काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सरकारले चिनी आयातमाथि लगाएको परिमाणात्मक बन्देजको अवधि तीन महिना थप गरेको छ । सरकारले आउँदो तीन महिनाका लागि स्वदेशी चिनी उद्योगले उत्पादन गरेकै चिनी पर्याप्त भएको र तत्काल चिनी आयातको आवश्यकता नपर्ने भन्दै आयात प्रतिबन्ध लगाएको हो । गत भदौबाट चैतसम्म लगाइएको बन्देजलाई असार मसान्तसम्म विस्तार गरिएको हो ।
सरकारले एक वर्षमा एक लाख मेट्रिक टन चिनी मात्रै विदेशबाट आयात गर्न सकिने गरी चैतसम्मका लागि बन्देज लगाएको थियो । आयातको सस्तो चिनीले स्वदेशी उद्योगी मर्कामा परेको भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यही वैशाखमा निकालेको राजपत्र अनुसार निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परिमाणात्मक बन्देजको अवधिलाई थप तीन महिना निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
सरकारले तोकेको सीमा बराबरको चिनी नेपाल आयात भइसकेपछि बन्देज लगाइएकाले प्रक्रिया अघि बढाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाहेक निजी क्षेत्रका व्यवसायीले त्यसयता चिनी आयात गर्न पाएका छैनन् । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै गत भदौमा चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले तीन महिनाका लागि आवश्यकपर्ने चिनी हाम्रै चिनी उद्योगीसँग पर्याप्त भएकाले बुझेर नै तत्काललाई आयातमा रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै देशले अहिले भोगिरहेको व्यापार घाटालाई क्रमशः कम गर्दै जाने सरकारको योजनालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसाथ चिनी आयात रोकिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, तत्काल चिनी आयात रोक लगाउँदा उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्ने अवस्था देखिएको छैन, हामीसँग आवश्यक चिनी मौज्दात छ, चिनी उद्योगी र व्यापारीका कारण बजारमा ‘क्राइसिस’ आएको खण्डमा सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्छ तर त्यो अवस्था आउँदैन हामी विश्वस्त छौँ ।
चिनी उद्योगीको दबाबमा परेर सरकारले चिनी आयात रोक लगाएको भन्ने हल्ला छ नि भन्ने गोखापत्रको प्रश्नमा सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, यो कुरामा कुनै सत्यता छैन, हामीले कसैको प्रभाव र दबाबमा परेर नभई चिनीको मौज्दातको अवस्था बुझेर गरेका हौँ ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर उद्योगधन्दा बढाउने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेका बेला हामी सधैँ आयातलाई प्राथमिकता दिँदै जाने हो भने व्यापार घाटा चुलिँदै गएर नेपाल आयातमा सीमित हुने खतरा बढ्ने सचिव अधिकारीको छ ।
आउँदो असारसम्म विदेशी चिनी आयात नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, असारपछि पनि स्वदेशको उत्पादनको अवस्था, बजारमा पर्ने असर बुझेर आयात गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको निर्णय हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै तीनवटा चिनी उद्योग थपिएर १५ वटा पुगेको जानकारी दिँदै सचिव अधिकारीले उद्योग बढेसँगै उत्पादन बढ्ने र प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएकाले सरकारले उद्योग बढाउनेतर्फ सरकारको केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार बजारमा अहिले खुद्रा बजारमा चिनीको भाउ सामान्यतया प्रतिकेजी ८० देखि ८५ रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ । यता साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनले भने काठमाडौँमै प्रतिकेजी ६८ रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेश गौचनले चिनीको आयात र मूल्य सधैँका लागि नियन्त्रण गर्नका लागि तीनवटा विकल्पमा तत्काल जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, पहिलो उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ जानुपर्ने, दोस्रो आयातित चिनीको भन्सारदर वृद्धि गर्ने, बजारमा चिनी अभाव भएको बेलामा सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसन, नेपाल खाद्य संस्थानले पर्याप्त चिनी खरिद गर्ने राख्ने र बजारमा भाउ बढेको बेलामा सहुलियतमा बिक्रीको प्रवद्र्धन मिलाउने काम गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले यी विकल्पमा जानेका लागि एक÷दुई चरण छलफल भए पनि त्यसमा निष्कर्षमा जान नसकेको उहाँको भनाइ छ ।