राजधानीमा भएको श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । बजेट घोषणाको मिति नजिकिँदै गर्दा यसबारे पनि पत्रपत्रिकाहरुले चर्चा परिचर्चा गरेका छन् ।
कान्तिपुरले ‘चन्द समूहको आतंकः राजधानीमा श्रृंखलाबद्ध विस्फोट’ शीर्षक दिएर आइतबार भएको श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । आइतबार राजधानीको सुकेधारा, घट्टेकुलो र थानकोटमा बम विस्फोट भएका थिए । जसमा ४ जनाको ज्यान जानुको साथै ७ जना घाइते छन् । ४ स्थानमा भने समयमै डिस्पोज गरिएको छ । सोमबारको बन्द सफल पार्न त्यसअघि नै आतंक सिर्जना गर्न विप्लव नेतृत्वको समूहले श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराएको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।
विस्फोटका घटनालगत्तै गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै सुरक्षा निकायलाई कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको गृहमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले समाचार लेखेको छ ।
विस्फोटले राजधानीको जनजीवन त्रस्त बनेपछि गृहमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई डाकेर गृहमन्त्रीले आकस्मिक बैठक राखेको अन्नपूर्णले लखेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार, यसरी बोलाइएको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले देशभरको सुरक्षा व्यवस्था बजबुत बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
विस्फोटका घटनाप्रति कांग्रेसले देखाएको चासोलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्य तथा विद्रोही पक्षलाई संवादमा बस्न आग्रह गरेको छ ।
नागरिकले विप्लवको बमले आफ्नै कार्यकर्ताको ज्यान लिएको लेखेको छ । विस्फोटका कुन–कुन कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए भन्नेबारे भने नागरिकले केही उल्लेख गरेको छैन ।
नयाँ पत्रिकाले पनि श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटकै विषयलाई नै मुख्य समाचार बनाएको छ । र, यसले केही नयाँ तथ्यहरु ल्याएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार विप्लव कार्यकर्ताले टाइमर मिलाउन नजाँदा अघिल्लो बेलुकी नै विस्फोट भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । सोमबार बिहान ४ः१५ मा विस्फोट गर्नेगरी टाइम सेट गर्दा आइतबार बेलुका ४ः१५ मा विस्फोट भएको प्रहरी भनाइ छ ।
सांसदलाई सोझै बजेट नदिन नेताहरुकै दबाव
अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट बन्द गर्न नेताहरुले दबाव बढाएका छन् ।
कान्तिपुरका अनुसार सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेताले सांसदलाई बजेट वितरण संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापा र अधिकांश समानुपातिक सांसदले यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।
