दार्चुला । जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये पाचँ गाउँपालिका अझै बिजुली विहिन अवस्थामा छन् । जिल्लाको अपिहिमाल, नौगाड, लेकम, व्यास र दुहुँ गाउँपालिका सदरमुकामसम्म विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन । महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, मालिकार्जुन र मार्मा गाउँपालिका सदरमुकामसम्म भने विद्युत बिस्तार भएको छ ।

गाउँघरमै स्थानीय सरकार पुगेपनि अधिकांश बासिन्दा विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् । धेरैले सोलारको सहायताले काम चलाए पनि केहि बिपन्न परिवारले सोलार समेत किन्न नसकेर अन्धकारमा बस्नुपरेको छ । बिजुली नहुँदा धेरै समस्या खेप्नुपरेको लेकम गाउँपालिका ५ अम्कुरका दुर्गादत्त जोशीले बताउँनुभयो । राष्ट्रिय प्रशारणको पहुँच नहुँदा सोलारको भरमा गाउँपालिकाको काम गरिरहेको र अरु कार्यालयका काम पनि प्रभावित भइरहेको लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमानन्द जोशीले बताउँनुभयो ।

अहिलेसम्म जिल्लाको अपी हिमाल गाउँपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा बिद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनले छोएको समेत छैन । लेकम गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा मात्रै भारतीय बजारबाट विद्युत आयात गरिएको छ । ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा विद्युत पुगेको छ । दुहुँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ पिपलचौरीमा मात्रै केहि दिन पहिले विद्युत चार्ज गरिएको छ । दुहुँ र ब्यास गाउँपालिकाको केहि वडामा हुतीबाट तथा लेकम गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा लालीबाट विद्युत आयात गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बितरण केन्द्रका प्राविधिक प्रमुख मिनराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लावासीले बेलाबेला विद्युतकै कारण सञ्चार सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल टेलिकमको रिपिटर टावर र रिले टावर समेत सोलारकै भरमा चलिरहेका छन् । घाम नलागे सोलारले काम नगर्ने र टेलिफोन नचल्ने समस्या भोग्नुपरेको मार्माका बिरेन्द्र महराले बताउँनुभयो ।

७ ओटा गाउँपालिका र २ ओटा नगरपालिका रहेको जिल्लाका मालिकार्जुन गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ तथा शैल्यशिखर नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा विद्युत बिस्तार भएको छैन । मार्मा गाउँपालिका सदरमुकाम क्षेत्र रहेको वडा नम्बर ३ र ४ मा विद्युतको पहुँत पुगेपनि र अन्य वडामा विद्युत बिस्तार हुन बाकी रहेको छ । भारतीय बजारबाट महाकाली नगरपालिकाका, लेकम, मालिकार्जुन, दुहुँ र ब्यास गाउँपालिकाको केहि वडामा बिस्तार भएको बिद्युत समेत अनियमित र कम क्षमताको हुँदा सेवाग्राहीको दैनिक कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ ।

बिद्युत नपुगेका ५ ओटा गाउँपालिकाहरुमा कम्प्युटरबाटै सबै कार्यसम्पादन गर्दा घाम लागेको बेला मात्रै कम्पयुटर खुल्छ, पानी परेको बेला सेवाग्राहीरुलाइ रित्तै फर्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विद्युतीय उपकरणबाटै कामकाज गर्नुपर्ने भएकाले सोलारबाटै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको भन्दै मार्मा गाउँपालिकाका प्रवक्ता बिरेन्द्र सिंह बोहराले भन्नुभयो, ‘लगातार २–३ दिनसम्म घाम नपरेको बेला ब्याट्री ब्याकअपले नधान्ने भएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जिल्लामा २४ हजार ६ सय १८ घरधुरी छन् । तीमध्ये झण्डै ७ हजार घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बितरण केन्द्रका प्रमुख दयाराम शाहले बताउँनुभयो ।

७० प्रतिशत जनता अन्धकारमा

दार्चुला जिल्लामा मात्रै ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत, नौगाड साढे ८ मेगावाट आयोजनासहित सहायक जलविद्युत र दर्जनौ ग्रामिण लघुजलविद्युतहरु उत्पादन भएपनि बिद्युतमा परनिर्भरता हट्न सकेको छैन । अझैपनि दार्चुलाका ७५ प्रतिशत नागरिक विद्युतबाट बञ्चित रहेका छन् । समयमै ग्रामीण विद्युतिकरण सवस्टेशन निर्माण र लाइन बिस्तार कार्य सम्पन्न नहुँदा जिल्लाका आधा नागरिकले विद्युतको तारपोल समेत देख्न पाएका छैनन् ।

ग्रामीण विद्युतिकरणका लागि २०७०/०७१ सालदेखि ठेक्का सम्झौता भएका क्षेत्रमा समेत पूरा काम भएको छैन । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि वर्षेनि करोडाैं बजेट बराबरका दर्जनौं ठेक्का भएपनि समयमै विद्युत प्राधिकरणले उपकरण उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या भएकाे छन् । सडक पहुँचको अभाबमा ढुवानी समस्या, ठेकेदार, सरोकारवाला सबै पक्षको लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण विद्युत लाइन बिस्तारमा प्रगति हुन सकेको छैन् । सडक पहुँचको अभाबमा ढुवानी समस्या, ठेकेदार, सरोकारवाला पक्षको लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण विद्युत लाइन बिस्तारमा प्रगति हुन सकेको छैन् ।

पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकाँश गाउँपालिकामा विद्युत विस्तारको काम भइरहेको वितरण केन्द्र प्रमुख दयाराम शाहले बताउनुभयो । दुई बर्षदेखि चमेलिया थालीगाड सवस्टेशन जोड्नकोलागि निर्माण भइरहेको ३३ केभि प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । ‘निशिलको बरमुडे क्षेत्र र गोकुलेश्वरको नकतड क्षेत्रमा समेत विवाद समाधान भएर काम भइसकेको छ’ विद्युत वितरण प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘छिट्टै ग्रामिण विद्युतिकरण भएका क्षेत्रमा विद्युत बितरण शुरु हुन्छ ।’

वर्षेनी करोडौं महशुल भारतलाई

जलविद्युत उत्पादनको हिसाबले देशकै धनी जिल्लाहरुमा पर्ने दार्चुलामा वार्षिक करिब २६ लाख युनिट भारतीय विद्युत प्रयोग हुने गरेको छ । जौलजिबि, हुति र लालीबाट सम्झौता अनुसार ८ सय किलोवाट विद्युत आयात गरेर करिब २६ लाख युनिट बराबरको विद्युतमा खपत भइरहेको छ । औषतमा हरेक महिना सरकारी तथा संस्थागत कार्यालय र व्यक्तिगत खपत गरी भारतबाट आयात हुने २ लाख १२ हजार बढी युनिट विद्युत प्रयोग हुने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

मालिकार्जुन गाउँपालिकाको सिमाना जौलजिबिबाट ६ सय किलोवाट, लेकम गाउँपालिकाको लालीबाट १ सय किलोवाट र ब्यास गाउँपालिकाको हुतीबाट समेत १ सय किलोवाट गरी ८ सय किलोवाट विद्युत भारतबाट आयात गरेर प्रयोग भइरहेको छ । विद्युत प्रयोग गरेबापत औषतमा मासिक २५ लाख रुपैयाँ भारतलाई बुझाउनु परेको छ ।

दार्चुलामै प्रदेश नम्बर ७ लाइ पुग्ने विद्युत उत्पादन भएर अरु जिल्लाले प्रयोग गरिरहँदा जिल्लाबाट वार्षिक झण्डै ३ करोड रुपैयाँ भारतलाइ तिर्नुपरेको छ । भारतबाट ६ रुपैया ४५ पैसा भारु अर्थात १० रुपैया ३२ पैसामा एक युनिट बिद्युत खरीद गरेर नेपालमा ३ देखि १४ रुपैया प्रतियुनिट विद्युत बिक्री गरीदै आएको छ ।

भारतबाट झण्डै ३ करोडमा खरीद गरीएको विद्युत दार्चुलामा २ करोड ३० लाखको हाराहारीमा बिक्री गरिदै आएको छ । यसरी हेर्दा वार्षिक लाखौं विद्युत घाटा भइरहेको स्पष्ट हुने विद्युत प्राधिकरण बितरण केन्द्रका प्राविधिक प्रमुख पन्तको भनाइ छ । विद्युत प्राधिकरणमा दार्चुलामा बाहेक चार दर्जन कर्मचारी तलब खाइरहेका छन । उत्पादित क्षेत्र मानिने विद्युतमा समेत लाखौ घाटा ब्यहोर्नुपर्ने र घाटा भएको मूल्य समेत भारतिय बजारमा जाने भएपछि देशको विकासमै अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।

भारतबाट आयात गरिएको बिद्युत अनियमित हुँदाहुँदैपनि भारतीय विद्युत बिना दार्चुला अन्धकार हुने अवस्था छ । लोडसेडिङ कार्यतालिका नभएको भारतीय विद्युत दिनमा दर्जनौ पटक आउने जाने र कम क्षमताको मधुरो प्रकाश आउँने समस्या रहेको व्यापारी राजेन्द्र बडुले बताउनुभयो । दार्चुला जिल्लाभरी २ मेगावाट विद्युतले समेत झिलिमिलि हुने अवस्थामा ३० मेगावाटको चमेलिया विद्युत जिल्लाबासिले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

अहिले जिल्ला सदरमुकाम र भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारतबाट आयात गरीएको विद्युत, सदरमुकामको केहि क्षेत्रसहित आसपासका गाउँहमा डुङरीबाट उत्पादित विद्युत र केहि ग्रामीण क्षेत्रमा लघु जलविद्युत प्रयोग भइरहेको छ । आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पुग्नसकेको छैन ।