काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै भएको कर्मचारी समायोजनलाई मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। समायोजनमा नजाने कर्मचारीका बारेमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको उनको चेतावनी दिएका छन्। थाहासञ्चार नेटर्वसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले चिकित्सक संविधानभन्दा माथि नहुने बताए। समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक संघ नेपालले सुरु गरेको सेवा बहिष्‍कार आन्दोलनबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पण्डितले यस्तो बताएका हुन्। ‘संविधानले समायोजन गर्ने भन्या छ। अब म संविधान मान्दिनँ भन्ने हो भने कुन देशमा गएर बस्ने हो उनैलाई सोध्नु होला’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सकिइसकेकोले अब नयाँ रडाको निकाल्नुको कुनै अर्थ छैन।’ मन्त्री पण्डितले संविधानविपरीत गरिने माग पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले नयाँ चिकित्सक भर्ना गरेर भए पनि सेवा सूचारु गर्ने भन्दै चिन्ता नगर्न आग्रह गरे। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रभावित भएको छ। सरकारले पूर्वसहमतिविपरीत समयोजन प्रक्रिया शुरु गरेको जसका कारण सरकारी चिकित्सकहरूको मनोबल घटेको र समायोजन प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक भएको जस्ता कारणहरू देखाएर सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पतालहरुमा आइतबार पनि ओपिडी सेवा बन्द गरिएको संघका महासचिव डा. रविन खड्काले जानकारी दिए।