काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित अधिकांश दैनिक पत्रिकाले अनियमितता र बेथितिसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । निर्वाचन आयोगको लापरबाहीले १९ करोडको मतदाता शिक्षा सामग्री खेर गएकोदेखि विद्युत् प्राधिकरणमा साढे ७ अर्ब हिनामिना भएकासम्मका खबरलाई पत्रिकाहरूले उठाएका छन् । त्यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले देखाएको उदासीनता, भूमाफियाको चलखेल, हतियार उत्पादनलगायत विषय पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुको हेडलाइन बनेको छ ।

कान्तिपुरले कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको लेखेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको हो । महसुल निर्धारणका क्रममा उक्त रकम अनियमितता भएको दाबी कान्तिपुरको छ । लोडसेङिका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई अस्वभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको भेटिएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर लेख्छ– छानबिन गरी झण्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुने भनी उल्लेख छ । पछिल्लो १ वर्षमा २ अर्ब ५७ करोड थप नोक्सानी भएको छ ।

२०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै आधारमा प्राधिकरणले ०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी विद्युत् महसुल संकलन विनियम २०७३ जारी गर्यो । त्यही विनियमअनुसार नियमित महसुलका साथै अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडेर बिल दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका विभिन्न शाखाले सामान्य बिल मात्र जारी गरेको स्रोतको हवाला दिँदै कान्तिपुरले लेखेको छ ।

भूमाफियाको चलखेलले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खबर प्रकाशमा आइरहेका बेला सहरी विभागकै जग्गा व्यक्तिको भएको खुलेको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार सहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको पाइएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको हो ।

फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘महासचिव ठगिनु भयोः सञ्चारमन्त्री’ शीर्षक दिएर नागरिकले ललितानिवास खरीद प्रकरणमा सञ्चारमन्त्रीले दिएको प्रष्टीकरणलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले खरिद गरेको खुलेपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

तर सञ्चारमन्त्रीले नेकपा पौडेल ठगिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

भूमाफियाले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको एकपछि अर्को तथ्य सार्वजनिक गर्दै आएको नागरिकले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२३ बसपार्कस्थित नेपाल सरकारमातहत रहेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरी निजी संरचना निर्माण गरेको लेखेको छ । त्यस्तै सिक्टाको पाँच कट्ठा जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ ।

अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा भने आशालाग्दा खबरहरु छन् । अन्नपूर्णले अनलाइनबाटै बिजुली किनबेच गर्न मिल्नेगरी नेपाल–भारत इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट सम्झौता हुन लागेको लेखेको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनालाई आत्मनिर्भर बनाउन हतियार, गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, उपकरण र लत्ताकपडा मुलुकभित्रै उत्पादन गरिने भएको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ ।

गोरखापत्रले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको विराटनगरको पोखरिया उच्च माविबारे चर्चा गरेको छ । समाचार अनुसार, गुणस्तरीय शिक्षामा यो विद्यालयले निजीलाई समेत पछि पारेपछि भर्नाका लागि उपल्लो तहका राजनीतिक नेता तथा कर्मचारीको दबाव आउने गरेको छ । दबाव आउन थालेपछि प्रधानाध्यापक मोबाइल अफ गरेर बसेको समाचारमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचारका मुद्दा नपरेको निष्कर्ष राजधानीको छ । समाचार अनुसार, यस्ता मुद्दा स्थगित गर्ने र पेसी चढाउने श्रृंखला अहिले पनि जारी छ । गैरकानूनी रुपमा बसोबास गर्ने ९६ विदेशी देश फिर्ता गरिएकोदेखि देशभरका अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गा हडपिएकासम्मका खबर राजधानीको पहिलो पृष्ठमा छ ।