काठमाडौँ — महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता गरी राजस्व उठाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला लेखापरीक्षण गर्ने उपल्लो निकायले यसबारे ठोस धारणासहित सुझाव पेस गरेको हो ।

‘फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, हवाट्स एपलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो धनराशि बिदेसिएको छ,’ परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र ती साइट सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवेसमेत नभएकाले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको निष्कर्ष छ ।