काठमाण्डाै –  पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकाे छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाकाे एकल इजलासबाट सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । साथै आदेशमा पब्जी प्रतिबन्ध नलगाउन तथा प्रतिबन्ध लगाउनुकाे कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएकाे छ ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट खेलिने ‘पब्जी’ खेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै गएकाे मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियाे ।

अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलले खेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै मंगलबार संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो । महाशाखाको आग्रहमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबै कम्पनीलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन पत्र पठाएको थियो ।

कानुन निर्माण गरेर मात्रै यस्ता विषयमा बन्देज लगाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यस्तो व्यवस्था नै नगरी हतारमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतबाट आदेश माग गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।

उज्यालाे अनलाइन बाट शाभार