काठमाडौं– नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा नेकपाले ७७ वटै जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी तोक्यो । जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी तोक्नुलाई नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पार्टी एकतामा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
गत आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले ७७ वटै जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो । बैठकले एकता प्रक्रिया विलम्ब भए पनि सर्वसम्मतिका साथ पदाधिकारीसहित जिल्ला कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले एकीकरण प्रक्रियामा सबै पक्षको भावना समेट्ने उद्देश्यले जिल्ला तहमा एकीकरणका मापदण्डसमेत बनाएको थियो । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति पनि पार्टी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिवको जिम्मेवारीमा रहन सक्ने, साविक एमाले र माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटीका प्रमुख सम्बन्धित जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारीमा रहन सक्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको थियो ।
जिल्ला कमिटीमा विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरे बमोजिमको सदस्य सङ्ख्या रहने निर्णयसमेत गरेको छ । जिल्ला कमिटीमा साविक जिल्ला कमिटीका सदस्य रहने, कमिटीमा सदस्य सङ्ख्या थप्न मिल्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले वरिष्ठ र सक्षम सदस्यमध्येबाट थप्ने मापदण्ड निर्माण गरेको छ ।
साविक जिल्ला कमिटीको सदस्य सङ्ख्या बढी भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले साविक जिल्ला कमिटीका वरिष्ठ र सक्षम सदस्यलाई जिल्ला कमिटीमा सङ्गठित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिन प्रदेश र जिल्ला तहमा यसअघिनै कार्यदल बनेका थिए । सवै प्रदेशका कार्यदलले अधिकांश जिल्लामा सर्वसहमत रुपबाटै जिल्ला कमिटीमा रहने सदस्यको नामावली केन्द्रीय कार्यदललाई बुझाई सकेका थिए ।
तर, पार्टी एकताको ११ महिनापछि नेकपाले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएपनि इन्चार्जसहित जिल्ला कमिटीका सदस्यहरुको नाम टुंगाउन बाँकीनै छ ।
कसरी पूर्णता पाउँदैछ जिल्ला कमिटीले ?
स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अबको केही दिनमै जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउने बताए ।
‘केन्द्रले जिल्ला अध्यक्ष र सचिव टुंगाइसकेपछि अब जिल्ला कमिटीले छिटै पूर्णता पाउँछ । यसअघिनै सबै जिल्लाबाट कमिटीमा रहने सदस्यको नाम प्रस्तावित भैसकेका छन्’ नेता शर्माले भने, ‘जिल्लामा अब अध्यक्ष र सचिव भैसकेको हुँदा तिनै प्रस्तावित नामलाई प्रदेश कमिटीले सम्बन्धित जिल्लामा पठाइदिन्छ । हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा एकपटक सबै जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवसँग प्रस्तावित भएका नामावलीमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भए सोधेर जिल्ला पठाइदिन्छौँ ।’
नेता शर्माले केही दिनमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेर बाँकी रहेका एकीकरणका कामलाई पूर्णता दिने बताए ।
नेता शर्माले भने, ‘आईतबार सचिवालयको बैठक बस्दै छ । अर्को हप्तातिर स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने छ । यी दुई बैठक पछि बाँकी सबै एकीकरणका काम टुंगाउने तयारी भएको छ ।’
त्यस्तै तीन नम्बर प्रदेशले पनि बैशाखको तेस्रो सातासम्म जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिनेगरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले वैशाखको तेस्रो सातासम्म जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिने बताइन् ।
‘यसअघिनै प्रदेश र जिल्ला कार्यदलले जिल्ला कमिटीमा रहने सदस्यको नामावली प्रस्ताव सहित सिफारिस गरेको छ । ती नामावलीबारे फेरि एकचरण छलफल गर्छौँ, ‘नेता शाक्यले भनिन्, ‘जहाँ सर्वसम्मत हुन्छ, त्यहाँ जिल्ला कमिटी बनाउनलाई समस्या भएन । जहाँजहाँ विवाद छ त्यहाँ प्रदेश कमिटीको बैठक बसेर टुंगाउँछौँ ।’
नेता शाक्यले थप अगाडि भनिन्, ‘अहिलेसम्म रसुवा, सिन्धुली र दोलखाका सवै पालिका सम्पूर्ण हिसावले टुंगिएका छन् । अरु जिल्लाले पनि पालिका टुंगाउने गरी तयारी गरिरहेको छ, नेता शाक्यले भनिन्, ‘हाम्रो प्रदेशमा जिल्ला कमिटी टुंगाउन अब विवाद छैन । वैशाख तेस्रो सातासम्म सवै जिल्ला कमिटीले पुर्णता पाँउछन् ।’
नेता शाक्यले काठमाडौँ र धादिङ जिल्लामा सामान्य विवाद भएपनि अन्य जिल्लाबाट सर्वसम्मत नामावली आएको बताइन् ।
त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेको बताए ।
‘हाम्रो प्रदेशका सवै जिल्लाहरुबाट यसअघिनै सर्वसम्मतरुपमा जिल्ला कमिटीमा रहने नामावली केन्द्रको तत्कालीन कार्यदललाई बुझाइसकेका छौँ, नेता मण्डलले भने, ‘जिल्लाको नेतृत्वमा केही समस्या थियो त्यो टुंगिसकेको छ । अव केन्द्रले जिल्ला कमिटीलाई सपथ खुवाउनुस् भनेर कहिले निर्देशन गर्छ त्यसको पर्खाइमा छौँ ।’
जिल्लाको इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्यले पाउनेछन् भने त्यसको टुंगो केन्द्रीय सचिवालयलयले लगाउने छ ।