अर्थमन्त्रालय मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा छ । लामो समयपछि मुलुकले पाएको दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले ल्याउने बजेटमा के, कस्ता विषय समेटिनुपर्छ ? बजेटको आकार, श्रोत व्यवस्थापन, राजश्व परिचालन, खर्च कसरी हुनुपर्छ ?

अनलाइनखबरले सुरु गरेको बजेट बहस श्रृंखलाको तेस्रो अंकमा हामीले सातपटक बजेट भाषण गरिसकेका डा. रामशरण महतलाई समेटेको छौं । तपाई हुनु भएको भए अहिले कस्तो बजेट ल्याउनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्नमा महत भन्छन्, ‘म अर्थमन्त्री हुँदा स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले विकासका लागि प्रति सांसद एक करोड वितरण गरिएको होे । अहिले सबैतिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेकाले यो कार्यक्रम बन्दै गर्थेँ।’

प्रस्तुत छ, उनको धारणाजस्ताको तस्तैः

यो सरकारले कुरा ठूल्ठूला गर्ने, काम केहि नगर्ने प्रवृति देखाएको छ । अब बजेटको आकार ठूलो बनाउने काम रोक्नुपर्‍यो । सरकारले चालु आवको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखाएन । अब वितरणमूखी कार्यक्रम ल्याएर बजेटको आकार बढाउन हुँदैन ।

यो आवको अन्त्यसम्म कति खर्च हुने अनुमान छ, त्यसभन्दा १०/१५ प्रतिशत मात्र बढीको बजेट बनाउनुपर्छ । सालवसाली खर्च, वितरणमूखी खर्च, फजुल खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको देखिन्छ । यसलाई रोकेर पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिन पर्‍यो ।

खर्च गर्न सक्ने क्षमता त बढाउनुपर्‍यो नै, बिना तयारीका योजनामा बजेट छुट्याउने काम पनि रोक्नुपर्छ । प्राविधिक, पर्यावरणीय लगायतका अध्ययन सकिएका र आवश्यकता पुष्टि भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरे कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

ऋण लिएर बजेट ठूलो बनाउने र भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ थप्ने काम गर्न हुँदैन ।

नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक राजश्वले धानेको छ । वृद्वि दर पनि राम्रै छ । हाम्रै पालामा राजश्व २० प्रतिशतले बढेको थियो । त्यही समयका सुधारहरुले गर्दा अहिले आन्तरिक श्रोत निकै वृद्धि भएको छ ।

बजेट मूख्यतः आन्तरिक श्रोतमा आधारित हुनपर्छ । त्यसमा केहि सीमा भित्र आन्तरिक र बाह्य ऋण हुनुपर्छ । अहिले आन्तरिक ऋण ५ प्रतिशत सिफारिस गरिएको छ, विगतमा हामी सामान्यतः ३ प्रतिशत बनाउथ्यौं । यसलाई जीडीपीको ३ प्रतिशतसम्म राख्दा राम्रो हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च र राजश्व परिचालन

पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्‍यो। अघि पनि भनेँ, बिना तयारीका आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याउनु भएन । परियोजनाको जमिन अधिग्रहणदेखि कार्ययोजनासम्मका काम सकेपछि मात्र बजेट छुट्याएर खर्च हुन्छ ।

हामीले बहुवर्षीय योजनाको कुरा गरेका छौं । त्यसका लागि हाम्रो पालमा ‘मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क’ शुरु गरेका हौं । त्यही अन्तर्गत राखेर खर्च गरिनुपर्छ । खाली यो गर्छु र उ गर्छु भनेर हावादारी कुरा मात्र गर्नु भएन ।

अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी धेरै खर्च गर्न थालिएको छ । सांसद विकास कोष बेस्सरी बढाउनु पर्ने माग उठेको छ । यो कोष र कृषि अनुदान कार्यक्रममा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । अब वितरणवादी सोच त्यागेर यस्ता कार्यक्रम बन्दै गर्नपर्छ ।

अर्को, राजश्व लक्ष्य ठिक ढंगले राखिएको छैन । यसरी लक्ष्य भेट्टाउन सकिँदैन । ठुला लक्ष्य राख्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई भेट्ने प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय पक्ष कस्तो छ ? अध्ययन गर्नपर्छ ।

नेपालमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ज्यादै धेरै २४–२५ प्रतिशत राजश्व उठाइन्छ । जीडीपीको तुलनामा दक्षिण एशियाकै धेरै राजश्व उठ्ने मुलुक नेपालमा हो । अब यसलाई घटाउनुपर्छ ।

अनुदान हटाउन पर्छ

मुख्यतः तयारी विना ठूल्ठूला कुरा गर्नु भएन । निर्माणाधीन परियोजनाहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने पोल राजधानीका सडकहरुमा भइरहेको कामले खोलिरहेकै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु नै लथालिंग अवस्थामा छन् । त्यसतर्फ ध्यान दिनपर्‍यो । ठूल्ठूला नयाँ परियोजनाको गफ होइन, निर्माणधीन परियोजनाहरु पुरा गर्ने काम पनि हुनुपर्‍यो । अहिले जोड दिने भनेको कार्यान्वयन क्षमतामा नै हो ।

अब बजेटमा वितरणमूखी कार्यक्रमहरु काट्नपर्छ । वितरणवादले दुरुपयोग बढाएको छ । आजै पढेको थिए, कृषिमा राम्रोसँग गरेकालाई सरकारले अनुदान दिने योजना छ रे । आफ्ना कार्यकर्तालाई दिइने यस्ता अनुदानको दुरुपयोग नै हुनेछ । दिने नै हो भने राम्रोसँग कृषि व्यवसाय गरेकाहरुलाई बैंक ब्याज मिनाहा गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा दिने अनुदान त दुरुपयोग हुन्छ । यस्तो दुरुपयोग प्रदेशहरुमा पनि देखिन थालेको छ ।

त्यस्ता अनुदानको सट्टा सिप विकास कार्यक्रमहरु ल्याउन पर्छ । नेपालमा लाखौं विदेशी कामदार छन् । निर्माण क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार विदेशी छन् । उद्योग धन्दामा पनि त्यस्तै छ । यसबाट तीनसय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिरहेको छ । अब नेपाली युवाको सिप विकास गरेर नेपालमै काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्‍यो ।

आर्थिक वृद्धिदर

आर्थिक वृद्धिदर राम्रै भइरहेको छ तर, यो सरकारको नीति वा कार्यक्रमले होइन । पानी मनग्गे परेकाले यो साल धान उत्पादन राम्रो भयो । यसका कारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्यो । नियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण पनि सुधार भएको छ । मूख्य कुरा चाहिँ अनुकुल मौसम नै हो ।

यो सरकारको नीतिको कारण त उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान पोहोरको भन्दा घटेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटेको छ । सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भनेको चाहिँ हावादारी कुरा हो । सुशासनमा सुधार नल्याउँदा लगानीको वातावरण झन् बिग्रेको छ । यो सरकारले गफ क्षमता मात्र देखाएको छ ।

संघीयता र बजेट

यो सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय प्रणाली अनुसार काम हुन दिएको छैन । यो कारण प्रदेश सरकारहरु असन्तुष्ट छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले जुन किसिमको प्रशासनिक संयन्त्र पाउनुपर्थ्यो, अझै पाउन सकेका छैनन् ।

मैले पटकपटक भन्दै आएको छु, प्रदेश र स्थानीय तहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नपर्‍यो । यो गर्ने र त्यो गर्ने हावादारी गफ मात्र गरेर भएन । तल्लो तहमा जथाभावी कर लगाउने गरिएको छ । संविधानले बर्जित गरेको ठाउँमा पनि कर लगाईएको छ । यो पनि बेठिक काम भईरहेको छ ।

वितरणमुखी कार्यक्रम

राजनीति दबावका कारण कतिपय वितरणमुखी कार्यक्रम समेट्नै पर्ने हुन्छ । तर, धेरैजसो अवस्थामा भोटको लागि लोकप्रिय बन्न यस्ता कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ । अर्थमन्त्री लोकप्रियतावादी बन्दा मुलुकको अर्थ व्यवस्था ओरालो लाग्छ ।

मेरो पालामा संसद विकास कोषमा ५ करोड चाहिन्छ भन्ने दबाव थियो । मैले ५० लाख प्रस्ताव गरेँ । पछि १ करोड भयो । यसमा बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने त्यतिबेला यो आवश्यकता थियो । अहिले यो आवश्यक छैन ।

जनप्रतिनिधि भनेका सांसद मात्र रहेका बेला संसद विकास कोषमा बजेट छुट्याइयो । अहिले स्थानीय तहहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु छन् । अब सांसदहरुलाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गराउने हो ।

उपभोक्ता समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता राखेर संसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । अब सांसदहरुले नीति–विधि बनाएर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने हो । सांसदलाई कार्यकारी भूमिका राख्न हुँदैन ।

(पूर्वअर्थमन्त्री महतसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी)

यो पनि पढ्नुहोस् :  

बजेट बहस–१ : १६ खर्बको बजेट ल्याऔं, सांसदलाई पैसा बाँड्न बन्द गरौं

बजेट बहस–२ : ‘यो सरकारलाई लोकप्रियता मात्र हेर्न छुट छैन’

अनलाईन खबरबाट साभार