अञ्जु कार्की

सरकारको उपस्थिति राज्यको सम्पत्ति सुरक्षाका लागि होइन रहेछ भन्ने सन्देश बालुवाटार जग्गा प्रकरण र खुला मञ्च भाडा प्रकरणले दिएको छ । खुलामञ्च कुनै एक ठेकेदारको तजविजमा कसरी प्रयोग हुन पुग्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने भू–माफियाको चलखेलमै गएर मामिला ठोकिन्छ । खोई खोलो ? सुक्यो भने जस्तै ।

सायद एक दुई कक्षाको पाठ्यपुस्तकमा हुनुपर्छ । केटाकेटीहरूले रमाइलो मानेर गाउने एउटा गीत छ । खोई दुध ? विरालोले खायो । खोई विरालो ? मुसा मार्न गयो । खोई मुसो ? दुलो भित्र पस्यो । खोई दुलो ? गाइले कुल्चियो । खोई गाई ? खोलाले बगायो । खोइ खोलो सुक्यो ?
केटाकेटीलाई धेरै रमाइलो लाग्ने , बयस्कहरूले सुन्दा सामान्य लाग्ने यो गीतले नेपालका प्राय अपराध प्रकरणसँग मेल खाने गरेको छ । यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् ।

अहिले चर्चामा आएको ललिता निवास वालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणकै उदाहरण लिउँ । ललिता निवासको करिब तीन सय रोपनी सरकारी जग्गामध्ये एक सय १३ रोपनी जग्गा विभिन्न व्याक्तिका नाममा पुगेको समाचारपछि सरकारले छानविन अयोग बनायो । पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गत असारमा बनेको छानविन आयोगले गत मंसीरमा प्रतिवेदन दियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार ललिता निवासको ८ आना जग्गा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको नाममा समेत भेटियो । २०४८ सालसम्म लगभग सुकुम्बासीको हैसियतमा रहेका पौडेलले २०६१ सालमा उक्त जग्गा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँका दरले किनेका रहेछन् ।

सुवर्णसमसेर राणाको जग्गा कसरी स्याङ्जा जिल्लाका कामरेड विष्णु पौडेलको हातमा पुग्यो त ? यो प्रश्नको उत्तर पनि खोइ खोलो ? सुक्यो । भन्ने गीतसँग मिल्दो जुल्दो देखिएको छ । खोई सुवर्णको जग्गा ? राजा महेन्द्रले अधिग्रहण गरे । महेन्द्रले के गरे ? समरजंग कम्पनीलाई दिए । समरजंग कम्पनीले के ग¥यो ? मोहीहरूलाई दियो ? मोहीहरू कसरी कायम भए ? अञ्चलाधीशको आदेशले । खोई अञ्चलाधीशको आदेश ? आगलागी भयो । यसरी बालुटारको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा अंचलाधीश कार्यालयमा भएको आगलागीसँगै समाप्त भयो ।

रानीपोखरीको पूर्वी दक्षिण कोणमा रहेको बाग्मती अंचलाधीशको कार्यालय २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि एकाएक आगलागी भयो । पहिलो कुरा सेना र प्रहरीको निकै कडा सुरक्षामा रहेको अञ्चलाधीशको कार्यालय जलाउन सक्ने पहुँच आन्दोलनकारीको थिएन । दोस्रो कुरा जनआन्दोलन सफल भइसकेका कारण अञ्चलाधीशको कार्यलय आन्दोलनकारीले जलाई रहनु पर्ने कुनै कारण थिएन ।

आन्दोलन विरुद्धका गोप्य दस्ताभेज नष्ट गर्ने उद्देस्यले अञ्चलाधीश कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै आगजनी गरेको अनुमान गरियो । व्यवस्था परिवर्तन भइसकेका कारण खासै चासो राखिएन । तर त्यो घटनाको ३० वर्ष पछि एउटा डरलाग्दो तथ्य उजागर भएको छ । सुवर्णसमसेर राणाको नामबाट अधिग्रहण गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको वालुवाटारको तीन सय रोपनी जग्गामध्ये एक सय १३ रोपनी जग्गा विभिन्न व्याक्तिको नाममा पुगेको छ ।

निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा पनि यस्तै भएको थियो । प्रमाण नष्ट गरी नक्कली डिएनए संकलन गरिएका कारण अपराधी पत्ता लगाउन सकिने अवस्था रहेन । सायद ‘माफिया’ शब्दको उत्पत्ति यसरी नै भएको हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्र आफ्नो हातमा भएको बेला जे गरेपनि हुने रहेछ । अर्थात् राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्नेहरूलाई माफियाले सजिलै परिचालन गर्न सक्ने रहेछन् । हाम्रो मुलुक परापूर्व कालदेखि नै यसरी नै गुज्रिएको छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि अहिले एकाएक आएको होइन । पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआतसँगै यो प्रकरण सुरु भएको देखिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रको आँखा आफूलाई सहयोग नगर्ने राणाहरूको सम्पत्तिमा लाग्यो । यो अभियान अन्तर्गत उनले ‘अराष्ट्रिय’ गतिविधिमा लागेकाहरूको सम्पत्ति जफथ गर्ने निर्णय गरे । तर परिवारका अन्य सदस्यहरूको नाममा पनि सम्पत्ति भएकोले जफथले मात्रै पुगेन । त्यसपछि उनले आफैले मूल्य तोकेर अधिग्रहण सुरु गरे । त्यतिबेला राणाकालीन ६ वटा दरबार तथा त्यसको परिसरका करिब १३ सय रोपनी जग्गा सरकारी कामको लागि भन्दै अधिग्रहण गरेको देखिन्छ ।

जस अनुसार १. महावीर भवन नक्शाल– १५४ रोपनी । २. हरिहर भवन पुल्चोक–२४० रोपनी । ३. सीता भवन नक्शाल–१२० रोपनी । ४. लक्ष्मी निवास महाराजगन्ज– २५८ रोपनी । ५. बबरमहल २४० रोपनी । ( यस बाहेक १३ रोपनी पहिले जफथ भइसकेको) ६. ललिता निवास बालुवाटार–२८५ रोपनी । (यस बाहेक १५ रोपनी पहिले नै जफथ गरिएको)

यसरी जफथ तथा अधिग्रहण गरिएको मध्ये ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरण यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले सुवर्ण समसेर राणाको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको दरबार तथा करिब तीन सय रोपनी जग्गामध्ये १५ रोपनी जफथ र दुई सय ८५ रोपनी अधिग्रहरण गरेका थिए । २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयअनुसार जफथ भएको १५ रोपनी जग्गा मात्रै सुवर्णसमसेर राणाका हकवालाले फिर्ता पाउनु पर्ने हो ।

तर, काठमाडौं जिल्ला मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गतेको निर्णय अनुसार एक सय १३ रोपनी जग्गा फिर्ता दिने निर्णय ग¥यो । तर यो निर्णय लामो समयसम्म गुपचुप भयो । २०५८ सालमा यसबारे कसैले उजुरी गरे पछि मिडियामा समाचार आयो । तत्कालीन सरकारले २०७२ साल साउन ४ गते मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका अधिकृत शालिकराम रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन ग¥यो ।

उक्त छानविन समितिले १५ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेमा एक सय १३ रोपनी जग्गा फिर्ता हुनु कानुन सम्मत नरहेको प्रतिवेदन दियो । साथै यसबारे थप छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव उक्त समितिले दियो । तर, यो सुझाव लामो समयसम्म सरकारले दराजमा थन्क्यायो । एक सय १३ रोपनी मध्ये १५ रोपनी जग्गा त रुक्मले वैधानिक रूपमै फिर्ता पाएका हुन् । बाँकी ९८ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही तथा नक्कली गुठी खडा गरिएका कारण रुक्मले त्यसको आधा अर्थात ४९ रोपनी पाएको देखिन्छ । दानवीर पिताका छोरा रुक्म जत्तिको व्याक्तिले ४९ रोपनी जग्गामा गैर कानूनी रूपमा आँखा लगाए भनेर पत्याउन सकिने कुरा होइन । तर सम्पत्तिले कसलाई पुग्दो रहेछ र ?

बालुवाटारको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा पुगेको समाचारले सनसनी मच्चाइरहेका वेला गत बिहिबार राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेको खुलामञ्चको जग्गामा समेत सटर बनाएर झापाका मनोजकुमार भेटवालले बिक्री गरिरहेको समाचार आयो । परापूर्वकालदेखि नै काठमाडौंबासीको सन्धिसर्पनको रुपमा रहेको खुलामञ्चको करिब १ सय रोपानी जग्गा झापाको कुनै व्याक्तिले मासिक १५ लाख रुपैयाँ भाडा लिएर खाइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सनसनी मच्चिनु स्वभाविकै हो । सरकारको उपस्थिति राज्यको सम्पत्ति सुरक्षाका लागि होइन रहेछ भन्ने सन्देश बालुवाटार जग्गा प्रकरण र खुला मञ्च भाडा प्रकरणले दिएको छ ।

खुलामञ्च कुनै एक ठेकेदारको तजविजमा कसरी प्रयोग हुन पुग्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने भू–माफियाको चलखेलमै गएर मामिला ठोकिन्छ । खोई खोलो ? सुक्यो भने जस्तै । राष्ट्रियसभा गृहको पछाडि (उत्तरतर्फ) लामो समयदेखि राष्ट्रिय बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको थियो । २३ रोपनी क्षेत्रफलको उक्त बसपार्क साँघुरो भएपछि सरकारले जापान सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको गोंगबुमा नयाँ बसपार्क निर्माण गर्यो । पुरानो बसपार्कलाई ०५० सालदेखि राजधानी उपत्यकाको आन्तरिक बसपार्कमा रूपान्तरण गरियो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै गन्तव्य तथा अरनिको राजमार्ग क्षेत्रका गन्तव्यका लागि प्रयोग भएको पुरानो बसपार्क साँघुरो भयो । विस्तारका लागि ठाउँ नभएकोले साबिकको बसपार्कको सबै क्षेत्र समेटेर १२ तले टावर (भवन) निर्माण गर्ने र अन्डर ग्राउन्ड समेतका तीनवटा तला बसपार्कको प्रयोजनमा लगाउने अवधारणा काठमाडौं महानगरपालिकाले अघि सार्यो । यो अवधारणा आफँैमा नराम्रो थिएन । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै उक्त टावर निर्माणको जिम्मेबारी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई नाम गरेको ठेकेदार कम्पनीले प्राप्त गर्यो ।

४ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने र निर्माण अवधिभर अस्थायी बसपार्कका रुपमा खुलामञ्चको आधा क्षेत्र प्रयोग गर्ने सहमति महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भयो । यो सहमति पनि आफैँमा नराम्रो होइन । तर, यो चार वर्षभित्र निर्माणको काम एक प्रतिशत पनि सम्पन्न भएको छैन । यता ठेकेदार कम्पनीले खुलामञ्चलाई बस पार्कमा परिणत गरेको मात्रै छैन । व्यापारिक सटर तथा आवस भवन बनाएर धमाधम बिक्री गरिरहेको छ । खुलामञ्चको बसपार्कभित्र घाम चर्किंदा र पानी पर्दा ओत लाग्ने एउटा प्रतिक्षालयसमेत छैन । बस कुर्ने यात्रुहरू उभिनुको विकल्प छैन ।

अशक्त, अपांग, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामीहरू जोखिमयुक्त रूपमा भुइँमै बसिरहन बाध्य छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा कामाडौं महानगर पालिकाले गत शनिबार डोजर लगाएर सटर भत्काएको छ । तर सटर बिक्री गरी करिब ५ करोड रुपैंया कुम्ल्याई सकेका ठेकेदार भेटवाल माथि कारबाही हुने संभावना न्युन देखिएको छ । साना व्यापारीहरूको डुबेको रकम फिर्ता हुने संभावना पनि न्युन देखिएको छ ।