७ जेठ, काठमाडौं । सरकारको काम–कारवाहीलाई लिएर नेकपामा पैदा भएको असन्तुष्टि, कांग्रेसको छाया सरकार, सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगलगायत विषयमा आजका दैनिक पत्रिकाहरु केन्द्रित भएका छन् ।

अख्तियारको उच्च निगरानीमा भूमाफिया र कर्मचारी रहेको समाचार राजधानीले छापेको छ । सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगलगायतका घटना बढिरहेका बेला अख्तियारले सतर्कृता बढाएको समाचारको सार छ । प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको पशुपति विकास कोष जग्गा मास्ने खेलमा लागेकोलाई राजधानीले एंकर बनाएको छ । राजधानीका अनुसार प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको पशुपति विकास कोषको सहयोगमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (नेपाल वेद विद्याश्रम) को जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । वडा कार्यालय बनाउन भन्दै महानगरपालिकाले जग्गा अतिक्रमण गरेको हो ।

गुठी संस्थानको स्वामित्वमा विद्याश्रमको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणबाट पशुपतिनाथ क्षेत्र जोखिममा परेको छ । राजधानीका अनुसार, यसले पशुपति विश्वसम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने खतरा बढेको छ । ‘प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको कोषले व्यवस्थापन गरिरहेको जग्गामा नै विनाजानकारी तथा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत जथाभावी संरचचना निर्माण गर्दा विश्वसम्पदा सूचीबाटै हट्ने खतरा रहन्छ’, राजधानीले लेखेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले ‘सरकारभन्दा दोब्बर ठूलो छाया सरकार’ शीर्षक दिएर कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारमाथि मुख्य समाचार लेखेको छ । सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको हो । रोचक के छ भने यही छाया सरकारमा दिइएको जिम्मेवारीलाई लिएर केहीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसको पहिलो नम्बरमा छाया सरकारका शिक्षामन्त्री रहेका गगन थापा छन् । खुसी बनाउन तीन–तीन जनालाई एउटै मन्त्रालय दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अन्नपूर्णले राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिमाथि नजर लगाएको छ । अन्नपूर्णका अनुसार वीरेन्द्रको सम्पत्तिको बिल्लीबाठ भएको छ ।

अन्नपूर्ण लेख्छ– पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा देशभर २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जमिन भेटिएको छ । नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याए पनि सरकारले सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुरुपयोग रोक्न लागिपरेको पनि छैन ।’
यसका अतिरिक्त सिमेन्टका बोरा लेमिनेसन गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश र मालपोत कार्यालयको विचौलियाको अवस्थाबारे पनि अन्नपूर्णले सामग्री छापेको छ ।

कान्तिपुरले पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई समेत सुइँको नदिई विवादित र महत्त्वपूर्ण काम तथा निर्णय गर्न थालेपछि सत्तारुढ दल नेकपाका नेता र सरकारबीच फाटो बढेको लेखेको छ । यही कारण पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरुले सरकारले गरेका कामको स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको कान्तिपुर समाचारको सार छ । सञ्चार विधेयक फिर्ता हुँदैन भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले व्यक्त गरेको भनाइलाई गोरखापत्रले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । विधेयक फिर्ता नभए पनि यसबारे आएका सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन् । सरकारले पत्रकारितालाई संकुचित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।