार, लेखकको हत्यागर्नु, कलम रोक्नु, जिब्रो थुत्नु हुन्छ भनिन्छ । त्यस्तै अहिले मुख थुनेर अंकुश लगाउन खोजिदैछ । विभिन्न ऐन नियमहरू संविधान विपरीत ल्याइएका छन् भनी धेरै संघ, संस्था,मानवअधिकार, विभिन्न व्यवसायी, प्रेस जगत र अन्य निकायका जानकारहरू बाट विरोध भइरहेका छन् । बहुसंख्यक जनताको मनसायलाई नबुझी केहि व्यक्तिको फाइदाका लागि गरिएका निर्णय अल्पकालीन मात्रै हुन्छन् । त्यसले स्थिरता कायम गर्न सक्दैन । पछि सम्म द्वन्द रहिरहने एक कारक मानिन्छ ।
आफूले अरूलाई छेड्छाड गरि भनेको कुरालाई व्यङ्ग्य भनी बुझ्ने तर अरूले व्यङ्ग्य गर्दा सरकार विरोधी देख्ने । सर्बेसर्वा जान्नेबुझ्ने र आफूबाट गल्ती हुनै नसक्ने मानसिकता बोकेको हुँदा अरूले गरेको आलोचना सुन्नै नचाहने प्रवृत्तिले साशकिय दम्भ बढ्दै गइरहेको अनुमान गरिदै आएको छ । अहिलेको सरकारको काम भनेको संविधानका मूलभूत मान्यताको संस्थाकरण गर्नु हो ।
र अन्तमा देश लामो समयसम्म सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिएर बल्ल संविधान र स्थिर सरकार पाएको छ । यसको बेलैमा सदुपयोग गर्न जानिएन भने झन भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिदैन । श्रोत र साधन हुँदैमा मात्र देश समृद्ध बन्दैन भन्ने कुरा केहि अफ्रिकी मुलुकहरू हेरे पुग्छ । ती देशहरू बाट सिक्नु पर्छ । समय अनुसार मानसिकता बदल्नु पर्छ १ हाम्रो देशमा त्यसका लागि असल र दुरदर्शिता राख्ने कुशल नेतृत्वको खाँचो सधैं खट्कि रह्यो । असल साशक नहुँदा देशमा भएको श्रोत,साधन र पुँजी पलायन हुन्छ । आम जनमानसमा निराशता पैदा हुन्छ । विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ । छिमेकी देशहरू पनि आफ्नो स्वार्थ हेरि काम गर्ने हुन्छन् । सबै छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरू सँग सम्बन्ध बराबर राखिरहनु पर्छ । चीन र भारतले आफ्नो फाइदाका लागि नेपाली भुमी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा हामी कहाँ जाने रु उदाहरणका लागि लिपूलेकलाई व्यापारी नाका बनाउने दुई देशको सहमति भयो तर नेपाललाई सोध्न जरुरी ठानिएन । त्यसैले ती जत्तिकै अरू देश सँग पनि सम्बन्ध बिस्तार गर्न आवश्यक छ । देशले अनेक आन्दोलन व्यहोर्‍यो व्यक्तिले जिते तर देशले कहिल्यै जितेन । हरेक राष्ट्रको आफ्नै पहिचान हुन्छ त्यसको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । पहिचान रहेन भने देश रहदैन त्यसैले पहिचानको रक्षा गर्नुपर्छ । हामी आफै कर्तव्यच्युत पो भएका छौं कि रु आफैले आफैलाई गम्भीर प्रश्न पनि सोध्नु पर्छ ।