धनगढी, २३ बैशाख ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा गुपचुपमा आफू निकट फर्मलाई संभाव्यता अध्ययनका नाममा झण्डै एक करोड रुपैमा बाँडेको छ ।
सो अवधिमा २० वटा योजनामध्ये पाँच वटा योजना मन्त्री माया भट्टको गृह जिल्ला बैतडीका छन् । सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार पाँच लाखभन्दा बढीका योजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसको सूचना पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यसबाट जोगिन गोप्य रुपमा ५ लाख रुपैयाका २० वटै योजना बनाएर मन्त्रालयले झण्डै एक रोड रुपैयाँ सकेको हो ।
सार्वजनिक खरीद ऐन नियमावली विपरित एउटै फर्मलाई पाँच लाखका एक भन्दा बढी योजना दिएको पाइएको छ । प्रेक्टीकल सोलुसन कन्सलटेन्सी नेपाल, प्रालि भक्तपुुुरलाई दुई वटा योजना दिएको पाइएको छ । एउटै फर्मलाई दुई वटा काम दिनु सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली विपरित हो ।
गोप्य रुपमा काम दिइएका फर्महरु मन्त्री र मन्त्री निकट व्यक्तिहरुको रहेको मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले बतायो । ’फर्म एउटा व्यक्तिको काम अर्कै व्यक्तिले गरेको छ, स्रोतले भन्यो, ‘फिल्डमा नगएरै कागजी रिपोर्ट तयारी गरी बजेट सकिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार रिपोर्टहरु पनि झारो टार्ने किसिमका छन् ।
साँफे–रामारोशन (अछाम) धार्मीक÷पर्यापर्यटन कोरीडोर सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीको काम इन्जिनियरको घर प्रालि काठमाण्डौंलाई ४ लाख ९६ हजार रुपैया दिएको पाइएको छ ।
त्यस्तै बैद्यनाथ धार्मीक क्षेत्र (अछाम) को पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन तथा योजना तयारी कैलाश कुण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि अछामलाई दिइएको थियो । सो कार्यका लागि ४ लाख ९८ हजार रुपैया खर्च गरिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले तेलेदेखि बडीकेदार हुँदै खप्तड (डोटी) करिडोरको धार्मीक–पर्यापर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारी तथा योजना तयारीको काम सेती टेक्निकल कन्सलटेन्सी, डोटीलाई ४ लाख ९७ हजार दिएको थियो ।
डडेल्धुरा जिल्लाकोे पर्यटन क्षेत्र विकासको सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीको काम
ग्रामीण वातावरण विकास केन्द्र डडेल्धुराले ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पाएको थियो । कैलालीको घोडाघोडी –लौकाभौका–टीकापुर–कर्णाली नदी पर्यापर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारी काठमाडौंको सैपाल इन्जिनियरिङ्ग कन्सट्रक्सन एण्ड कन्सल्ट प्रालिलाई ४ लाख ९९ हजार दिइएको थियो ।
गर्भा दरवार (चुरे गाउँपालिका कैलाली) को पर्यटकीय सम्भावना अध्ययन तथा संरक्षण गुरु योजना काठमाण्डौंकै एमएच ईन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टिङ्ग एण्ड कन्सट्रकसन प्रालिले सम्पन्न गरेको देखाइएको छ । सो कामका लागि उक्त फर्मलाई मन्त्रालयले ४ लाख ९६ हजार दिएको छ । यद्दपि कुनै पनि टोली अध्ययनका लागि गर्भादरवार नपुगेको स्रोतले बतायो । धनगढीमै बसेर गर्भा दरवारको रिपोर्ट बनाईएको स्रोतको दावी छ ।
मन्त्री भट्टको गृहजिल्ला बैतडीमा रहेको पाताल भूमेश्वरको नाममा दुई वटा योजना छन् । पाताल भुमेश्वर धार्मीक क्षेत्र (बैतडी) को पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन तथा गुरु योजना तयारीको काम धनगढीस्थित आरबी कन्सलटेन्सी प्रालिलाई ४ लाख ९३ हजार रुपैयाँमा दिइएको थियो ।
बैतडीकै त्रिपुरा सुन्दरीदेखि ईश्वरी–गंगा पञ्चदेवल, जगन्नाथ, निङलाशैनी देउलेक करिडोरको धार्मीक–पर्यापर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीको जिम्मेवारी पाएको श्री लालिगुराँस साँस्कृतिक तथा पर्यटन विकास केन्द्र बैतडीले सो कार्य गरे वाफत ४ लाख ९३ हजार पाएको छ ।
त्यस्तै ग्वालेक–मेलौली–शिवनाथ–अमरगढी–देउताल करिडोरको धार्मीक–पर्यापर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीको काम पाएको जनचेतना सामुदायिक केन्द्र, बैतडीले सोवाफत ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयबाट लिएको पाइएको छ ।
बैतडीकै जडिकोट–महारुद्र डिलाशैनी खुमट धार्मीक पर्यापर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीका लागि ग्रामीण समाज सेवा नेपाल बैतडी ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । यसैगरी दार्चुलाको मालिकार्जुन (दार्चुला) धार्मीक पर्यापर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीका नाममा ४ लाख ९७ हजार रुपैया खर्च गरेको पाइएको छ । उक्त कामका लागि प्रेक्टीकल सोलुसन कन्सलटेन्सी नेपाल, प्रालि भक्तपुुुरलाई रकम दिईएको छ ।
बडीमालिका– बुढिगंगा (बाजुरा) धार्मीक पर्यापर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीको काम पाएको एचडी कन्सल्टेन्सी बाजुराले सो कार्य गरे वाफत मन्त्रालयबाट ४ लाख ९७ हजार पाएको छ ।
मन्त्रालयले शुक्लाफाँटा–लिंगा–बेतकोट कोरिडोरको धार्मीक पर्यापर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीका लागि प्रेक्टीकल सोलुसन कन्सलटेन्सी नेपाल, प्रालि भक्तपुुुरलाई ४ लाख ९८ हजार दिएको छ ।
यसैगरी बझाङ्ग जिल्लाको पर्यटन क्षेत्र विकासको सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारी (बड्डी ज्यावन–थान ज्यावन, सुर्मा सरोवर, पुर्माचुलि धाम) को काम पाएको सामाजिक तथा प्राविधिक विकास सेवा समुह, र्चनपुर बझाङ्गले सो कार्य गरे वाफत ४ लाख ९३ हजार बुझेको छ ।
दार्चुला जिल्लामा पदमार्ग पहिचान तथा विकास सम्बन्धी सम्भाब्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको ग्रामीण विकास तथा उद्यम विकास समाज नेपाल दार्चुलालाई सो कार्यका लागि ४ लाख ९७ हजार दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास भ्यू टावर, तथा रानाथारु होमस्टे विकास सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी पाएको रिसर्च डेभलपमेन्ट एण्ड पोलिसि फोरम, काठमाडौँले मन्त्रालयबाट सो कार्य गरे वाफत भन्दै ४ लाख ९८ हजार बुझेको पाइएको छ ।
‘लगानी सुनिश्चितता भएपछि मात्र कुनै पनि क्षेत्र र योजनाको संभाव्यता अध्ययन गरिन्छ, मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर मन्त्रालयले भने मन्त्री निकट व्यक्तिहरुलाई रकम बाँड्न योजनाहरु बनाएर अन्धाधुन्ध रकम खर्च गरियो । यसले बजेटको दुरुपयोग मात्र भएको छैन । आर्थिक अपराध पनि भएको छ ।’
सुगमका योजना सम्पन्न हुन सकेनन्
सुदूरपश्चिमका दुर्गममा योजना सम्पन्न गरेको देखाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कैलालीकै योजना भने सम्पन्न गर्न नसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले कैलाली जिल्लाका वन क्षेत्रहरुमा पर्यापर्यटन विकास सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीका लागि ५ लाख रुपैया छुट्याएको थियो । तर सो कार्य भने हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी योजनामा सिमित रहेको सेती नदीमा जलविहार तथा ¥याफ्टिङ पर्यटनको विकासका लागि अध्ययन तथा योजना तयारीको ५ लाख रुपैया पनि खर्च नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पाताल भुमेश्वर धार्मीक क्षेत्र (बैतडी) को पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन तथा गुरु योजना तयारीको पाँच लाख रुपैया पनि खर्च हुन सकेन । पश्चिम टुडे