राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण क्रममा सोमबार दुई देशबीच पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली छियाङपेङले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसले नेपालका लागि भारतबाहेकको भूमिबाट समुद्रसम्म पुग्ने बाटो खुलेको छ।यसअघि गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-चीन तेस्रो परामर्श बैठकमा सम्झौताको प्रोटोकलबारे सहमति भएको थियो। उक्त प्रोटोकलअनुसार नेपालले चीनका ४ समुद्री र ३ सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी सामान आयात-निर्यात गर्न सक्नेछ।नेपालले चीनका तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ, झाइजिङ र सेन्जेनस्थित समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रोटोकलमा उल्लेख छ। तत्काललाई ल्हासा, लान्झाउ र सिगात्सेस्थित सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने पनि सहमतिमा छ। आवश्यक परे थप बन्दरगाह प्रयोग गर्नेबारे छलफल गर्न सकिनेछ।सहमतिअनुसार चिनियाँ समुद्री बन्दरगाहबाट आएका सामान लिन नेपाली कन्टेनर सिगात्सेसम्म जाने छन्। सिगात्सेसम्म रेलमार्फत् सामान आउँछ। अहिले नेपाली कन्टेनर केरूङसम्म मात्र जान पाउँछन्।नेपाल र चीनबीच ६ वटा नाका खुला छन्। तीमध्ये जुन नाका पुग्न सजिलो हुन्छ, त्यही रूट प्रयोग गर्ने पनि सहमति भएको छ।सहमतिअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आएका सामानको चिनियाँ पक्षलाई विद्युतीय बिल उपलब्ध गराए पुग्नेछ। भारतबाट सामान ल्याउन सक्कली बिल नै पेस गर्नुपर्छ।केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेर चीन भ्रमणमा जाँदा सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताले चिनियाँ भूमि हुँदै नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच दिने भनेकोमा यो प्रोटोकलले त्यसका विधि टुंगो लगाएको हो।तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको वैदेशिक व्यापार विस्तारमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।नेपालले हालसम्म भारतीय बन्दरगाहबाट मात्र तेस्रो मुलुक पहुँच पाएको थियो। त्यसमा पनि कोलकाता बन्दरगाह बढी प्रयोग हुन्थ्यो। त्यहाँ सानो समस्या उत्पन्न हुँदा पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा असर पर्थ्यो।यसअिघ बंगलादेशले आफ्नो मोंगला बन्दरगाह नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौता गरेकोमा नेपालले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाएको छैनबंगलादेशसम्म पुग्न भारतीय भूमि पार गर्नुपर्ने र यसको निम्ति भारतले पारवहन सुविधामा किचलो गर्दा मोंगला बन्दरगाह प्रयोगमा आउन नसकेको हो।२०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग समुद्रसम्म पुग्ने सम्झौता गरेको थियो।