मेरा बुबा ५० वर्षअघि भारतबाट सुर्खेतमा आउनुभयो र शिक्षण पेशा थाल्नुभयो । पछि सुर्खेतमै कलेज खोलेर त्यहीँ बस्नुभयो । नेपालमै विवाह गर्नुभयो । आमा नेपालको वंशजनागरिक । आमाको वंशजकै नागरिकता छ । बुबा ३४/३५ वर्षको उमेरमा नेपाल आउनुभयो नेपालकै वंशज नागरिकसँग घरजम गरी यतै बस्नुभयो । हाम्रो जायजन्म सुर्खेतमै भयो । बुबा गत साउनमा ८५ वर्षको उमेरमा बित्नुभयो । पुरै जीवन देशका लागि योगदान गर्नुभयो । तथापि, उहाँले राज्यबाट पाउने सुविधा पाउनुभएन । न कुनै वृद्वभत्ता, न अन्य सहयोग । यसको कारण थियो नागरिकता । बुबाले नागरिकता नपाएका कारण मेरा दुईजना दाजु र एकजना भाइ अझैसम्म अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ । नेपालमै जन्मिएर, यहीँ बसेर पनि अनागरिक जस्तो भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । ठूलो दाजु ४९ वर्ष भइसक्नुभयो, न नेपालको नागरिकता छ, न भारतको । भारत कहिल्यै गएको छैन, कसरी नागरिकता लिनु ? नेपालले दिँदैन । भाइको छोरा १२ अहिले कक्षामा पढ्दैछ । हरेक दिनजसो नागरिकता लिन सकिने भयो त ? भन्दै मलाई फोन गर्छ । जिन्दगी बर्बाद हुने भयो, के गर्ने हो भन्छ ।

मेरो परिवारजस्तै कैयौं व्यक्तिहरु नागरिकताबाट वञ्चित छन् । नेपालमा नागरिकता विना सास फेर्न पनि गाह्रो छ । नागरिकता नभए, बैंकको खातासम्म खोल्न पाइन्न । कदम-कदममा कति असहज छ भन्ने भोग्नेलाई थाहा हुन्छ । संसदीय समितिमा गृहमन्त्री आएका बेला मैले भनेको थिएँ- जो मान्छे यहीँ जन्मिएर हुर्केको छ, त्यो व्यक्तिको दायित्व राज्यको हुनुपर्छ । मेरो परिवार घरको न घाटको जस्तो भयो ।

बंशज आमाकी अंगीकृत छोरी !

म सुर्खेतमै जन्मिएँ, हुर्किएँ । आमा नेपालकी बंशज नागरिक । मैले यहीँ पढें । बिहे पनि नेपालीसँगै गरें । तर, श्रीमानका नामबाट अंगीकृत नागरिकता पाएकी छु । मलाई त यतिसम्म भयो, तर दाइभाइको यही पहिचान पनि छैन । उनीहरुका छोराछोरीसमेत अहिलेसम्म नागरिकताविहीन छन् ।

हामीले पढ्दा नागरिकता खोजिँदैनथ्यो । तैपनि नागरिकता नपाएको भन्ने पीडा परिवारमा थियो । अनि म आफैँ कानून बनाउँछु भन्ने लाग्यो र सुर्खेतको ल क्याम्पसमा कानून पढेँ ।

मेरा श्रीमानको नाम रामकुमार शर्मा हो । उहाँ पूर्वसांसद हुनुहुन्छ । म सुर्खेतमा आइएल पढ्दै गर्दा उहाँ ‘फरेस्ट रेञ्जर’ का रुपमा सुर्खेत जानुभयो । एकाध वर्ष नजिकै बसेपछि हाम्रो प्रेम भयो र पछि विवाह गर्‍यौं । उहाँ कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको । पछि जागिर छाडेर जनयुद्वमा जानुभयो ।

श्रीमान जनयुद्धमा गइसकेपछि भाइ पनि जनताको अधिकारका लागि भन्दै जनयुद्वमा होमियो । ०६९ मा छोरो डेढ वर्षको हुँदा एक वर्षजति म पनि जनयुद्वमै गएँ । बच्चा बोकेर जंगलै जंगल हिँड्दा बहुत गाह्रो हुन्थ्यो । पछि श्रीमानले बच्चा हेर्ने एकजना त हुनुपर्‍यो भनेपछि म फर्किएँ र महोत्तरीमै बस्न थालें ।

पछि ०६० साल पुस २३ गते सेनाले मेरो भाइलाई मारेर बोरामा हालेर रातो नदी किनारमा जलायो । म भाइलाई हेर्न जान नपाउने, बोल्न पनि नहुने अवस्था थियो । पाँच दिनपछि मात्रै बुबा ममीलाई भनेँ । त्यसपछि म प्रवास, पटनामा गएँ र शान्तिप्रक्रिया पछि फर्किएँ । ०७० मा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव लडेँ । तर, पराजित भएँ । अहिले नेकपाको तर्फबाट मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिक सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा छु ।

परिवारले नागरिकता पाएन भनेर कानून पढेको, जनयुद्वमा होमिएको, अहिले कानून बनाउने ठाउँमै छु । तैपनि परिवारका सदस्यहरुले पीडित हुनु परिरहेको छ । यही पीडाका कारण पनि नागरिकता विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेकी छु । सदनमा, संसदीय समितिहरुमा र विभिन्न फोरमहरुमा पनि नागरिकताको विषय उठाइरहेकी छु ।

केही दिनअघि गृहमन्त्रीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मेरो विषयलाई उदाहरण दिनुभयो रे भन्ने सुनें । सांसदहरु पनि तपाईको उदाहरण दिएर आमाको नामबाट नागरिकता लिन केही खुकुलो व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्तुत हुने गरेका छौं भन्नुहुन्छ । तपाईका दाइभाइले जसरी पनि नानगरिकता पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ । मैले पनि सिंहदरबारमै धर्ना बस्छु भन्ने गरेकी छु । मर्नु र बाँच्नुमा के फरक छ, पहिचानविहीन भएर ?

नागरिकताका लागि दुई पुस्ताको संघर्ष

बुबाले नागरिकता लिन धेरै प्रयत्न गर्नुभयो । ०५२ सालमा बुबाले सबै कागजात सीडीओ कार्यालयमा पेश गर्नुभयो । तर, सीडीओले केन्द्रमा पठाइदिए । पछि जवाफ आउँदैछ भन्ने जवाफ मात्रै दिइन्थ्यो ।

०६३ को अन्तरिम संविधानपछि नागरिकता टोली सुर्खेतमा हाम्रै घरमा बसेको थियो । उक्त टोलीलाई आमा बुबाले हाम्रो नागरिकता बनेन, हामीले नपाउनुपर्ने त केही छैन होला दिलाइदिनुपर्‍यो भन्दा सीडीओले तपाईको विषय केन्द्रमा गएको हुनाले केन्द्रले ले नै निर्णय गर्ने हो, यहाँ दिन मिल्दैन भनेर जवाफ दिए ।

दाजुहरुको हकमा पनि बुबाको नागरिकता बनेपछि त्यसैका आधारमा बन्छ भनेर दिइएन । यसरी जन्मका आधारमा नागरिकता लिन पनि सकिएन ।

सीडीओ र सरोकारवालाहरु भएको ठाउँमा आमाले हाम्रो परिवारलाई नागरिकता नदिने भए ताला लगाइदिन्छु पनि भन्नुभएछ । तर, उहाँहरुले- ‘त्यस्तो होइन, तपाईको केस केन्द्रमा गइसकेको हुनाले हामीले निर्णय गर्न मिल्दैन, तपाईहरुले केन्द्रमा नै प्रोसेस चलाउनुभएको हुनाले यहाँबाट केही मिल्दैन’ भनिदिएछन् । अहिले त मलाई त्यसो भन्ने त्यसबेलाको सीडीओलाई कारबाही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्न थालेको छ ।

नेपालमा आएर बसोबास गरेकै आधारमा नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था पनि छ । तर, ०५२ मा प्रोसेस सुरु गरेको र सबै डकुमेण्ट केन्द्रमा गइसकेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसमा पनि रिक्स मोल्न चाहनुभएन । सीडीओको नियत ठीक भएन कि ? नियत ठीक भएको भए यसरी अल्झाएर राख्छन् त ? त्यसबेला सीडीओले गाम्भिर्यता लिनुपर्थ्यो, केन्द्रमा गइसक्यो भनेर पन्छाउन हुँदैनथ्यो । किनभने, अन्यको भन्दा हाम्रो फरक केस होइन । जन्मका आधारमा पनि लिएका छन् । बसोबासका आधारमा पनि लिएका छन् ।

हामी मधेसमा थियौं भने सजिलैसँग नागरिकता पाउँथ्यौं होला । यति धेरै पीडा भोग्नुपर्दैनथ्यो कि भन्ने लाग्छ । सुर्खेत त अलि विकट । माथि पहाडतिर भयो र यस्तो विषय थाहा नै पाएनन् कि ? सुर्खेतमा भारतीय नागरिक गएर बसेको, मेरो बुबामात्रै होला जो, रैथाने भएर बस्नुभयो ।

गत भदौमा गृहमन्त्रालयले नागरिकता नपाएकाहरुको रेकर्ड माग गर्‍यो । योसहित हामीले तीनपटक रेकर्ड गराइसक्यौं सीडीओ कार्यालयमा । ०५२ एउटा, ०६३ मा जन्म दर्तासहित पठाउनु भन्यो, पठायौं । गत भदौमा नयाँ रेकर्ड मागेपछि फेरि पठायौं । त्यसबेला बुबाको मृत्युदर्ता, दाजुभाइहरुको जन्मदर्ता लगायतका कागजातहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्‍यौं । फाइनल गर्ने बेलामा सीडीओले फेरि पुष्ट्याइँ ल्याउनुपर्‍यो भन्नुभयो । बुबा हुनुहुन्न, तैपनि बुबाको पुष्ट्याइँ पहिले दूतावासले दिएको पत्र थियो । त्यो पेश गरेकै थियौं । बुबाको मात्रै भएर भएन, नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मेका दाइहरुले नै पुष्ट्याइँ ल्याउनुपर्‍यो भन्नुभयो ।

बिचरा दाइहरु भारत गएकै छैनन्, नेपालकै बंशज नागरिक आमाबाट जन्मेका छोराले कसरी भारतबाट ल्याउने पुष्ट्याइँ ? कसले दिन्छ पुष्ट्याइँ उनीहरुले नागरिकता लिएको छैन भनेर ? बुबा जन्मिएको ठाउँमा जाँदै नगएका मेरा दाजुभाइहरुले कसरी भारतीय नागरिकता लिएको छैन भन्ने आधार ल्याउने ? बरु छानबिन गरोस् न के हो भनेर । नेपालमै जन्मिएको, हुर्किएको र अब ४८/४९ वर्ष भएको मान्छेले कहाँ गएर पुष्ट्याइँ ल्याउने ? अनेक प्रश्न गरियो ।

स्थानीय तहबाट यहीँ जन्मिएको/हुर्किएको हो भनेर लिखित पत्र पनि पेश गरेका थियौं । सीडीओले त्यसलाई मात्रै आधार मान्न सकिन्न भनिदिनुभयो । र, केन्द्रमा गइसकेको केस हो, केन्द्रले नै निर्णय गर्छ भनेर फेरि फर्काइदिनुभयो ।

बुबा भारतीय र आमा नेपालको नागरिक । कानूनअनुसार आमाकै नामबाट नागरिकता दिइहाल्ने भन्ने छैन । त्यसो भएको हुनाले दाइभाइले पनि भारतीय नागरिकता लिएको छैन भनेर पुष्ट्याइँ ल्याउनुपर्‍यो भन्ने सिडिओको जवाफ रहन्छ । मैले यो विषय गृहमन्त्रीसमक्ष पनि राखें । यो सम्भव छ ? मेरो पुस्ता अनागरिक भएर बस्नुपर्ने ? भनेर । तर, उहाँले ठोस केही भन्नुभएन ।

सन् २००९ भारतीय दूतावासबाट मेरा बुबाले भारतीय नागरिकता लिएको छैन भनेर पत्र पठायो भने हुन्छ भनेर गृहमन्त्रालयको नागरिकता फाँटका कर्मचारीले भने । सोही ब्यहोराको पत्र दूतावासबाट मगाएर पेश गरियो । साथमा आमा यहीँ जन्मिएको, दाजुहरु यहीँ पढेको सबै प्रमाणहरु पनि पेश गरिएको थियो ।

विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । गृहमन्त्रालको नागरिकता फाँटमा गएर उहाँलाई भेट्दा ‘तपाईहरुको जस्तो अंगीकृत नागरिकताको डेढसय/दुई सय वटा निवेदन परेको छ, एकजनाले निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।

उहाँसहितको टिमले केन्द्रमा आइसकेको अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई कानूनले मात्रै सम्वोधन गर्छ भनेपछि हामी फर्कियौं ।

संविधान बन्ने हो वा होइन भन्ने अन्योल थियो । तथापि, संविधान बनेपछि पाइएला त भन्ने भयो । तर, लास्टमा बुबाले सुर्खेत क्षेत्रमा योगदान गरेको हिसाबले मानार्थ नागरिकता दिन सक्छौं । तर, उहाँका छोराछोरीले पाउनुहुन्न भन्ने पनि आयो । तर, बुबाले आफूलाई भन्दा पनि मेरा सन्तानका लागि नागरिकता चाहिएको हो भन्नुभयो ।

किन नेपालमा आएर बिहे गरेको भनेर दाइभाइले बुबालाई दोष दिन्थे । जब नागरिकताको विषयमा परिवारमा यस्तो कुरा हुन्थ्यो, बुबालाई धेरै पीडा हुन्थ्यो । म त्यो महसुस गर्थेँ । तर, बुबा यसै बित्नुभयो ।

अदालत नजानुको कारण

नागरिकता पाइहालिन्छ, पाइहालिन्छ भन्ने भयो । ०६३ पछि संविधान बनेपछि पाइएला भनियो, एक दशक त्यसै गयो ।

अधिवक्ता मुक्ति प्रधानलगायतले अदालत जान सल्लाह पनि दिएका थिए, नदिएका होइनन् । तर, गइएन । फेरि, अदालत गए आफ्नै मुद्दाको मात्रै हो । अहिले त ममात्र होइन, म जस्ता अरुका मुद्दा पनि सल्ट्याउन पहल गर्ने सांसदको भूमिकामा छु । अरुलाई न्याय दिन कानून बनाउने थलोमा छु । तर, आफैँ दुखित हुनुपर्ने अवस्था छ । जुन कार्यक्रममा जाँदा पनि आफ्नै गुनासो सुनाउनुपर्ने हुन्छ ।

महिलाहरुले केही दिनअघि एउटा नागरिकतासम्बन्धी कार्यक्रम गरेका थिए । त्यसमा कसैले श्रीमानले छाडेर गयो, बच्चाको नागरिकता छैन्, के छैन भन्ने गुनासाहरु राखे । उनीहरुलाई के जवाफ दिनु ? आफैँ पीडित छु भन्नेजस्तो लाग्यो । तैपनि, सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्ने गरी पहल भइरहेको छ भनें ।

नागरिकता नपाएको विषयमा कविता बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पनि पोष्ट गरेँ । संसदमा पनि बारम्बार उठाइरहेकी छु । जो न्याय दिलाउने ठाउँमा छ, त्यो व्यक्ति नै पीडित छ भने जनताको आशा कसरी पूरा हुन्छ ?

पहिले मान्छेहरु भन्थे ठाउँमा नपुगेर यस्तो भएको । तर, अहिले ठाउँमै छु, कुरा त्यही हुँदोरहेछ ।

मेरोजस्तै केस भएका देशभरका करिव ५० को हाराहारीमा पीडितहरु मेरो सम्पर्कमा छन् । एकजना महोत्तरीकै साह भाइले आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भनेर १० वर्षसम्म मुद्दा लडेपछि अदालतले नै दिनू भन्यो । सबैले बधाइ दिए, मैले पनि बधाइ भनेँ । तर, केही दिनपछि फोन गरेर अदालतले नागरिकता दिनु भन्यो, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हाल संसदमा रहेको नागरिकता विधेयक लागू भएपछि मात्रै भन्ने जवाफ दियो भने । ‘त्यो कानून पारित भएपछि दिन्छु भन्यो, मैले यत्रो समय लडेको के फाइदा भयो’ भनेर उनी म्याजेन्जरमा भन्छन् ।

एकजना नेपाली खेलाडीको पनि हाम्रो जस्तै केस रहेछ र उनलाई भने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय नै गरेर नागरिकता दियो । उता गोपाल भुटानी अन्तिमसम्म पनि नागरिकता भन्दाभन्दै बित्नुभयो ।

नागरिकता विधेयकमा संशोधन हालेकी छु

नागरिकता विधेयकमा ३/४ वटा कुरा संशोधन हालेकी छु । विदेशी बुबा भए पनि नेपाली आमाबाट जन्मिएको र नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले बाबुको नामबाट विदेशी नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर पुष्ट्याइँ गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावित विधेयकमा थियो । ‘पुष्ट्याइँ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘स्वघोषणा’ भन्ने राखौं भन्ने मेरो संशोधन प्रस्ताव छ ।

कसैले यही प्रावधानलाई टेकेर दोहोरो नागरिकता लिन सक्छ वा लिएको छ भने राज्यले छानविन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमै जन्मे हुर्केको ब्यक्तिले बाबु विदेशी भएको, तर बाबुको जन्मस्थलबारे थाहै नभएको व्यक्तिले कसरी पुष्ट्याइँ गर्न सक्छ ?

यो संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा बाबु र आमामध्ये एक नेपालको वंशजको नागरिक भएको र बिहेपछि नेपालमा नै बसोबास गरेको अवस्थामा निजका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने बहस पनि भएको छ । आमा नेपाली भएको हकमा समस्या छैन । तर, बाबु विदेशी भएको हकमा समस्या छ ।

नेपालमा नै जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेकाले त पहिचान पाउनुपर्‍यो नि भन्ने हो । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ताको सही रुपमा रेकर्ड राख्यौं भने बाहिरबाट कोही आउनै सक्दैन ।

मधेसको हकमा विदेशी महिलाले बिहे गरेर आउनेवित्तिकै नागरिकता पाइहाल्ने । पुरुषले आफ्नो देश छोडेर आउँदा सशंकित हुनुपर्ने ? खुला सीमाना छ । या त प्रेम विवाह गर्नलाई नै बन्देज गर्नुपर्‍यो, खुला सीमा नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरा, हिमालमा बसेर मधेसको समस्या बुझ्न सकिन्न । छोरी उता (भारत), बुहारी यता (नेपाल) छ । भतिजी उता छ, फुपू यता छ । समानताको कुरा पनि छ । संविधानले नागरिकताबाट कसैलाई बञ्चित गराइने छैन भनेको छ । महिलाले जहाँबाट विवाह गरेर आए पनि तुरुन्तै नागरिकता पाउने, पुरुषले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर आउँछु भन्दा अनेकन उल्झन राख्नुहुँदैन ।

फिजीकरण हुन लाग्यो, के हुन लाग्यो भने हाम्रै पार्टी (नेकपा) का साथीहरु भन्नुहुन्छ । ४० लाख अनागरिकलाई नागरिकता बाडिँयो भन्नुहुन्छ । नेपालको राष्ट्रियताको कुरा छ । जहाँ गलत भएको छ वा हुन सक्छ, त्यसमा छानविन गरौं । कारबाही गरौं । तर, पाउनुपर्नेले पाउने व्यवस्था गरौं ।

मैले यो विषय संसदमा बारम्बार उठाएकी छु । समितिमा उठाएँ । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेँ । बुबा बिरामी भएका बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँसँग पनि कुरा राखें । उहाँले भन्नुभयो- ‘कस्तो बिडम्बना छ । नागरिकतामा यति विभेद छ, हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौं । कानून नबन्दासम्म केही गर्न सकिन्न ।’

मधेसमा नागरिकता बाहेक अरु पनि समस्या छन्

सांसद भएपछि यो विषय आफैँ उठाउन सक्छु भन्ने लाग्थ्यो । म मधेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । मधेसमा धेरै नागरिकताको समस्या छ । म सांसद भएँ भने नागरिकताविहीन भएकाहरुलाई नागरिकता दिलाउँछु भन्ने जनतालाई परेको थियो । त्योअनुसार लडिरहेकी छु ।

मधेसमा दाइजो प्रथा छ । खुला रुपमा छैन तर, ज्वाइँलाई दाइजोसरह गरेर डाक्टर पढाउन सक्छन् । तर, आफ्नी छोरीलाई त्यसो गर्दैनन् । मानसिकता यस्तो छ । बरु ज्वाइँलाई पढाउने पैसा छोरीलाई पढाउन खर्च गरे हुन्थ्यो । बिहे गर्ने बेला कति लिने के गर्ने आफैँ बसेर सल्लाह गर्छन् । दाइजो लेनदेन थाहै हुँदैन । यस्ता धेरै विषय छन् । मधेसका समस्याहरु जातीय विभेद, महिला हिंसा र शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेका पीडाहरु छन् ।

पहिले नागरिकताको विषय सुल्झ्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । नागरिकताको विषय सल्टिएपछि आउँदो अधिवेशनमा मधेसका अरु विषयहरुलाई सशक्त रुपले उठाउनेछु ।

प्रस्तुति- रघुनाथ बजगाईं