काठमाडौं : नेपाली सेनालाई आत्मनिर्भर बनाउन हतियार, गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, उपकरण र लत्ताकपडा मुलुकभित्रै उत्पादन गरिने भएको छ। प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। नीतिमा सेना र प्रहरीको क्षमता र व्यावसायिकता वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले स्वीकृत गरिसकेको सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न छलफल भइरहेको छ।

सुरक्षा निकायको पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक जटिलता र भूराजनीतिलाई ध्यान दिइनेछ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालमै अत्याधुनिक हतियार प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। यसका लागि उनले जर्मनीसँग सहकार्य अघि बढाएका थिए। उनले राजधानीको सुन्दरी जल क्षेत्रमा जग्गा छुट्याएका थिए। स्वदेशमै हतियार उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सेनालाई प्रशिक्षण दिने योजना वीरेन्द्रको थियो। योजना नसकिँदै उनको वंशनाश भयो। त्यसपछि यो काम अलपत्र छ।

नीतिमा सुरक्षा निकायलाई व्यस्त राख्न र चेन अफ कमान्डमा हिँडाउने व्यवस्था छ। अधिकांश मुलुकमा सेनालाई विकास परियोजनामा लगाउने प्रचलन छ। सुरक्षा नीतिमा पनि सुरक्षा निकायलाई विकास निर्माणका काममा व्यस्त बनाउनुपर्ने सुझाव छ।

सरकारले मुलुकभित्र सीमा सुरक्षा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुरक्षा निकायलगायतले प्रगोग गर्ने हतियारको मापदण्ड तोक्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राजनीतिक नेताहरूले विदेशीसँग गर्ने भेटघाटलाई सुरक्षा परिषद्ले नियमन गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षामा योगदान दिँदै आएको नेपाली सुरक्षा निकायलाई थप चुस्त पार्नुपर्ने प्रस्ताव नीतिमा छ।

जनसंख्या, भौगोलिक जटिलता र भूराजनीतिका आधारमा पुनःसंरचना गरिने सुरक्षा नीति सरकारबाट स्वीकृत।

नीति उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पोखरेल नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ उच्चस्तरीय परिमार्जन समिति’ तयार पारेको हो। नीति तयारीका लागि गठित सात सदस्यीय विज्ञ टोलीको बैठक २५ पटक बसेको थियो। यस्तै विभिन्न प्रदेशबाट रायसुझाव पनि लिइएको छ। टोलीमा तीन जना आमन्त्रित सदस्य थिए।

प्रधानमन्त्री गरे सेनाको प्रशंसा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली सेना संवैधानिक सरकारको मातहत र निर्देशनमा व्यावसायिक र मर्यादित संगठनका रूपमा स्थापित रहेको बताएका छन्। ‘सेना विविध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम एक बहुआयामिक संगठनका रूपमा विकसित भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले पास आउट भएका सैनिक अधिकृतलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै भने, ‘नवनियुक्त अधिकृतले सैनिक जिम्मेवारी, आचरण, चेन अफ कमान्ड र अनुशासनलाई हृदयंगम गर्दै आफ्नो दायित्वप्रति सदैव सजग, सतर्क र कर्तव्यनिष्ठ रहनेमा म विश्वस्त छु।’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकप्रति समर्पित सेनाको प्रशंसा गरे।

परिषद् सचिवालय निष्क्रिय

सुरक्षा परिषद् सचिवालय सरकार र सेनाको प्राथमिकतामा नपर्दा सुरक्षा रणनीति बनाउन सकिएको छैन। मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दै समग्र सुरक्षा रणनीति बनाउने काम सचिवालयको हो।

परिषद्मा हरेक विषयमा छलफल गरी सुरक्षा रणनीति तय गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन। नेपाली सेनाका उपरथिको सहसंयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका डीआईजी स्तरका अधिकृत रहने परिष्दमा सुरक्षा रणनीतिबारे मिहीन अध्ययन गर्नुपर्ने सुरक्षाविज्ञ बताउँछन्।

सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा सचिवालय रहेको सुरक्षा परिषद् सेना परिचालन गर्न र आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्नमा मात्र केन्द्रित छ। परिषद्को जिम्मेवारी सुरक्षा रणनीति बनाउनु र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्नु हो। सुरक्षा परिषद्लाई आवश्यक तथ्यको अध्ययन तथा विश्लेषण पनि सचिवालयले गर्नुपर्छ। ०४६ को परिवर्तनपछि परिषद्को अवधारणा आएको थियो। तर २०५८ मा मात्र सुरक्षा परिषद् तय भएको हो।

अन्नपूर्णपोष्टबाट