कालिकोट : महालेखा परीक्षकको ५६ औैं प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखाएको छ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेर बेरुजु देखाएको हो। कालिकोटका नौ स्थानीय तहमा तीस करोड पैतिस लाख दुई हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिष्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको जस्ता कमजोरी प्रतिवेदन बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कुन स्थानीय तहमा कति बेरुजु जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाको देखिएको छ, भने सबैभन्दा कम पलाता गाउँपालिकाको रहेको छ। सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकामा पचास करोड ६९ लाख ४७ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा नौँ करोड ८४ लाख ९४ हजार बेरुजु, खाँडाचक्र नगरपालिकाको ७१ करोड १८ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड १९ लाख ५१ हजार बेरुजु, राष्कोट नगरपालिकाको ५६ करोड १७ लाख १४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ४३ लाख ८२ हजार बेरुजु, तिलागुफा नगरपालिकाको ६४ करोड ३४ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ९५ लाख ७९ हजार बेरुजु, पचालझरना गाउँपालिकाको ५० करोड ७८ लाख ५९ हजारको लेखापरीक्षणमा ३ करोड ८१ लाख ९६ हजार बेरुजु, नरहरीनाथ गाउँपालिकाको ६८ करोड १४ लाख ५८ हजारको लेखापरीक्षणमा एक करोड ८९ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै, शुभकालिका गाउँपालिकाको ५३ करोड ६० लाख ९५ हजारको लेखापरीक्षण्मा एक करोड ६४ लाख ५७ हजार बेरुजु, महावै गाउँपालिकाको ३९ करोड २३ लाख ७२ हजारको लोखपरीक्षण्मा ४ करोड २१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु र पलाता गाउँपालिकाको ६० करोड ७ लाख ६४ हजारको लेखापरीक्षण्मा एक करोड ३३ लाख २९ हजार बेरुजु रहेको छ। जनप्रतिनिधि भन्छन् हामीलाई फसाउन धेरै बेरुजु स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुले भने धेरै बेरुजु आएको गुनासो गरेका छन्। कर्मचारीसँग असझदारीका कारणले कर्मचारीले बिल भुक्तानी लगाएतका काम नगर्दा जनप्रतिनिधीहरुले फसाउनका लागि बेरुजु निकालेको आंशका गरेका छन्। पचालझरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कराज सेजुवालले बेरुजु रकम कसरी तीन करोड भयो आफुले पत्ता लगाउँनै नपाएको बताए।उनले भने ‘यति रकम कसरी बेरुजु निकालियो ‘हामीलाई थाहा नै भएन्।’ स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी भएन कालिकोटका स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सहकारीता र समन्वयलाई अगाडि बढाई जनसहभागिता, उत्तरदायित्व पारदर्शिता सुनिश्चित गरी शुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने दार्यित्व स्थानीय तहमा रहेको भएपनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो। जनप्रतिनिधिबाट पाँच वर्षे कार्ययोजना समेत बनाउन नसकेको गाँउ÷नगरसभाबाट स–साना टुक्रे धेरै योजना पारित हुने, पारित योजनाहरु कार्यान्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने, अनुत्पादक खर्च र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च हुने, खर्च तथा खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत हुने, दिगो योजना नबनाउने लगायतका कारण प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।